'ई२०' पेट्रोलच्या सक्तीमुळे भारतीय वाहनचालक खरोखरच संकटात आहेत का?
भारतातील ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, कच्च्या तेलाची आयात कमी करून परकीय चलन वाचवणे आणि पर्यावरणातील कार्बन उत्सर्जन घटवणे या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्देशाने केंद्र सरकारने देशात 'ई२०' म्हणजेच २० टक्के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरण लागू केले आहे. चालू वर्ष म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात हे ई२० पेट्रोल अनिवार्य करण्यात आले . सरकारी पातळीवर हे धोरण पर्यावरण आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी क्रांती मानले जात असले, तरी थेट जमिनीवर म्हणजेच पेट्रोल पंपांवर आणि रस्त्यांवर मात्र एक वेगळाच संभ्रम आणि जनक्षोभ पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावर सध्या पेट्रोल पंपांवरील गुलाबी किंवा रूह अफजासारख्या रंगाच्या पेट्रोलचे व्हिडिओ आणि वाहने अचानक खराब होत असल्याच्या तक्रारींचे पूर आले आहेत. सामान्य वाहनचालक, विशेषतः तरुणाई या नव्या इंधनामुळे आपल्या महागड्या गाड्यांचे इंजिन निकामी तर होणार नाही ना, या भीतीने प्रचंड चिंतेत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची दुसरी बाजू राजकीय आणि धोरणात्मक संघर्षाची आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ई२० इंधनामुळे गाड्यांचे कोणतेही नुकसान होत नाही. तसेच, एथेनॉल धोरणाला विरोध करण्यामागे एक विशिष्ट लॉबी कार्यरत असून, ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध या धोरणामुळे धोक्यात आले आहेत, तेच हा संभ्रम पसरवत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र, दुसरीकडे विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेस आणि जन सुराज पक्षाने या धोरणावर थेट हल्ला चढवला आहे. जन सुराज पक्षाचे नेते मनीष कश्यप यांनी तर स्वतःच्या नव्या गाडीतील पेट्रोल दाखवत, गडकरींनी केवळ विशिष्ट उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी देशातील कोट्यवधी गाड्या धोक्यात आणल्याचा जाहीर आरोप केला. तसेच काँग्रेस खासदार सुखदेव भगत आणि दिल्ली काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल यांनी ई२० इंधनामुळे त्यांच्या स्वतःच्या गाड्यांचे इंजिन सीज झाल्याचे आणि फ्यूल पंप खराब झाल्याचे सांगत सर्वसामान्यांच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
या वादाच्या मुळाशी जर आपण डोकावून पाहिले, तर सर्वात मोठे संकट देशातील जुन्या गाड्यांवर असल्याचे दिसते. सरकारने स्वतः कबूल केले आहे की, एप्रिल २०२३ नंतर उत्पादित झालेल्या गाड्याच ई२० इंधनासाठी पूर्णपणे सुसंगत (Compatible) आहेत. परंतु, त्यापूर्वी देशात रस्त्यांवर धावणाऱ्या २१ कोटींहून अधिक दुचाकी आणि ७ कोटींहून अधिक चारचाकी वाहनांचे काय, हा यक्षप्रश्न आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार आणि जून २०२१ च्या नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, ई२० इंधनामुळे जुन्या वाहनांमधील रबरचे पार्ट्स, प्लास्टिकची मजबूती आणि गॅस्केट खराब होऊ शकतात, तसेच इंजिनच्या धातूच्या भागांना गंज लागण्याची शक्यता असते. म्हणजेच, सरकार ज्या धोक्याची शक्यता तांत्रिक अहवालात मान्य करत आहे, तोच धोका आता प्रत्यक्ष अनुभवाच्या रूपाने वाहनचालकांसमोर येत आहे.
या संदर्भात जून २०२६ मध्ये जाहीर झालेला 'लोकल सर्कल'चा ताजा सर्वेक्षण अहवाल डोळे उघडणारा आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६६ टक्के वाहनधारकांनी मान्य केले आहे की, २०२५ नंतर त्यांच्या गाड्यांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, तर २३ टक्के लोकांच्या मते हा फटका २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. याहून भयंकर म्हणजे, ५५ टक्के लोकांनी त्यांच्या वाहनांचे इंजिन आणि फ्यूल टँकमध्ये गंभीर बिघाड झाल्याची तक्रार केली आहे. सरकार जेथे केवळ ५ ते ७ टक्के मायलेज कमी होण्याचा दावा करत आहे, तिथे प्रत्यक्ष जनतेला २० टक्क्यांपर्यंत फटका बसत असल्याने जनसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
अर्थात, एथेनॉल निर्मितीची ही प्रक्रिया किंवा धोरण नवीन नाही. याची सुरुवात २००७ मध्ये युपीए सरकारच्या काळातच झाली होती आणि तत्कालीन सरकारनेही याला देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आवश्यक मानले होते. आज भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर राजकारण केल्याचा आरोप करत असले, तरी मूळ प्रश्न सामान्य नागरिकाचा आहे. सरकार एका बाजूला जनजागृती करत असून, प्रतिलिटर एथेनॉलसाठी केवळ ३ ते ५ लीटर पाणी लागते आणि यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष ग्राहकाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलही जुन्याच महागड्या दराने खरेदी करावे लागत आहे. जर पेट्रोलमध्ये २० टक्के एथेनॉल मिसळले जात आहे आणि त्यामुळे ग्राहकाचे मायलेज कमी होत आहे, तर त्याचा आर्थिक फायदा ग्राहकाला का मिळत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. जोपर्यंत सरकार या तांत्रिक त्रुटी आणि किंमतींबाबत पारदर्शकता आणत नाही, तोपर्यंत सोशल मीडियावरील गुलाबी पेट्रोलचा संभ्रम आणि जनतेचा रोष कमी होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
