गोव्यात भाजपविरोधी आघाडीत केवळ काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांचाच विचार होऊ शकतो, पण खरेच अशी आघाडी होणार की काय, ते सर्वस्वी उभय पक्षांच्या नेत्यांवर अवलंबून असणार आहे. आजवरच्या त्यांच्या राजकीय हालचालींवरून अशा आघाडीची त्यांना प्रामाणिक इच्छा आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
गोवा विधानसभेसाठी एरवी पुढील वर्षारंभी म्हणजे २०२७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत, पण दिल्लीतील एकंदर हालचाली व सत्ताधारी भाजपने लावलेला नेट पाहिला तर त्या या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येही होऊ शकतात. निवडणूक आयोग त्या दृष्टीने तयारीसही लागल्याचे सांगितले जाते. तशा त्या लवकर झाल्या, तर त्यासाठी गोव्यातील राजकीय पक्ष तयार असतील का, हा खरे म्हणजे विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजप आणि मगोमधील युती राहणार का, तसेच भाजपविरुद्ध सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येतील का, याबाबत सगळीच अनिश्चितता सध्या दिसून येते आहे. प्रमुख विरोधी असलेल्या काँग्रेसमध्येही या मुद्द्यावर गोंधळाचे वातावरण असल्याचे जाणवते. वास्तविक गिरीश चोडणकर यांच्याकडे त्या पक्षाची धुरा सोपल्यावर तो पक्ष संघटित व अधिक आक्रमक होईल असे वाटत होते, पण ज्या पद्धतीने तो नेतृत्व बदल केला गेला, त्यामुळे त्या पक्षात आता पूर्वीपेक्षाही अधिकपणे दोन गट पडल्याचे दिसून येते. सध्या या दोन्ही गटांतर्फे सरकारविरुद्ध आंदोलने-निदर्शने केली जात असली तरी त्यातून पक्षामधील मतभिन्नताच दिसून येत आहे. पक्षामध्येच एकवाक्यता नसेल, तर तो पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध इतरांना एकत्र कसे करणार, हा मुद्दाही उपस्थित होतो. अशा स्थितीत गिरीश चोडणकर यांनी गेल्या अनेक वर्षांत पक्ष सोडून गेलेल्यांना पक्षात परतण्याचे आवाहन जरी केलेले असले तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, असा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यातल्या त्यात भाजपमध्ये गेलेल्या काँग्रेस आमदारांना परत पक्षात घेणार नाही असे जे जाहीर केले आहे, त्यामुळे काँग्रेसची प्रतिमा काही प्रमाणात उजळणार असली तरी त्या पक्षाचा आजवरचा इतिहास वेगळाच सांगतो. बाणावलीचे चर्चिल आलेमांव यांनी त्या पक्षाचा कितीदा त्याग केला आणि कितीदा पुनर्प्रवेश केला, त्याबाबतची इतिहासाची पाने चाळली तर बराच प्रकाश पडतो.
मुख्य मुद्दा आहे, तो भाजपविरुद्ध आघाडीचा. आता त्यासाठी काँग्रेसबरोबर कोण कोण येऊ शकतात आणि त्याबाबत कोणी पुढाकार घ्यायचा, हा प्रश्न आहे. खरे तर काँग्रेसनेच त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा पण तो पक्ष त्यासाठी तयार नसावा, त्यामागे 'थोरला भाऊ' हा अहंकार आहे की आणखी काय, याचा शोध घ्यायला हवा. कारण अशी आघाडी झाली, तर त्याचा फायदा काँग्रेसलाच होणार आहे पण त्याच्या नेत्यांची तशी तयारी दिसत नाही. काँग्रेस व गोवा फॉरवर्डवाल्यांची माध्यमांतील निवेदने पाहिली तर उभयतांना खरेच अशी आघाडी हवी आहे की काय, अशी शंका येते. उभयतांमध्ये नसलेला परस्पर विश्वास हेही त्यामागील कारण असू शकते. असे म्हणतात की, यापूर्वी म्हणजे २०१७ मध्ये फॉरवर्डने भाजपला सरकार स्थापनेसाठी केलेली मदत आणि त्या सरकारात घेतलेला सहभाग यामुळे काँग्रेस श्रेष्ठी त्या पक्षावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. यातून नेमके काय साध्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. दुसरे म्हणजे, ज्या प्रकारे फॉरवर्डने विविध मतदारसंघांत पाय पसरण्याची एकतर्फी घोषणा केली आहे, त्यामुळे काँग्रेसवालेही सावध झालेले आहेत. दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरले, तर दोघांचे नुकसान ठरलेले आहे. २०१७ मध्ये त्याचे प्रत्यंतर आलेले आहे. भाजपचा सामना करण्यासाठी खरे म्हणजे निदान हे दोन्ही पक्ष तरी एकत्र येण्याची गरज आहे, पण तसे होईल की काय याबाबत अजूनही संदिग्धताच आहे.
राहता राहिले आप व आरजी हे विरोधी पक्ष. पण सध्याच्या त्या पक्षांमधील घडामोडी पाहिल्या, तर त्यांची विशेष दखल घेण्याची गरज नाही. कारण आपकडे आता पूर्वीचे आकर्षण राहिलेले नाही, दुसरीकडे सध्या त्यांच्याकडे असलेले दोन्ही आमदार निवडणुकीची घोषणा होताच त्या पक्षाला चिकटून राहतात की काय, त्यावरच त्या पक्षाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. राहता राहिला रिव्होल्यूशनरी गोवन्स म्हणजेच आरजी पक्ष. पण त्या पक्षात सुरू झालेली भावबंदकी त्या पक्षालाच नेस्तनाबूत करेल, अशी चिन्हे सध्या दिसत आहेत. त्यामुळे विरोधी आघाडीत त्या पक्षाच्या समावेशाचा विचारही कोणी करू शकणार नाही. २०२२ मधील निवडणुकीत वादळ तयार केलेल्या तृणमूल काँग्रेसची नामोनिशाणी आता उरलेली नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर या पक्षाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे गोव्यात भाजपविरोधी आघाडीत केवळ काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड यांचाच विचार होऊ शकतो, पण खरेच अशी आघाडी होणार की काय, ते सर्वस्वी उभय पक्षांच्या नेत्यांवर अवलंबून असणार आहे. आजवरच्या त्यांच्या राजकीय हालचाली व निवेदने पाहिली तर अशा आघाडीची त्यांना प्रामाणिक इच्छा आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.
विरोधी आघाडीची ही स्थिती, तर सत्ताधारी भाजप-मगो युतीचेही थोड्याफार फरकाने असेच आहे. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी स्वतःकडे बहुमत असतानाही मगोशी युती ठेवलेली आहे व स्थानिक नेत्यांना मनात नसतानाही त्यासाठी 'हो मध्ये हो' मिळवायला लावले आहे. सध्या मगोने ज्या पद्धतीने काही मतदारसंघांत आपला विस्तार सुरू केला आहे व त्याबाबत माध्यमांतून जी वृत्ते येत आहेत ती पाहिली, तर ही युती निवडणुकीपर्यंत टिकेल का, असा प्रश्न पडू लागलेला आहे. अर्थात मतदारसंघांसाठी भाजपसोबतची युती तोडणे मगोला परवडणार नाही. दुसरे म्हणजे, असे पाऊल उचलले म्हणून अधिक जागा जिंकण्याची ताकद आज मगोकडे उरलेली नाही. पण स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले तर भाजपचे आठ ते दहा उमेदवार पाडण्याची कामगिरी मगो करू शकतो, पण असे टोकाचे पाऊल उचलणे मगोला सध्या तरी परवडणार नाही. विशेषतः भाजप सलग अनेक राज्यांत जे विजय संपादन करत आहे, ते पाहता मगो सावधगिरी बाळगेल असेच दिसते. पण आगामी निवडणुकीत गोव्यात सत्ताधारी व विरोधी युतीबाबत अनिश्चितताच सध्या तरी दिसते.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
