दीड वर्षांच्या दिरंगाईवर उच्च न्यायालयाची नाराजी
पणजी : हणजूण येथील सर्व्हे क्रमांक ५०९/१ - ए, मधील बांधकामाची पाहणी करण्यास दीड वर्षे हयगय करण्यात आली. या प्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने बार्देश तालुक्यातील उप नगरनियोजकाला प्रतिज्ञापत्र सादर करून दोन आठवड्यांत कारणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
या प्रकरणी सागरदीप सिरसईकर यांनी उच्च न्यायालयात २०२४ मध्ये याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, मुख्य नगरनियोजक, बार्देशचे उप नगरनियोजक, हणजूण पंचायत, अनिता लांबा, इंदर सिंग व इतरांना प्रतिवादी केले होते. या याचिकेत त्यांनी अनिता लांबा आणि इंदर सिंग यांनी वरील सर्व्हे क्रमांक मधील रहिवासीसाठी असलेल्या इमारतीत एक मजला बेकायदेशीर वाढवला. तसेच त्यात व्यावसायिक वापर होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने बार्देश तालुक्यातील उप नगरनियोजकाला सदर बांधकामाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. याबाबतचा आदेश ११ मार्च २०२५ रोजी दिला होता. दरम्यान मागील काही महिने या प्रकरणी काहीच झाले नसल्याने याचिकादाराने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी न्यायालयात वरील माहिती दिली. तसेच न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असताना मागील एक वर्षाहून जास्त काळ बार्देश तालुक्यातील उप नगरनियोजकाने पाहणी केली नाही. दरम्यान, सदर इमारतीत मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक वापर होत आहे. तसेच त्या इमारतीत नाईट क्लब सुरू असल्याची माहिती मागील सुनावणीत दिली होती.
विलंबावर न्यायालयाचl ताशेरे
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उप नगरनियोजकाने अखेर पाहणी अहवाल सादर केला. त्यात संबंधित ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचे नमूद करण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने अधिकाऱ्याच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, पाहणीस विलंब का झाला आणि मागील दीड वर्षांत कोणती कारवाई करण्यात आली याचा सविस्तर खुलासा प्रतिज्ञापत्राद्वारे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
