होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असतानाही, भारताने स्वतःच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण केल्या. या अनुभवातून धडा घेत, ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी पुढील काळात आणखी क्षमता विकसित करण्यात येईल.
फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर, भारत सरकारने एकच सर्वोच्च प्राधान्य निश्चित केले- ते म्हणजे, ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व अशा दरवाढीच्या धक्क्यापासून, आपल्या देशातील नागरिकांचे, विशेषतः सर्वाधिक दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे. "ती नैसर्गिक प्रेरणा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच होती, आणि आधुनिक इतिहासातील ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या विस्कळीततेच्या जवळपास चार महिन्यांच्या काळातही ती कायम राहिली.
या संकटाच्या काळात, भारताच्या परिस्थितीबाबतचा निकाल, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती समोर येण्यापूर्वीच लावला गेला होता. त्यासाठी असा युक्तिवाद करण्यात आला की, जगातील २० ते ३० टक्के हायड्रोकार्बनची वाहतूक ज्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते ती बंद झाल्यानंतर, कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक आयातीवर अवलंबून असलेला भारत, काही तग धरू शकणार नाही. काही दिवसांतच पेट्रोल पंप कोरडे होतील, इतर अनेक देशांप्रमाणे इंधनाच्या किंमती गगनाला भिडतील आणि अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. मात्र आज, देशाचे इंधनसाठे भरलेले आहेत, पेट्रोल पंप सुरळीत सुरू आहेत आणि या संपूर्ण संकटाच्या काळात, भारतीय ग्राहकांनी जगातील इतर कोणत्याही देशातील ग्राहकांपेक्षा कमी दरात ऊर्जा वापरली आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी, इराणवरील हल्ल्यानंतर जागतिक ऊर्जा वाहतुकीच्या नकाशावरील सर्वात महत्त्वाचा मार्ग बंद झाला आणि भारतासाठी सर्वात मोठी कसोटी एलपीजीची ठरली. कारण अमेरिका आणि पश्चिम आशिया, हेच भारतासाठीचे एलपीजीचे दोन प्रमुख निर्यातदार आहेत. भारताच्या एलपीजी वापरापैकी जवळपास ६० टक्के पुरवठा, पश्चिम आशियातून होत होता आणि हा पुरवठा जवळपास एका रात्रीत शून्यावर आला. त्यानंतर पुरवठा आणि मागणी या दोन्ही बाजूंनी युद्धपातळीवर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला. प्रत्येक मालवाहू जहाज, प्रत्येक तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि प्रत्येक बॉटलिंग प्रकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले, जेणेकरून देशातील प्रत्येक स्वयंपाकघरातील चूल अखंड पेटती राहील.
पुरवठा सुरळीत राखण्यासाठी, ८ मार्च रोजी एलपीजी नियंत्रण आदेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांना, त्यांच्या सी-३ आणि सी-५ कार्बन प्रवाहांचा वापर एलपीजी उत्पादन वाढविण्यासाठी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ज्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी यापूर्वी कधीही स्वयंपाकाचा गॅस तयार केला नव्हता, त्यांच्यात काही दिवसांतच आवश्यक बदल करण्यात आले आणि एलपीजी उत्पादन प्रतिदिन ३५ हजार मेट्रिक टनांवरून ५४ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले.
पश्चिम आशियातील संघर्ष टोकाला गेला असताना, जेव्हा होर्मुझमधून एकही जहाज बाहेर पडत नव्हते, तेव्हा भारताची १२ हून अधिक एलपीजी वाहतूक जहाजे कोणतेही शुल्क न भरता सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आली. यानबू आणि फुजैराह बंदरांमधून लाल समुद्र मार्गे जहाज-ते-जहाज असे माल हस्तांतरण करण्यात आले. अमेरिकेतून एलपीजी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच रिकामी जहाजे पाठविण्यात आली, होर्मुझमध्ये नवीन मालवाहतुकीसाठी जहाजे पाठविण्यात आली आणि अल्जेरिया, जपान तसेच कॅनडा यांसारख्या देशांकडून नवीन पुरवठा साखळ्या निर्माण करण्यात आल्या. एलपीजी निर्यात करू शकणाऱ्या प्रत्येक देशाच्या ऊर्जा मंत्र्यांशी मी अनेक वेळा चर्चा केली. आखाती देशांतील तसेच इतर सर्व उत्पादकांनी या कठीण काळात भारताला पूर्ण सहकार्य दिले.
मात्र, केवळ पुरवठा सुनिश्चित करणे पुरेसे नव्हते; मागणीचेही योग्य व्यवस्थापन आवश्यक होते. त्या दृष्टीने, घरगुती वापरासाठीचा एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यात आला. काळाबाजार रोखण्यासाठी डिजिटल ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य करण्यात आला. सिलेंडरचा साठा करून ठेवण्यास आळा घालण्यासाठी २५ आणि ४५ दिवसांची खरेदी मर्यादा लागू करण्यात आली, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक तेव्हा सिलेंडर मिळेल, पण कोणीही मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी करू शकणार नाही. उद्योगांना पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. मोठी स्वयंपाकगृहे आणि आस्थापनांना शक्य तेथे पर्यायी इंधन वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले, तर घरगुती पाइप गॅस आणि सीएनजीचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाइप गॅस जोडण्यांसाठी आवश्यक असलेल्या महानगरपालिका परवानग्या जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा एकत्रितपणे कार्यरत झाली. अनेक स्थलांतरित नागरिकांसह काही खरे वापरकर्तेही पूर्वी एजंट कडून सिलेंडर घेत असत; मात्र मात्र पडताळणी क्रमांक (डीएसी) लागू झाल्यानंतर त्यांना अडचणी येऊ लागल्या. त्यामुळे संपूर्ण देशात पाच किलोचे सिलेंडर्स खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्यात आले आणि त्यांची मागणी जवळपास दुप्पट झाली. सरकारने युद्धपातळीवर दररोज नवनवीन निर्णय घेत देशात कुठेही प्रत्यक्ष पुरवठा खंडित होऊ दिला नाही.
या सर्व प्रयत्नांमागे पंतप्रधान मोदी यांचा एकच निर्धार होता- तिजोरीवर कितीही भार पडला, तरी भारतीय नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण केले जाईल. भारताने हाच दृष्टिकोन स्वीकारला होता.
फेब्रुवारी ते जून या काळात स्वयंपाकाच्या गॅसचा आंतरराष्ट्रीय मानक दर, सौदी सीपी जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढला. तरीही आयात-आधारित दरानुसार ज्याची किंमत १६०० रुपयांपेक्षा अधिक होऊ शकली असती, तोच सिलेंडर उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना ६४२ रुपयांत उपलब्ध करून देण्यात आला. प्रत्येक उज्ज्वला सिलेंडरमागे सरकार सुमारे ९०० रुपयांचा तोटा सहन करत आहे, तर इतर सर्व घरगुती ग्राहकांच्या प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ६०० रुपयांचा भार उचलत आहे. त्यामुळे आज भारतीय कुटुंबांना पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, स्पेन किंवा फ्रान्समधील कुटुंबांच्या तुलनेत कमी दरात स्वयंपाकाचा गॅस मिळत आहे.
मार्च महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील सीमाशुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या जवळपास दुप्पट झालेल्या किमतींचा मोठा भार सरकारने स्वतः उचलला. या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना दररोज ५०० ते १००० कोटी रुपयांपर्यंतचा तोटा सहन करावा लागला.
पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दशकात भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीचे स्रोत २७ देशांवरून ४१ देशांपर्यंत वाढवले, आयात टर्मिनल्सची संख्या दुप्पट केली तसेच पाइपलाइन आणि ऊर्जा साठ्यांची क्षमता, मोठ्या प्रमाणात वाढवली. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर या सगळ्या उपाययोजना केवळ आकडेवारी राहिल्या नाहीत, तर देशातील प्रत्येक घरातील ऊर्जा आणि दिवे अखंड पेटते ठेवण्यामागे तीच खरी ताकद होती.
इतक्या मोठ्या संकटाच्या काळात एखाद्या देशाची खरी क्षमता आणि धैर्य याची कसोटी लागते. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद असतानाही, भारताने कोणत्याही प्रकारची टंचाई निर्माण होऊ न देता स्वतःच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण केल्या. या अनुभवातून धडा घेत, ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी पुढील काळात आणखी क्षमता विकसित करण्यात येईल.
- हरदीप सिंग पुरी
(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक
वायू मंत्री आहेत.)
