‘माझा फ्लॅट’ योजनेचा मार्ग मोकळा

गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर सहकारी संस्था कायदा दुरुस्ती आणि मुद्रांक (स्टॅम्प) कायदा दुरुस्ती अध्यादेशांची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्य सरकारच्या ‘माझा फ्लॅट’ योजनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने या योजनेसह दोन्ही अध्यादेशांना मंजुरी दिली होती. फ्लॅटधारकांना मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकारने संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या अध्यादेशांना मंजुरी दिली आहे.
सहकारी संस्था कायदा दुरुस्ती अध्यादेशातील प्रमुख तरतुदी
नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाची (डेव्हलपर) संमती न घेता जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्स करता येणार आहे. यासाठी सरकार विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणार आहे.
रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी (२०१६ पूर्वी) फ्लॅट खरेदी केलेल्या नागरिकांना कायदेशीर विक्री कराराच्या (सेल डीड) आधारे गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येणार आहे.
एकतर्फी डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या नोंदणीसाठी स्टॅम्प शुल्काची कमाल मर्यादा १० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
विकासक किंवा बिल्डरने डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रियेत अडथळा आणल्यास त्याच्यावर १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थांबाबत अन्य महत्त्वाच्या तरतुदी
सहकारी संस्थेच्या संचालकांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर १५ दिवसांत वसुली, थकबाकी, बँक व्यवहार आदींचा तपशील सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, यासाठी कलम ५९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत सहकार व्यवस्थापनाचे सात दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.
आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्यांत वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेतल्यास, लेखापरीक्षण अहवाल सभेत सादर न केल्यास किंवा कलम ३२ अंतर्गत आवश्यक माहिती न दिल्यास, संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार सहकार निबंधकांना असेल.
सहकारी संस्थांमध्ये नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सहा महिन्यांचा सहकार प्रशिक्षण अभ्यासक्रम बंधनकारक करण्यात आला आहे.
जुन्या गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी अथवा पुनर्विकासाची तरतूद करण्यात आली असून, इमारत पाडल्यानंतर फ्लॅटधारकांना पर्यायी निवासाची व्यवस्था करणे बंधनकारक असेल.
‘सहारा’ प्राधिकरणाची स्थापना
गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित वाद आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘सोसायटी अॅडव्हायझरी हार्मनी अँड रिड्रेसल अथॉरिटी’ (सहारा) या स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणात साहाय्यक निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे, त्यासंबंधीचे वाद तसेच इतर तक्रारी या प्राधिकरणाकडे दाखल करता येणार असून, त्यांचे निराकरण करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाची असेल.
मुद्रांक कायदा दुरुस्ती अध्यादेशातील तरतुदी
मुद्रांक कायदा दुरुस्ती अध्यादेशानुसार फ्लॅट व गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे तीन गट करण्यात आले आहेत.
अ गट : किनारपट्टीवरील पंचायती तसेच पणजी महानगरपालिका आणि म्हापसा, मडगाव, फोंडा व वास्को नगरपालिका.
निवासी फ्लॅट/गृहनिर्माण संस्था : ५० हजार रुपये
व्यावसायिक मालमत्ता : १ लाख रुपये
पूरक सुविधा : १० हजार रुपये
ब गट : अधिसूचित पंचायती आणि ‘अ’ गटात नसलेल्या नगरपालिका.
निवासी फ्लॅट/गृहनिर्माण संस्था : ४० हजार रुपये
व्यावसायिक मालमत्ता : ८० हजार रुपये
पूरक सुविधा : ७,५०० रुपये
क गट : किनारपट्टी क्षेत्र वगळता उर्वरित पंचायती.
निवासी फ्लॅट/गृहनिर्माण संस्था : ३० हजार रुपये
व्यावसायिक मालमत्ता : ५० हजार रुपये
पूरक सुविधा : ५ हजार रुपये.