नाकेरी-बेतूल येथे झाला होता स्फोट : ‘आयपीबी’च्या मान्यतेस आव्हान
पणजी : गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) नाकेरी-बेतूल येथील ह्युजेस प्रिसीजन प्रा. लि. कंपनीला गोदाम उभारण्यासाठी तत्त्वतः मान्यता दिली. याला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर गोदामात साठवून ठेवलेले २६० किलो स्फोटक शनिवारी काढून नेण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी नाकेरी - बेतूल पंचायत आणि सरपंच जॉली सिमोईस यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य सरकार, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ, कंपनीसह इतरांना प्रतिवादी केले आहे. वेर्णा येथील हयूजेस प्रिसीजन प्रा. लि. या कंपनीच्या नाकेरी - बेतूल येथील स्फोटकांच्या गोदामाला आग लागण्याची व स्फोट होण्याची घटना २० मार्च २०२५ रोजी रात्री घडली होती. त्यावेळी कंपनीचा एका गोदामात साठवून ठेवलेला सुमारे १४.५ टन दारुसाठा जळून खाक होऊन सुमारे सहा कोटींचे नुकसान झाल्याचे समोर आले होते. याशिवाय कंपनीने दुसर्या गोदामात परवानगी नसतानाही सुमारे ११ टन स्फोटकांचा साठा ठेवल्याचे उघड झाले होते. कंपनीने आवश्यक सुरक्षितताही बाळगली नव्हती. त्यानंतर पेट्रोलियम अँड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसा) कडून आगीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ह्युज प्रेसिझन मॅन्युफॅक्टरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचा परवाना तात्पुरता निलंबित केला. तसेच दुसर्या गोदामातील स्फोटके सील केली होती. कुंकळ्ळी पोलिसांनी कंपनी विरोधात गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. याशिवाय दक्षिण गोवा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत दुसऱ्या गोदामाला दिलेला ना हरकत परवाना रद्द केला.
वेर्णा येथील कंपनीमध्ये आग लागण्याची घटना घडली होती. याच दरम्यान डीआरआयच्या गोवा विभागाने कंपनीवर कारवाई केली. त्यात कंपनीने बेकायदेशीररीत्या १ कोटी ११ लाख १५ हजार ९६५ रुपये किमतीचा दारूगोळा आयात केल्यामुळे कारवाई केली. तसेच संचालकांना अटक केली. असे असताना गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिल्याचा मुद्दा न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडला. न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादाराचे वकील विवेक राँड्रिग्ज यांनी वरील घटनाक्रम न्यायालयात मांडला. सुनावणी वेळी सदर गोदामात स्फोटक असल्याचे समोर आले. त्यानुसार, कंपनीला त्या स्फोटकाबाबत काय करणार यावर ९ रोजी माहिती देण्यास सांगितले. दरम्यान, कंपनीने ४ जुलै रोजी स्फोटके गोदामातून काढून इतरत्र नेल्याची माहिती समोर आली आहे.
कारवाईतून सुटकेसाठी ‘आयपीबी’कडे धाव
स्फोटाची दखल घेऊन १३ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत कंपनीला संबंधित गोदाम जमीनदोस्त करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. कंपनीने दिलेले उत्तर समाधानी नसल्याचे समोर आल्यानंतर पंचायतीने कंपनीला ३० दिवसांच्या आत सदर गोदाम जमीनदोस्त करण्याची नोटीस बजावली. पंचायतीच्या कारवाईतून सुटका मिळण्यासाठी कंपनीने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळात अर्ज केला.
