गोवा हा भारतातील सर्वात लहान राज्यांपैकी एक असला तरी त्याची खरी ताकद म्हणजे त्याची गावे. देवस्थाने, शेतजमिनी, खाजन क्षेत्रे, नारळी-पोफळीच्या बागा, पारंपरिक घरे, सामुदायिक जीवन आणि ग्रामसंस्कृती ही गोव्याची खरी ओळख आहे. जर ही ओळखच नष्ट झाली, तर गोव्याचे वैशिष्ट्यच संपुष्टात येईल.
गोव्यातील ५६ गावांचे शहरीकरण करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मागे घेऊन अखेर लोकांच्या विरोधाची कदर केली, हे एका अर्थी बरोबर झाले असे म्हणावे लागेल. ही सरकारची माघार योग्यच आहे असे मानले तरी हा लोकशक्तीचा विजय मानायचा की नियोजनाचा पराभव मानायचा, असा प्रश्न साहजिकपणे उपस्थित होतो. काही दिवसांपूर्वी जनतेच्या दबावासमोर झुकून नवे वीज मीटर आणि वाढीव वीज वापरावर दंडात्मक कारवाई मागे घेण्याची पाळी सरकारवर आली होती. त्याचप्रकारे हा शहरीकरणाचा मुद्दा सोडून देणे सरकारला भाग पडले आहे. खरे तर शहरीकरणाचा हा प्रस्ताव यापूर्वी म्हणजे ३ फेब्रुवारी २००० साली जाहीर करून लोकांच्या विरोधानंतर केवळ १५ दिवसांत मागे घेतला गेला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होऊन या जून महिन्यात अधिसूचित झालेला हा शहरीकरणाचा प्रस्ताव स्थगित करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. हा लोकशक्तीचा विजय आहे, पण त्याच वेळी नियोजनाच्या पराभवाची कबुलीही आहे. तेव्हा शहरीकरणाला विरोध का होत होता आणि पुन्हा तो तीव्रपणे का होत आहे, हे समजून न घेता एखादा निर्णय असा जनतेवर लादला जाणे हे परिपक्वतेचे लक्षण मानता येणार नाही. गावात 'टीसीपी' अर्थात शहर नियोजन नियम लागू होतील, आराखडा २०२१ ऐवजी बाह्य विकास नियोजन लागू होईल, त्यामुळे बांधकाम नियमांत बदल होऊन 'एफएआर' व कृषी जमिनीचे रूपांतर सोपे होईल तसेच पंचायतींचे अधिकार कमी होऊन ते 'पीडीए'ला मिळतील अशी धास्ती गावांतील रहिवाशांना सतत वाटत आली आहे, याचाच परिणाम म्हणून विरोधाची धार तीव्र होत गेली आणि त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा गेल्या आठवड्यात आला.
७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार बहाल केले आहेत, त्यामुळे त्यांची स्वायत्तता वाढली आहे. अशा स्थितीत गावकऱ्यांनी ग्रामसभेत एकमुखी ठराव करून 'आम्हाला शहरीकरण नको' हे पूर्वीच स्पष्ट केले होते. सरकारला जनमतापुढे झुकावे लागले. राज्यातील गावे म्हणजे शेती, खाजन, जंगले, पारंपरिक वस्ती. शहरीकरण झाले असते तर रिअल इस्टेट लॉबी, बिल्डर राज आले असते. गावकऱ्यांनी 'गोव्याचे गोवेपण' आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर वाचवले असे म्हणता येईल. याच वर्षी पंचायत व लोकसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी ५६ गावांतील म्हणजे हजारो मतदारांचा रोष सरकारला, विशेषतः भाजपला परवडणारा नव्हता. जनतेचा हा विजय आहे कारण नियोजन 'वरून' लादता येत नाही, हे सरकारला कळले. लोकसहभागाशिवाय विकास होत नाही, हा धडा मिळाला. शहरीकरण का हवे? पाणी, रस्ते, कचरा आणि रोजगार यांचे नियोजन काय असणार, तसेच यामुळे गावकऱ्यांना काय फायदा होणार, हे लोकांना समजावून सांगितलेच नाही. केवळ 'अधिसूचना' काढली आणि त्यामुळे राज्यात सरकारबद्दल अविश्वासाची भावना निर्माण झाली. तसे पाहता, सर्व ५६ गावे सारखी नाहीत. काही पणजीजवळची आधीच अर्ध-शहरी बनली आहेत. काही पूर्ण ग्रामीण आहेत. सगळ्यांना एकाच मापात मोजले जाणे योग्य नव्हतेच. स्थानिक गरजा, भूगोल, संस्कृती यांचा अभ्यासच झाला नाही. प्रथम प्रादेशिक आराखडा २०२१ लागू केला, तो रहित केला आणि २०३० आराखडा येईल असे सरकारने सूचित केले, पीडीएमध्ये काही गावे अंतर्भूत केली, या कारणास्तव शासनाच्या धोरणांमध्ये सातत्य नाही असे जनतेला वाटणे साहजिक होते. 'हे सारे बिल्डरांसाठी तर नाही ना?' हा संशय बळावला.
निर्णय मागे घेणे हा सरकारचा पराभव आहे असे म्हटले जाते, कारण नियोजन म्हणजे फक्त जमिनीचे रंग बदलणे नाही. लोकांना विश्वासात घेऊन, डेटा देऊन, फायदे-तोटे समजावून शाश्वत विकास करणे. ते करण्यात सरकार मागे पडले. दुसरी बाजू पाहता, शहरीकरण नाही म्हणून पंचायतीतून बेकायदा 'सेटलमेंट झोन' मंजूर होतील. सीआरझेड, डोंगर कापणी सुरूच राहील. गावे 'ग्रामीण' राहिली तर रस्ते, गटार, कचरा व्यवस्थापन 'शहरी' दर्जाचे मिळणार नाही. देवस्थाने, शेतजमिनी, खाजन क्षेत्रे, नारळी-पोफळीच्या बागा, पारंपरिक घरे, सामुदायिक जीवन आणि ग्रामसंस्कृती ही गोव्याची खरी ओळख आहे. जर ही ओळखच नष्ट झाली, तर गोव्याचे वैशिष्ट्यच संपुष्टात येईल, याची जाणीव ठेवूनच सरकारने पुढील पावले उचलावीत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल सुविधा, उद्योग आणि रोजगार या सर्व गोष्टी गावांपर्यंत पोहोचायलाच हव्यात. पण विकास म्हणजे शहर बनविणे नव्हे. गावाचा आत्मा जपत आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हीच खरी विकासाची व्याख्या असायला हवी. त्यासाठी शहरीकरणाला विरोध होत आहे, विकासाला नव्हे.
