सांताक्रूझ ग्रामपंचायत २००५ साली पाचशे रुपये सदनिका हस्तांतरण शुल्क आकारत होती. आज हा आकडा तब्बल २५ हजार रुपयांवर गेला आहे, ही चक्क मनमानी तर आहेच, शिवाय ती लूट आहे. २० वर्षांत ५० पट शुल्क वाढले आहे.
गोव्यात अनेक ठिकाणी नागरिकांमध्ये एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे ग्रामपंचायत नेमके काय करते? घरपट्टी, कचरा शुल्क, बांधकाम परवाने, ना हरकत दाखले, सदनिका हस्तांतरण शुल्क अशा विविध माध्यमांतून शुल्क आणि कर आकारले जातात; पण त्याच्या बदल्यात नागरिकांना काय मिळते, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. सांताक्रूझ ग्रामपंचायतीने गेली काही वर्षे सदनिका हस्तांतरणासाठी २५ हजार रुपये शुल्क आकारणे सुरू केले आहे. त्याचबरोबर घरपट्टी, कचरा शुल्क, विविध परवान्यांचे शुल्क यामुळे ग्रामपंचायतींची भूमिका केवळ महसूल गोळा करणारी संस्था बनली आहे का, यावर गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
गोवा पंचायत राज कायद्यानुसार ग्रामपंचायतींना अनेक महत्त्वाची कामे सोपवण्यात आली आहेत. गावातील रस्ते व पायवाटा तयार करणे अथवा दुरुस्त करणे, गटारे व जलनिस्सारणाची व्यवस्था करणे, स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनावर सातत्याने भर देणे, रस्त्यावरील दिवे लागतात की नाही यावर नजर ठेवणे, सार्वजनिक जागांची देखभाल करणे, जन्म-मृत्यू नोंदी करणे, बांधकाम परवाने व देखरेख करणे, गाव नियोजनात सहभाग असणे, पाणीपुरवठा व्यवस्थापनास सहकार्य करणे, पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी घेणे ही काम ठरलेली आहेत. म्हणजेच ग्रामपंचायत ही केवळ कर गोळा करणारी संस्था नसून गावाच्या विकासाचे प्राथमिक केंद्र असायला हवी. पण याबाबतीत नागरिकांची नाराजी दिसून येते, कारण बहुतांश नागरिकांना दिसणारी कामे मर्यादित आहेत.
घरपट्टी वसूल करणे, कचरा शुल्क घेणे, विविध दाखले देणे, बांधकाम परवानगी प्रक्रिया करणे, ना हरकत दाखला जारी करणे, यापलीकडे विकासकामे कमी प्रमाणात दिसतात, अशी तक्रार अनेक गावांतून होते. विशेषतः अनेक रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे, पाणीपुरवठा विभागाकडे किंवा इतर सरकारी विभागांकडे असल्याने ग्रामपंचायत जबाबदारी झटकते. परिणामी नागरिकांना वाटते की पंचायत फक्त शुल्क गोळा करते. पंचायतीच्या पंच सदस्यांजवळ जर तळमळ असेल, तर आपल्या प्रभागातील प्रमुख समस्या सरपंचांकडे किंवा पंचायत बैठकीत मांडून त्या सोडविण्यासाठी सजग राहावे लागेल. अर्थात, पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक आमदारांपर्यंत जाणे शक्य आहे. प्रशासकीय पातळीवर संपर्कात राहाता येईल. आपला गाव आदर्श बनवण्याचे ध्येय हवे. काही पंचायती ना आपले कार्यालय बांधू शकल्या, ना स्वतंत्र मार्केट इमारत. सांताक्रूझ पंचायत याचे जिवंत उदाहरण आहे.
प्रत्येक पंचायतीचे नियम वेगळे का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडतो. गोव्यातील विविध पंचायती वेगवेगळे ठराव करून शुल्क आकारतात. त्यामुळे एका पंचायतीत एखाद्या सेवेसाठी ५ हजार रुपये शुल्क असेल, तर दुसरीकडे ते २५ हजार रुपये असू शकते. सांताक्रूझ पंचायत २००५ साली पाचशे रुपये सदनिका हस्तांतरण शुल्क आकारत होती. आज हा आकडा तब्बल २५ हजार रुपयांवर गेला आहे, ही चक्क मनमानी तर आहेच, शिवाय ती लूट आहे. २० वर्षांत ५० पट शुल्क वाढले आहे. या गैरकारभारावर कोणाचेच नियंत्रण नाही का? समान सेवेसाठी वेगवेगळे शुल्क का? शुल्क निश्चित करण्यासाठी एकसमान धोरण का नाही? नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार होतो का? ज्याने सिंगल रुम फ्लॅट घेतला तर त्यालाही तेच शुल्क, दोन-तीन खोल्यांचा फ्लॅट घेतला तरी तीच रक्कम म्हणजे चक्क लुबाडणूक आहे. यावर राज्य सरकारचे, पंचायत संचालनालयाचे नियंत्रण पुरेसे नाही, असाच याचा अर्थ आहे. पंचायत अशा सदनिकांना कोणत्या विशेष सुविधा देते हेही स्पष्ट व्हायला हवे. स्थानिक स्वायत्तता महत्त्वाची असली तरी मनमानी शुल्क आकारणीबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे.
सामान्य ग्रामपंचायतीत सचिव, लिपिक, कर संकलक, मल्टिटास्क कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी अशा स्वरूपाचे कर्मचारी असतात. कर वसुली खाते व आर्थिक नोंदी, बैठकींचे इतिवृत्त, दाखले व प्रमाणपत्रे जारी करणे, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, कचरा व्यवस्थापन समन्वय, तक्रारींची नोंद, विकासकामांच्या निविदा व बिल प्रक्रिया आदी काम असतात, यापैकी बहुतेक प्रासंगिक म्हणजे त्या त्या वेळी असतात, मात्र प्रश्न असा आहे की या कर्मचाऱ्यांचा किती वेळ प्रत्यक्ष लोकसेवेसाठी आणि किती वेळ कागदोपत्री कामासाठी खर्च होतो? आठ-दहा कर्मचारी नेमून जनतेच्या खिशाला कात्री लावायचे हे धोरण योग्य नव्हे. वर एकाच पंचायतीचा उल्लेख केला आहे, अशा अनेक पंचायती राज्यात असतील, काही तळमळीने काम करीत असतीलही, पण सारा कारभार बेलगाम चालला आहे, असे नागरिकांना वाटणे साहजिक आहे.
डिजिटल युगात अनेक सेवा ऑनलाइन होत असताना प्रशासनिक खर्च कमी होणे अपेक्षित आहे. उलट अनेक ठिकाणी नागरिकांना कार्यालयाच्या अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. पंचायतींचे म्हणणे असे असते की गोळा झालेला पैसा काही बाबींवर खर्च होतो. कर्मचारी वेतन, वीजबिल, कचरा व्यवस्थापन, कार्यालयीन खर्च, लहान-मोठी विकासकामे, सार्वजनिक प्रकाशयोजना परंतु अनेक पंचायतींच्या अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग प्रशासकीय खर्चात जातो, अशी टीका होते. सुधारणा काय असू शकतात? सर्व पंचायतींसाठी एकसमान शुल्क धोरण, सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन व सार्वजनिक करणे, वार्षिक सामाजिक लेखापरीक्षण. ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची सर्वात जवळची संस्था मानली जाते. नागरिकांच्या दारात सेवा पोहोचवणे, गावाचा विकास करणे आणि स्थानिक प्रश्न सोडवणे ही तिची मूलभूत जबाबदारी आहे. जर नागरिकांच्या नजरेत ग्रामपंचायत म्हणजे केवळ घरपट्टी, कचरा शुल्क, हस्तांतरण शुल्क आणि दाखले देणारी संस्था बनली असेल, तर तो स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेसाठी धोक्याचा इशारा आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात), मो. ८३९०९१७०४४
