वाहन चालकांच्या नियमभंगांना ओळखून त्यांना तत्काळ चलन पाठविण्यासाठी 'एआय' कॅमेरे उपयुक्त ठरतीलच, पण त्यामुळे गोव्यातील अपघात कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा चांगल्या उपक्रमांना राजकीय विरोध होऊ नये आणि झालाच, तर सरकारने लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी अजिबात माघार घेऊ नये.
एखाद्या चांगल्या निर्णयामुळे लोकांचे जीव वाचतील, एखादा उपक्रम राबवला तर तो लोकांच्या फायद्याचा ठरेल, असा विचार करण्यापेक्षा शासकीय खात्यांच्या नाकर्तेपणामुळे वर्षानुवर्षे अनेक चांगले निर्णय प्रलंबित ठेवायचे आणि निवडणुकीचे वर्ष लागले की तेच उपक्रम किंवा निर्णय लागू करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करायचा; त्यानंतर पुन्हा निवडणुकीचा फायदा उठवण्यासाठी ते सगळे निर्णय पुढे ढकलत राहायचे. "लोकांना त्रास होणार नाही यासाठी आम्ही अंमलबजावणी पुढे ढकलली किंवा स्थगित ठेवली," अशा फुशारक्या मारायच्या, अशा पद्धतीची कसरत गोव्यातील राजकारण्यांकडून सुरू असते. टॅक्सी धोरणापासून वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बसवले जाणारे कॅमेरे, अशा अनेक गोष्टी 'आज-उद्या' करत करत सरकारने पुढे ढकलल्या आहेत. रेंट-अ-कॅबचा गोव्यात सुळसुळाट झालेला असताना आणि त्यांच्यामुळे अपघातांत वाढ होत असताना त्यावर नियंत्रणासाठी कुठलेच ठोस धोरण नाही. सारवासारव करण्यासाठी महिंद्राच्या 'थार' जीपच्या रेंटल परवान्यांवर निर्बंध घालण्याचा विचार सुरू असल्याचे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो सांगतात. हे म्हणजे, बीएमडब्ल्यू कारचे दोन-तीन भीषण अपघात झाल्यानंतर थेट त्या कारवरच बंदी घालण्यासारखा प्रकार झाला. गोव्यात रेंट-अ-कॅब आणि रेंट-अ-बाईकवर नियंत्रण म्हणून यापुढे नवे परवानेच द्यायचे बंद करण्याचे धाडस मंत्री किंवा सरकार दाखवत नाही. एका मर्यादित स्वरूपात हा व्यवसाय सुरू राहावा म्हणून नवे परवाने न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर त्यात सर्वांचेच हित आहे. रेंट-अ-कॅब आणि रेंट-अ-बाईक या दोन्ही व्यवसायांतील नव्या वाहनांना परवाने देण्याचे थांबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. टप्प्याटप्प्याने हे प्रकारच बंद करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करणे किंवा टॅक्सी, मोटारसायकल पायलट आणि रिक्षा व्यवसायाला चालना देणे, या गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे.
रेंट-अ-कार आणि रेंट-अ-बाईक घेऊन फिरणाऱ्या पर्यटकांमुळे गोव्यातील रस्त्यांवर जी बेशिस्त वाहतूक होते, त्याला रोखण्यासाठी या व्यवसायावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून वाहतूक मंत्र्यांकडून फक्त सारवासारवच सुरू आहे. रस्त्यांवरील अपघातांत मृत्यू पावणाऱ्या लोकांविषयी कुठलीच सहानुभूती सरकारला नाही, हेच सरकारच्या अशा प्रस्तावावरून दिसते. मंत्र्यांनी रेंट-अ-कार वाहनांचे ऑडिट करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे; पण गोव्यातील रस्त्यांवर पर्यटक कशा प्रकारे वाहने चालवतात, याची खरी माहिती कदाचित वाहतूक मंत्र्यांना नसावी. त्यावर काय ठोस उपाययोजना करता येईल याचा विचार सरकारने करायला हवा. 'एआय' कॅमेऱ्यांमुळे शिस्त येत असेल, तर ते राज्यभर बसवले पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही हयगय होता कामा नये.
वाहतूक नियमभंगाच्या एका दिवसात तब्बल ५६ हजार तक्रारी आल्या, यावरून वाहतूक व्यवस्था किती विस्कळीत झाली आहे याची कल्पना येते. ४ जुलै रोजी एकाच दिवसात ज्या नियमभंगांच्या घटना समोर आल्या, त्या धक्कादायक आहेत. एकूण ५६,३५६ प्रकरणांपैकी ४३,३५२ जणांनी सीटबेल्ट वापरला नव्हता असे दिसून आले. १३ हजार जणांकडे वाहनांचा विमा नव्हता, २,४६८ दुचाकी चालकांनी हेल्मेट घातले नव्हते, तर ३४७ जण चालू वाहनावर मोबाईलवर बोलत होते. हे एका दिवसात 'एआय' कॅमेऱ्यात नोंद झालेले आकडे पाहिले, तर गोव्यातील वाहतुकीची दुरवस्था लक्षात येते. हे आकडे गोव्यात २६ ठिकाणी असलेल्या 'एआय' कॅमेऱ्यांच्या परिसरातील आहेत; मग संपूर्ण गोव्यात काय स्थिती असेल, याचा विचार केलेला बरा. वाहतुकीला शिस्त येण्यासाठी तसेच अपघात रोखण्यासाठी 'एआय' कॅमेऱ्यांचे जाळे राज्यभर पसरवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नये. चलन आल्यानंतर लोक सुरुवातीला नाराज होतील, पण वाहतूक शिस्तीसाठी हे गरजेचे आहे. अशा चांगल्या उपक्रमांना खो घालण्याचा विचार सरकारने करू नये. सोबतच पर्यटकांना गोव्यात वाहन चालवण्याविषयी मार्गदर्शन करणे आणि वैध परवाना असलेल्यांनाच वाहन देण्याबाबत रेंट-अ-कार आणि रेंट-अ-बाईकच्या व्यावसायिकांना शासनाने कठोर निर्देश दिले पाहिजेत. वाहन चालकांच्या नियमभंगांना ओळखून त्यांना तत्काळ चलन पाठविण्यासाठी 'एआय' कॅमेरे उपयुक्त ठरतीलच, पण त्यामुळे गोव्यातील अपघात कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा चांगल्या उपक्रमांना राजकीय विरोध होऊ नये आणि झालाच, तर सरकारने लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी अजिबात माघार घेऊ नये.
