दिग्गजांना फटका : प्रियोळ, सांगे, नुवे, केपे राखीव शक्य
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास प्रियोळ, सांगे, नुवे आणि केपे हे चार विधानसभा मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई, माजी मंत्री अालेक्स सिक्वेरा, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, माजी मंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. त्यामुळे एसटी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारमध्येच मतभेद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सर्वच पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून, त्याचवेळी एसटी आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीनेही जोर धरला आहे. विधानसभेचे सभापती गणेश गावकर, कला व संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे आणि ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यात यासंदर्भात सातत्याने बैठका सुरू आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीत एसटी आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक अधिसूचना जारी करणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जात अाहे, अशी माहिती मंत्री रमेश तवडकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर कोणते मतदारसंघ आरक्षित करायचे, याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोग घेईल. या प्रक्रियेत राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही.
गोव्यात अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने गोवा एसटी आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले. ते संसदेत मंजूर होऊन राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाल्याने कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, अधिसूचना जारी न झाल्याने येत्या निवडणुकीत त्याची अंमलबजावणी होणार की नाही, याबाबत साशंकता कायम आहे.
२०११ नंतर जनगणना झालेली नाही. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आली होती. आता जनगणनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसरा टप्पा पुढील वर्षी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार असल्याने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच आरक्षण लागू करावे लागण्याची शक्यता आहे. याबाबत काहींनी हरकत घेतली असून, केंद्र सरकारने कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली होती. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले होते.
आरक्षणाचा दिग्गजांना बसणार फटका
आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक दिग्गज नेत्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हे प्रियोळ मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, प्रियोळ एसटींसाठी राखीव झाल्यास त्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. नुवे मतदारसंघातून अालेक्स सिक्वेरा, लिंडन मॉन्तेरो व मिकी पाशेको इच्छुक आहेत. हा मतदारसंघ राखीव झाल्यास तिघेही अपात्र ठरतील. केपे मतदारसंघ राखीव झाल्यास विद्यमान आमदार एल्टन डिकॉस्टा आणि चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर यांना फटका बसेल. सांगे राखीव झाल्यास मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना निवडणूक लढविता येणार नाही.
नुवे मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव झाल्यास मला निवडणूक लढविता येणार नाही. मी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहे; मात्र मतदारसंघ राखीव झाल्यास पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याशिवाय माझ्याकडे अन्य पर्याय राहणार नाही.
_ अालेक्स सिक्वेरा, आमदार, नुवे
आपण नुवे मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक आहोत. मतदारसंघ राखीव झाल्यास मला निवडणूक लढविता येणार नाही.
_ लिंडन मॉन्तेरो, नुवे
मी मंत्री किंवा आमदार राहिलो नाही तरी चालेल. सांगे मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव होण्यास माझी कोणतीही हरकत नाही. आरक्षण हे संविधानानुसार असल्याने ते प्रत्येकाला स्वीकारावेच लागेल.
_ सुभाष फळदेसाई, आमदार, सांगे
