गोवा सरकारने सर्वसमावेशक 'गोवा रस्ता व सार्वजनिक पायवाट धोरण' तातडीने जाहीर करून पारंपरिक पायवाटा, सार्वजनिक रस्ते, रस्त्यांची गुणवत्ता, देखभाल, जबाबदारी आणि नागरिकांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
वास्तविक ज्या पायवाटा व पारंपरिक रस्त्यांची नोंद सर्वे नकाशात नाही, त्या सर्वे नकाशात दाखवण्यात यायला हव्यात आणि त्यांचे जतन व्हायला हवे. हा केवळ एका गावापुरता मर्यादित विषय नसून संपूर्ण गोव्याच्या ग्रामीण जीवनाशी, शेतीशी, विकासाशी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडित प्रश्न आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा अधिकार केवळ श्वास घेण्यापुरता मर्यादित नसून सुरक्षितपणे घरापर्यंत, शेतापर्यंत, शाळेत, दवाखान्यात आणि सार्वजनिक ठिकाणी पोहोचण्याचाही आहे. जर नागरिकांकडे जाण्या-येण्यासाठी रस्ता किंवा पायवाटच नसेल, तर त्याच्या जगण्याच्या अधिकारालाच बाधा येते. म्हणूनच रस्ता हा केवळ डांबराचा पट्टा नसून जीवनरेषा आहे.
गोव्यात आजही अनेक पारंपरिक पायवाटा आणि रस्ते शेकडो वर्षांपासून वापरात आहेत. अनेक ठिकाणी हे मार्ग गावकऱ्यांनी स्वतः तयार केलेले असून त्यांचा वापर पिढ्यान् पिढ्या होत आहे. परंतु दुर्दैवाने अशा अनेक रस्त्यांची नोंद अधिकृत सर्वे नकाशावर नाही. याचाच गैरफायदा काही जमीनमालक घेतात. ते पायवाटा अडवतात, कुंपण घालतात, गेट लावतात, बांधकाम करतात किंवा वृक्षारोपण करून सार्वजनिक मार्ग बंद करतात. त्यानंतर सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी मामलेदार न्यायालय, दिवाणी न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. अनेक वर्षे खटले चालतात आणि तोपर्यंत नागरिकांचे हाल सुरूच राहतात.
न्यायालयांनी विविध निर्णयांत पारंपरिक सार्वजनिक पायवाटा व रस्ते जतन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. गोवा पंचायत राज कायद्यातही पंचायतींना सार्वजनिक रस्ते आणि पायवाटांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. परंतु अनेकदा या अधिकारांचा प्रभावी वापर होताना दिसत नाही. परिणामी, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील आणि प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होतो.
सरकार एकीकडे "शेती करा", "आत्मनिर्भर व्हा", "कृषी उत्पादन वाढवा" असे आवाहन करते; परंतु शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसेल, तर शेतकरी शेती कशी करणार? हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. शेतीकडे जाणाऱ्या पायवाटा अडवल्या गेल्या तर शेती सोडण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय उरत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ जमीनविषयक नसून अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणाशीही जोडलेला आहे.
आज सर्वे नकाशावर नसलेल्या पायवाटा विकसित करायच्या असतील तर संबंधित जमीनमालकाची 'ना हरकत प्रमाणपत्र' आवश्यक ठरते. ती मिळाली तरच काम पुढे जाते; अन्यथा सार्वजनिक हिताचे काम वर्षानुवर्षे रखडते. सार्वजनिक वापरातील पारंपरिक रस्त्यांसाठी अशा प्रक्रियेत बदल करून सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर गोव्यातील रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीचाही प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. पावसाळा सुरू झाला की राज्यभरात रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण होते. प्रत्येक वर्षी तीच परिस्थिती, तीच आश्वासने आणि तीच दुरुस्ती. काही महिन्यांत पुन्हा खड्डे. हा दुष्टचक्र आता थांबले पाहिजे.
रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात होतात, अनेकांना कायमचे अपंगत्व येते आणि काहींना जीवही गमवावा लागतो. तरीही बहुतांश वेळा दोष वाहनचालकावर टाकला जातो. प्रत्यक्षात अपघातासाठी खराब रस्ते जबाबदार असतील, तर संबंधित यंत्रणा, अभियंते किंवा कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातासाठी सरकार किंवा संबंधित कंत्राटदार जबाबदार ठरल्याची उदाहरणे अत्यंत कमी आहेत. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे.
आज प्रश्न असा आहे की गोवा सरकारकडे खरोखरच दीर्घकालीन रस्ते धोरण आहे का? जर धोरण असते, तर नव्याने बांधलेल्या रस्त्यांवर काही महिन्यांतच खड्डे पडले नसते. प्रत्येक वर्षी त्याच रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही नागरिकांना चांगले रस्ते का मिळत नाहीत, याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे.
सरकारने रस्ते बांधकामासाठी कामगिरीची हमी (परफॉर्मन्स गॅरंटी) सक्तीची करावी. एखाद्या रस्त्याला तीन वर्षांच्या आत मोठे खड्डे पडले, तर संबंधित कंत्राटदाराचा परवाना रद्द व्हावा, त्याला काळ्या यादीत टाकावे आणि संपूर्ण रस्ता त्याच्याकडून स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्त करून घ्यावा. दर महिन्याला रस्त्यांची तांत्रिक पाहणी करून त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असावे. कोणत्याही रस्त्याला धोका निर्माण झाल्यास १५ दिवसांच्या आत दुरुस्ती करणे कायद्याने बंधनकारक असावे.
याशिवाय आपत्कालीन रस्ता दुरुस्ती यंत्रणा स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. खड्डा पडल्यावर पंचायत ठराव, नगरपालिका ठराव, प्रशासकीय मंजुरी, निविदा, कार्यादेश या प्रक्रियेत अनेक महिने जातात. तोपर्यंत किती अपघात होतील, किती जीव जातील, याचा विचार कोण करणार? या प्रक्रियेत मूलभूत सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसेच पारंपरिक सार्वजनिक पायवाटा आणि रस्ते अडविणाऱ्यांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कायदा करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक मार्ग अडविणे हा केवळ खासगी वाद नसून लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला आहे. अशा कृत्यांसाठी कठोर शिक्षा आणि मोठा दंड असणे आवश्यक आहे.
गोव्याचे क्षेत्रफळ अवघे ३,७०२ चौ. कि.मी. आहे. एवढ्या लहान राज्यात उत्तम रस्ते, सुरक्षित पायवाटा आणि आधुनिक देखभाल व्यवस्था निर्माण करणे अशक्य नक्कीच नाही. गरज आहे ती दूरदृष्टी, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि राजकीय इच्छाशक्तीची.
रस्ता म्हणजे विकास, रस्ता म्हणजे अर्थव्यवस्था, रस्ता म्हणजे शिक्षण, रस्ता म्हणजे आरोग्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रस्ता म्हणजे जीवन. नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंड प्रवासाचा अधिकार आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने सर्वसमावेशक "गोवा रस्ता व सार्वजनिक पायवाट धोरण" (Goa Road and Public Access Policy) तातडीने जाहीर करून पारंपरिक पायवाटा, सार्वजनिक रस्ते, रस्त्यांची गुणवत्ता, देखभाल, जबाबदारी आणि नागरिकांच्या हक्कांबाबत स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.
आजचा प्रश्न केवळ खड्ड्यांचा नाही; तो सुशासनाचा आहे. आणि जोपर्यंत या प्रश्नावर ठोस धोरण तयार होत नाही, तोपर्यंत विकासाची वाटही खडतरच राहणार आहे.
अॅड. शिवाजी य. देसाई, ब्रह्मा करमळी-सत्तरी
