पुराव्याअभावी म्हापसा न्यायालयाचा निर्णय; तपासातील त्रुटींवरही नाराजी
पणजी : गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या मेरशी शाखेत २००५ मध्ये झालेल्या ४० लाख रुपयांच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात म्हापसा येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने सर्व संशयितांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. बँकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक शांताराम हळदणकर, कर्जदार ज्ञानेश्वर नाईक, माजी अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यासह इतर आरोपींना न्यायालयाने दिलासा दिला. हा आदेश प्रथमवर्ग न्यायाधीश पूजा सरदेसाई यांनी दिला.
या प्रकरणी तत्कालीन कायदा व दक्षता विभागाचे सरव्यवस्थापक ज्ञानेश्वर गावकर यांनी गुन्हा शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, ५ जानेवारी २००५ रोजी बँकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक आणि कर्जदार यांनी संगनमत करून ज्ञानेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करत ४० लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
कर्जासाठी गहाण ठेवलेली जमीन ही तिसऱ्या व्यक्तीच्या भाडेपट्टीवरील असल्याचा तसेच जामीनदारांनाही कर्ज व्यवहाराची पूर्ण माहिती नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर गुन्हा शाखेने ५ डिसेंबर २००६ रोजी गुन्हा नोंदवला आणि तपास पूर्ण करून १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर ५ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने आरोप निश्चित करून खटल्याची सुनावणी सुरू केली.
या खटल्यादरम्यान संशयित राजकुमार देसाई आणि आनंद नाईक गावकर यांचे निधन झाले. उर्वरित आरोपींविरुद्ध दोष सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याने न्यायालयाने शांताराम हळदणकर, ज्ञानेश्वर नाईक, रमाकांत फळ, प्रकाश वेळीप, अवेलीनो डिसिल्वा, दादी नाईक आणि महेश आमोणकर यांची निर्दोष मुक्तता केली.
बँकेचे नुकसान झाले नसल्याचा निष्कर्ष
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यातून कर्जदाराने व्याजासह संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बँकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच बँकेची फसवणूक करण्याचा हेतू होता, हे सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवून तपासातील त्रुटींवरही नाराजी व्यक्त केली.
