उच्च न्यायालयाचे आदेश : निरीक्षकपदी बढतीसाठी १ एप्रिल २०१३ पासून ज्येष्ठता यादी
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : पोलीस खात्यात २००२ मध्ये भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांच्या ज्येष्ठता यादीसंदर्भात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी बढतीसाठी १ एप्रिल २०१३ पासूनची ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून ही प्रक्रिया आठ आठवड्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे सध्या निरीक्षकपदी कार्यरत असलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा उपअधीक्षकपदी बढतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा आदेश न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला.
तत्कालीन पोलीस निरीक्षक ब्रुटानो पाशिटो आणि सुदेश वेळीप यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर प्रवीण पवार आणि इतर निरीक्षकांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. याचिकेनुसार, पोलीस खात्याने २००१ मध्ये उपनिरीक्षक पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. १६ एप्रिल २००२ रोजी निवड यादी जाहीर करण्यात आली. मात्र या निवड प्रक्रियेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर १४ जून २००२ रोजी संबंधित उमेदवारांची उपनिरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर १२ मार्च २००४ रोजी उच्च न्यायालयाने ही निवड प्रक्रिया रद्द केली. या निर्णयाविरोधात संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निवड रद्द करण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर १७ जानेवारी २०१९ रोजी पोलीस स्थापना मंडळाने याचिकादारांसह इतर अधिकाऱ्यांना नियमित पोलीस निरीक्षकपदी बढती दिली.
अंतिम ज्येष्ठता यादीला आव्हान
सरकारने गोवा पोलीस सेवा नियम, २०२२ लागू केले. या नियमांनुसार उपअधीक्षक पदासाठी गोवा पोलीस आणि भारतीय राखीव दल (आयआरबी) यांची संयुक्त ज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली. त्यानुसार, २३ मार्च २०२३ रोजी गोवा पोलीस आणि आयआरबी निरीक्षकांची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. या यादीला याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
ज्येष्ठता यादीबाबत न्यायालयाचे निर्देश
२२ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकादारांच्या बाजूने निर्णय देत, त्यांना हंगामी बढती मिळालेल्या दिवसापासून ज्येष्ठता विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर राज्य सरकारने न्यायालयात अर्ज दाखल करून या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण मागितले. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आता स्पष्ट आदेश देत २०१३ पासूनची ज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाचा आदेश काय?
उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी दिलेल्या हंगामी बढतीच्या आधारे ज्येष्ठता निश्चित करावी.
१ एप्रिल २०१३ पासूनची सुधारित ज्येष्ठता यादी तयार करावी.
संपूर्ण प्रक्रिया आठ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी.
या निर्णयामुळे निरीक्षक पदावरील अधिकाऱ्यांच्या पुढील बढत्यांना गती मिळणार आहे.
