फ्लॅटधारकांना सुवर्णसंधी

घरे नावावर करण्याच्या योजनेनंतर सरकारने आता फ्लॅटधारकांना दिलासा देणारी नवी योजना लागू केली आहे. निवडणुकीला काही महिने आहेत. अशावेळी सर्वसामान्यांना फ्लॅटची मालकी मिळेल, अशा प्रकारची योजना आणली आहे. गोव्यातील हजारो फ्लॅटधारकांना ही योजना फायद्याची ठरणार आहे. बिल्डरांशी वर्षानुवर्षे लढा देणाऱ्या फ्लॅटधारकांना आता या कटकटीतून मुक्ती मिळेल. जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आणि त्या पाडून नव्या इमारती उभारण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. बिल्डर आणि फ्लॅटधारक यांच्यातील वाद हा केवळ गोव्यातच नव्हे, तर देशभरात नवा नाही. बिल्डरने इमारत उभारली आणि फ्लॅट विकले, पण जमीन नावावर नाही आणि फ्लॅटची मालकी नाही; अशी हजारो प्रकरणे आहेत. त्यामुळे इमारत पाडून नव्याने बांधण्यातही अडचणी येतात. अनेकदा बिल्डरच परवानगी देत नाही, त्यामुळे इमारत जुनी झाली तरीही ती पाडता येत नाही. अशा जुन्या इमारतींमध्ये राहत असलेल्या हजारो लोकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. जुन्या इमारतींचे बांधकाम कोसळण्याचे कित्येक प्रकार गोव्यात घडत आहेत. पावसाळ्यात हे प्रकार जास्त होतात. अनेक इमारतींमध्ये फ्लॅटची मालकी नसल्यामुळे सोसायटीही स्थापन करण्यात अडचणी येतात. सरकारने या साऱ्या गोष्टींचा विचार करून सोसायटी स्थापन करण्यापासून ते इमारतीचा पुनर्विकास करण्यापर्यंत साऱ्या गोष्टींवर उपाय म्हणून 'माझा फ्लॅट' योजना तयार केली आहे. या योजनेमुळे ज्यांना आतापर्यंत मालकी मिळालेली नाही, त्यांना फ्लॅटची मालकी मिळू शकेल.

इमारत बांधून फ्लॅट विकले की सर्वांना आपला फ्लॅट आहे असे वाटते. बिल्डर त्या इमारतीच्या जमिनीचा मालकी हक्क आपल्याकडे ठेवतात. बांधकाम व्यावसायिक, जमिनीचा मालक हे फ्लॅटधारक किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर जमीन व इमारतीच्या मालकीचे हस्तांतरण करत नाहीत, असेच बहुधा प्रकरणांमध्ये होते. त्यामुळे सरकारने या साऱ्या गोष्टींवर तोडगा काढून अध्यादेश जारी करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठीच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून राज्यातील हजारो फ्लॅटधारकांना या योजनेअंतर्गत कायदेशीर मालकी हक्क मिळवता येईल, असे अपेक्षित आहे. एखाद्या बिल्डरने जरी फ्लॅटधारकांना किंवा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर मालकी हस्तांतरण केले नसेल, तरीही राज्य सरकारने केलेल्या तरतुदीप्रमाणे हस्तांतरण मंजूर करण्याचा अधिकार सरकारला असेल; त्यामुळे एक-दोन नव्हे तर गोव्यातील शेकडो सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना आणि वैयक्तिकरीत्या हजारो फ्लॅटधारकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. मालक, बिल्डर हयात नसतील, तर अशा प्रकरणांतही सरकार फ्लॅटधारकांना हे अधिकार देणार आहे. त्यामुळे ही योजना गोव्यातील फ्लॅटधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरणार आहे. सध्या राज्यात 'माझे घर' योजनेचे अर्ज वितरण आणि ते स्वीकारण्याचे काम जोरात सुरू आहे. जनकल्याण शिबिरांच्या माध्यमातून सध्या भाजपने 'माझे घर' योजनेचा प्रचार सुरू केला आहे. ही योजना गोमंतकीयांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. मात्र फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न ज्यांना पडला होता त्यांच्यासाठी फ्लॅटचा मालकी हक्क देण्याची योजना सरकारने तयार करून ती मंजूर केली आहे. 'माझा फ्लॅट'च्या योजनेसाठी विशेष म्हणजे गृहनिर्माण सहकार सोसायटी नोंदणी करण्यासाठी कमी शुल्क आणि स्टॅम्प ड्युटीतही मोठी सूट दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे गोव्यातील जुन्या इमारती पाडून त्याजागी सोसायटीला नवी इमारत बांधता येईल. सध्या ज्या ठिकाणी जुन्या इमारती उभ्या आहेत, त्या जागी आता 'एफएआर' वाढला आहे. तीन-चार मजली इमारती आता सात-आठ मजली होऊ शकतात. त्यामुळे 'माझा फ्लॅट' योजनेमुळे ही बांधकामे नव्याने करण्यासाठी वाव मिळेल. अर्थात, या योजनेमुळे पुढील काही वर्षांत राज्यात बांधकाम क्षेत्रातही तेजी येऊ शकते. या योजनेचा फायदा फक्त विद्यमान फ्लॅट मालकांनाच नव्हे, तर एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास झाला तर त्यात नवे फ्लॅटही विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. मालकी मिळाल्यानंतर सध्याच्या फ्लॅट मालकांना किंवा गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीला या योजनेतून आर्थिक नफाही होणार आहे. गोव्यात अशा योजनेची आवश्यकता होती, ती ओळखून सरकारने निवडणुकीपूर्वी योग्य वेळी योजनेची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे 'माझे घर' आणि 'माझा फ्लॅट' या दोन्ही योजना समांतरपणे गोव्यात सुरू राहतील.