९५ हजार रुपये दंड : पॉक्सो न्यायालयाचा निर्णय
पणजी : मुरगाव तालुक्यातील १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिला गरोदर केल्याप्रकरणी मूळ बिहार येथील २२ वर्षीय युवकाला मेरशी येथील विशेष पॉक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवत १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची आणि ९५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश पूजा कवळेकर यांनी हा निकाल दिला.
या प्रकरणात पीडित मुलीच्या आईने २६ जुलै २०२४ रोजी वास्को पोलीस स्थानकात मुलीच्या अपहरणाची तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. काही दिवसांनी मुलगी सापडल्यानंतर तिला मेरशी येथील 'अपना घर'मध्ये ठेवण्यात आले. वैद्यकीय तपासणीत ती चार महिन्यांची गरोदर असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी बिगर सरकारी संस्थेच्या मदतीने तिचा जबाब नोंदवला.
पीडितेने दिलेल्या जबाबानुसार, आरोपी युवकाने १ मे २०२४ रोजी तिच्याशी ओळख वाढवून लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर १ मे ते ३१ मे २०२४ या कालावधीत अनेक वेळा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याने ती गरोदर राहिली. या जबाबाच्या आधारे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक रोहन मडगावकर यांनी २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक अर्चना गावकर यांनी पूर्ण करून १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, पीडित मुलीने न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर आरोपीने बळजबरी केल्याचा आरोप नाकारल्याने न्यायालयाने २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर केला होता.
डीएनए अहवाल ठरला निर्णायक
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान पीडित मुलीने बाळाला जन्म दिला. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार बाळ आणि आरोपीची डीएनए चाचणी करण्यात आली. या चाचणीत आरोपी हा बाळाचा जैविक पिता असल्याचे सिद्ध झाले. सरकारी अभियोक्ता शिल्पा नागवेकर यांनी सादर केलेले पुरावे आणि डीएनए अहवाल ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले.
भादंसं, पॉक्सो कायद्यांतर्गत शिक्षा
न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड (दंड न भरल्यास एक महिन्याची साधी कैद) सुनावला आहे. तसेच पॉक्सो कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व २५ हजार रुपयांचा दंड, कलम ८ अंतर्गत तीन वर्षांचा सश्रम कारावास व १० हजार रुपयांचा दंड, तसेच कलम १२ अंतर्गत एक वर्षाचा सश्रम कारावास व १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भोगाव्या लागणार आहेत.
