आदेशात बदलासाठी याचिकादाराला उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) जमिनीवरून छ. शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हे आव्हान दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याचिकादाराला संबंधित आदेशात बदल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. हा आदेश न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. शील नागूया द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे.
या प्रकरणी राजेेंद्र परब, संजीव पाटील, प्रज्योत वेंगुर्लेकर आणि यशवंत घोणसेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, एमपीए, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, मुरगाव नगरपालिका, संकल्प आमोणकर, पोलीस अधीक्षक व इतरांना प्रतिवादी केले. एमपीएने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राधिकरणाच्या जागेत छ. शिवरायांचा पुतळा उभारण्याचे काम सुरू झाले होते. २० फेब्रुवारी रोजी मुरगाव पोलीस आणि नगरपालिकेत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. परिणामी पुतळ्याचे काम पूर्ण होऊन त्याचे अनावरणही झाले. प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत एमपीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने आदेश जारी केला. कायद्यांचे उल्लंघन करून एमपीएच्या जमिनीवर पुतळा बेकायदेशीररीत्या उभारल्याचे समोर आले. केवळ प्रेक्षक बनून पुतळा उभारण्यास परवानगी दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले होते.
या आदेशाला वरील याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार दिला. याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या आदेशात बदल करण्याची मुभा मागितली. तसेच याचिका मागे घेण्याची परवानगी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा देत याचिका निकालात काढली.
