भारतात १ जुलै २०२६ पासून पैशांशी संबंधित अनेक मोठे नियम बदलणार आहेत. युपीआयद्वारे पीएफ काढण्यापासून ते पासपोर्ट शुल्क आणि रेल्वे दंडातील वाढीपर्यंत, तुमच्या खिशावर काय परिणाम होईल ते सविस्तर वाचा.
पणजी : प्रत्येक महिन्याची पहिली तारीख सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात काही ना काही लहान-मोठे बदल घेऊन येत असते. नवीन आर्थिक वर्षाची दुसरी तिमाही सुरू होत असताना, १ जुलै २०२६ पासून भारतात अनेक महत्त्वाचे आणि थेट खिशावर परिणाम करणारे आर्थिक नियम लागू होत आहेत. या नवीन नियमांमध्ये करदात्यांच्या जबाबदाऱ्यांपासून ते दैनंदिन प्रवासाच्या दंडापर्यंत आणि बँकिंग सेवांपासून ते डिजिटल व्यवहारांपर्यंतच्या अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. काही निर्णय सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारे आहेत, तर काही नियमांमुळे खिशाला चांगलीच कात्री लागणार आहे. या सर्व आर्थिक घडामोडींचा थेट परिणाम करदाते, नोकरदार वर्ग आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मासिक बजेटवर होणार आहे.
सर्वप्रथम नोकरदार आणि पगारदार वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली गोष्ट म्हणजे आयकर विवरणपत्र अर्थात आयटीआर (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे. पगारदार आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची आवश्यकता नाही अशा करदात्यांसाठी आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांना भांडवली नफा, घर मालमत्ता किंवा इतर गैर-व्यावसायिक माध्यमांतून उत्पन्न मिळते, त्यांनी महिनाअखेरची वाट न पाहता वेळेत कर भरणी पूर्ण करणे कायदेशीर आणि आर्थिक दृष्टीने हिताचे ठरणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रात देशातील आघाडीची बँक असलेल्या एचडीएफसी (HDFC) बँकेने आपल्या प्रीमियम क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. १ जुलैपासून बँकेच्या 'रेगेलिया गोल्ड' आणि 'डायनर्स क्लब प्रिव्हिलेज' क्रेडिट कार्डच्या लाउंज प्रवेशाचे नवीन नियम लागू होत आहेत. या नवीन धोरणानुसार, ग्राहकांना पुढील तिमाहीत मोफत देशांतर्गत एअरपोर्ट लाउंज प्रवेशाचा लाभ घेण्यासाठी मागील तिमाहीत किमान ६० हजार रुपयांचा खर्च करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी बँकेने हा निर्णय घेतला असला, तरी प्रवाशांना आता लाउंजच्या सुविधेसाठी जास्त खर्च करावा लागणार आहे.
या महिन्यातील सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी बदल डिजिटल व्यवहार क्षेत्रात पाहायला मिळणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) जुलै महिन्यात आपले नवीन अत्याधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म 'EPFO ३.०' सुरू करण्याची शक्यता आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आता युपीआय (UPI) द्वारे पीएफचा निधी काढणे अत्यंत सोपे आणि सुटसुटीत होणार आहे. ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर, पूर्वी पीएफचे पैसे बँक खात्यात जमा होण्यासाठी लागणारे कित्येक दिवसांचे काम आता अवघ्या काही मिनिटांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
दुसरीकडे, परदेश प्रवासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने तब्बल एका दशकानुशतकाहून अधिक काळानंतर पासपोर्ट शुल्कात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, नवीन किंवा पुनर्जारी केलेल्या सर्वसामान्य ३६ पानांच्या पासपोर्टचे शुल्क १,५०० रुपयांवरून थेट २,५०० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच, तातडीने पासपोर्ट मिळवून देणाऱ्या तत्काळ सेवेसाठी आता पूर्वीच्या ३,५०० रुपयांऐवजी ५,००० रुपये मोजावे लागतील, तर ६० पानांच्या जंबो पासपोर्टसाठी ६,००० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
)
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि रेल्वेच्या शिस्तीसाठी भारतीय रेल्वेने देखील दंडात्मक नियमांमध्ये मोठी वाढ केली आहे. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी दंडाची रक्कम २५० रुपयांवरून थेट ५०० रुपये म्हणजेच दुप्पट करण्यात आली आहे. याशिवाय, जर एखादा पुरुष प्रवासी महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या डब्यातून बेकायदेशीरपणे प्रवास करताना आढळला, तर त्याला तब्बल २,५०० रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. रेल्वे प्रशासनाचा हा कडक पवित्रा प्रवाशांच्या बेशिस्तीला चाप लावण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानला जात आहे.
दैनंदिन जीवनमानाशी निगडित असलेल्या इंधनाच्या दरांचा विचार केला, तर दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे तेल विपणन कंपन्या (OMCs) एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) सिलिंडरच्या किमतींची पडताळणी करणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडी पाहता घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. तसेच, विमान इंधनाचे म्हणजेच एटीएफचे नवीन दर जाहीर केले जाणार असल्याने आगामी काळात विमान प्रवासाचे भाडे वाढणार की कमी होणार, हे स्पष्ट होईल.
या सर्व महागाईच्या आणि कडक नियमांच्या वातावरणात भारतीय नागरिकांना युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) कडून एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय मिळाला आहे. आधार कार्डमधील महत्त्वाचे बदल जसे की नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अपडेट करण्याची प्रक्रिया १ जुलैपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे. यापूर्वी या सुधारणांसाठी ७५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे नागरिकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन आपले शासकीय दस्तऐवज अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. एकंदरीत, १ जुलैपासून सुरू होणारा हा नवीन महिना देशाच्या अर्थकारणाला आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक नियोजनाला एक नवीन वळण देणारा ठरणार आहे.
