साळगाव येथील पिता-पुत्रात कौटुंबिक वाद

पणजी : गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने साळगाव येथील पितापुत्रातील मालमत्ता व वास्तव्याच्या वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, मुलाला मूळ घरातील स्वतंत्र प्रवेशद्वार असलेल्या खोलीत जाऊन स्वतःचे सामान काढण्याची मुभा दिली आहे. याबाबतचा आदेश न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी दिला आहे.रामकृष्ण साळकर आणि त्यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक वादातून आई-वडिलांनी मुलाला साळगाव येथील मूळ घरातून बाहेर काढले होते. २०१३ मध्ये विवाहानंतर मुलगा व सून याच घरात राहत होते. मात्र, कौटुंबिक वादानंतर ते मुंबईला गेले. २०२० मध्ये वडिलांच्या आजारपणामुळे मुलगा गोव्यात परतल्यानंतर पुन्हा वाद निर्माण झाला.
सुनावणीदरम्यान मुलगा आणि सून भाड्याच्या घरात राहत असले तरी त्यांचे काही सामान साळगाव येथील नऊ खोल्यांच्या मूळ घरात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. संबंधित खोलीला स्वतंत्र प्रवेशद्वार असल्याने, केवळ स्वतःचे सामान काढण्यासाठी त्या खोलीत प्रवेश करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली. न्यायालयाने मुलगा व सुनेला सध्याच्या भाड्याच्या घरातच राहण्याचे निर्देश देत, आई-वडिलांना कोणत्याही प्रकारे त्रास किंवा छळ करू नये, असे स्पष्ट बजावले असून याचिका निकाली काढली आहे.
आई-वडिलांना त्रास न देण्याची अट
आई-वडिलांनी 'ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह आणि कल्याण कायदा, २००७' अंतर्गत मुलाला घरातून बेदखल करण्यासाठी अर्ज केला होता. उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ एप्रिल २०२४ रोजी मुलाला घर रिकामे करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.