एनडीपीएसचा आदेश : संशयिताकडून ६.३६ लाखांचे ड्रग्ज केेले होते जप्त
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : ड्रग्ज तस्करी प्रकरणात अटक केलेल्या संशयिताच्या अटक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे मेरशी येथील विशेष (एनडीपीएस) न्यायालयाने संशयित सलिहीन सलीम बोंड्या याला ५० हजार रुपये व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला. त्याच्याकडून ६.३६ लाख रुपये किमतीचे व्यावसायिक प्रमाणातील ६३.६५ ग्रॅम मेथाम्फेटामाइन जप्त केले होते. याबाबतचा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरतीकुमारी नाईक यांनी दिला.
गोवा पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाला (एएनसी) गिरी - म्हापसा येथे एक युवक ड्रग्ज तस्करीसाठी येणार असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल आणि उपअधीक्षक गुरुदास कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक संजीत पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक दीनदयाळ रेडकर यांच्या पथकाने १९ आॅगस्ट २०२४ रोजी रात्री ९.०५ ते २० आॅगस्ट २०२४ रोजी रात्री १२.१५ दरम्यान गिरी येथील हाॅली क्रॉसजवळ सापळा रचला. संशयास्पदरित्या आलेल्या एका युवकाला ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली होती. त्यावेळी संशयिताने त्याची सलीहीन सलीम बोंड्या (२५, होन्नावर-कर्नाटक) अशी ओळख दिली होती. त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडून ६.३६ लाख रुपये किमतीचा ६३.६५ ग्रॅम मेथाम्फेटामाइन हा ड्रग्ज जप्त करण्यात आला होता. पथकाने यांच्याविरोधात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करून अटक केली होती.
या प्रकरणी तपासपूर्ण झाल्यानंतर पथकाने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. दरम्यान संशयिताने न्यायालयात दुसऱ्यांदा जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणीवेळी अॅड. मायकल नाझारेथ यांनी त्याची बाजू मांडली. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत दिलेल्या निवाड्यांची प्रत त्यांनी न्यायालयात सादर केली. या प्रकरणी न्यायालयाने संशयिताची आणि पोलिसांची बाजू एेकून घेतली. महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने संशयिताला ५० हजार रुपये व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला.
संशयिताच्या वकिलांनी केलेला युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनीसार भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत संशयिताला अटक करताना त्याच्या अटकेचे कारण देणे आवश्यक आहे.
अटकेची माहिती संशयिताच्या नातेवाईकाला त्याच्या भाषेत समजणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
संशयिताला अटक करताना पथकाने त्याला किंवा त्याच्या नातेवाईकाना अटकेची ठोस कारणे लेखी स्वरूपात दिली नव्हती.
त्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून त्यांचा मूलभूत अधिकार नाकारला आहे.
निकाल देताना न्यायालय म्हणाले...
या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेले ड्रग्ज व्यावासायिक प्रमाणात होते. त्यामुळे एनडीपीएस कायद्याचे कलम ३७ लागू होते. त्यामुळे संशयिताला जामीन मिळणे कठीण होते. संशयिताला अटक करताना पोलीस पथकाने त्याला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना अटकेची ठोस कारणे लेखी स्वरूपात दिली नव्हती. त्यामुळे संशयिताच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे.
