अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाजूने दिलेला ताजा निर्णय हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पदच्युतीचा प्रश्न नाही; तर तो अमेरिकेतील सत्तासंतुलन, संविधानाची व्याख्या आणि स्वतंत्र सरकारी संस्थांच्या भवितव्याशी निगडित आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्षांना फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) सारख्या स्वतंत्र आयोगातील सदस्यांना केवळ धोरणात्मक मतभेदांच्या आधारावरही पदावरून हटविण्याचा अधिकार मिळाला आहे. त्यामुळे कार्यपालिकेच्या अधिकारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेत कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांमध्ये सत्तेचे संतुलन राखण्याची व्यवस्था आहे. स्वतंत्र आयोगांची निर्मितीही याच उद्देशाने करण्यात आली होती, जेणेकरून आर्थिक, व्यापारविषयक किंवा नियामक निर्णयांवर राजकीय हस्तक्षेप मर्यादित राहील. १९३५ मधील हम्फ्रीज एक्झिक्युटर विरुद्ध युनायटेड स्टेट्स या ऐतिहासिक निकालाने या संस्थांना संरक्षण दिले होते. तब्बल ९१ वर्षे हा निर्णय अमेरिकेच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार राहिला. आता तोच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने उलथवून टाकला आहे.
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांच्या मते, एफटीसी देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे कायदे अंमलात आणते. त्यामुळे अशा संस्थांवरील अंतिम जबाबदारी राष्ट्राध्यक्षांकडे असणे स्वाभाविक आहे. जनतेने थेट निवडून दिलेल्या राष्ट्राध्यक्षांकडे अधिकार असतील, तर त्यांच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते, असा या निर्णयामागील प्रमुख युक्तिवाद आहे.
मात्र, या निर्णयावर तीव्र टीकाही होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन उदारमतवादी न्यायाधीशांनी विरोध नोंदवत, यामुळे स्वतंत्र आयोगांचे स्वायत्त अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात अधिक अधिकार गेल्यास निर्णयप्रक्रियेत राजकीय प्रभाव वाढू शकतो आणि सत्तेचे संतुलन बिघडू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. माजी आयुक्त रेबेका स्लॉटर यांनीही हा निर्णय काँग्रेसच्या भूमिकेला कमकुवत करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
या निकालाचा परिणाम केवळ ट्रम्प यांच्या कार्यकाळापुरता मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात कोणताही राष्ट्राध्यक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला याच अधिकारांचा लाभ मिळेल. त्यामुळे प्रत्येक प्रशासनाला स्वतंत्र आयोगांमध्ये आपल्या धोरणांशी सुसंगत अधिकारी नियुक्त करण्याचा मार्ग अधिक मोकळा झाला आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची मर्यादा स्पष्ट केली आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हच्या स्वायत्ततेवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे आर्थिक धोरणांच्या बाबतीत काही प्रमाणात संस्थात्मक स्वातंत्र्य कायम राहणार आहे.
- सचिन दळवी
