पणजी :जमिनीच्या कागदपत्रांशी मालकाचा आधार क्रमांक जोडणे तसेच मालकी आणि संपर्काशी संबंधित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नवे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल खात्याने विशेष समितीची स्थापना केली असून, नियम आणि धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
१/१४ उताऱ्यांतील माहिती होणार अद्ययावत
सध्या १/१४ चा उतारा, सर्व्हे रेकॉर्ड आणि मालकी हक्काच्या अनेक कागदपत्रांमध्ये जुनी माहिती नोंदवलेली आहे. अनेक ठिकाणी केवळ व्यक्तीचे नाव नमूद असल्याने संबंधित मालक पुरुष आहे की महिला, हे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे भविष्यात नावासमोर ‘श्री’ किंवा ‘श्रीमती’ असा उल्लेख करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
यामुळे जमीन मालकाची ओळख अधिक स्पष्ट होईल आणि कागदपत्रांतील माहितीचा वापर अधिक सुलभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मृत मालकांच्या जागी नवी नोंद
राज्यातील अनेक जमिनींच्या नोंदींवर आजही आजोबा किंवा पणजोबा यांच्या नावांची नोंद कायम आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन मालकांची नावे समाविष्ट करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
याशिवाय, कागदपत्रांवरील व्यक्ती जिवंत आहे की नाही, याची नोंद ठेवण्याची प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. जुन्या आणि नव्या नोंदणी पद्धतींमध्ये एकसमानता आणण्याचाही प्रस्ताव आहे.
गैरव्यवहारांना बसणार आळा
जमिनीचे रूपांतरण, बनावट व्यवहार आणि मालकीशी संबंधित गैरव्यवहारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे धोरण तयार केले जात आहे. जमीन व्यवहारांबाबत मूळ मालकाला तात्काळ माहिती मिळाल्यास फसवणूक आणि अनधिकृत व्यवहार रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
- अध्यक्ष – महसूल खात्याचे अतिरिक्त सचिव
- सदस्य – जिल्हाधिकारी
- सदस्य – निबंधक (रजिस्ट्रार)
- सदस्य – एनआयसीचे माहिती अधिकारी
- सदस्य सचिव – सर्व्हे आणि जमीन नोंदणी खात्याचे संचालक
भूनकाशा प्रकल्पाशी जोडणी
सध्या राज्यात भूनकाशा प्रणालीच्या आधारे जमिनींचे डिजिटल सर्वेक्षण सुरू आहे. या डिजिटल नकाशांशी जमीन मालकीच्या नोंदी जोडण्याची तरतूदही नव्या धोरणात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात जमीनविषयक माहिती एकाच प्रणालीत उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विशेष समिती सर्वप्रथम नियम आणि धोरणाचा मसुदा तयार करणार आहे. त्यानंतर हा मसुदा सार्वजनिक करण्यात येईल आणि नागरिकांकडून सूचना तसेच हरकती मागविण्यात येतील. प्राप्त अभिप्रायाचा सविस्तर विचार करून अंतिम धोरण तयार केले जाईल.
- जमिनीच्या कागदपत्रांशी आधार, मोबाईल आणि पत्ता जोडला जाणार.
- १/१४ उताऱ्यांतील जुनी माहिती अद्ययावत करण्याची तयारी.
- मृत मालकांच्या जागी कायदेशीर वारसांची नावे समाविष्ट होणार.
- जमीन व्यवहारांची माहिती थेट मोबाईलवर मिळणार.
- गैरव्यवहार रोखण्यासाठी नव्या नियमांची आखणी.
- धोरणाचा मसुदा तयार झाल्यानंतर नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविणार.


