छत्तीसगडच्या बस्तर विभागातील अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या बोधघाट बहुउद्देशीय प्रकल्पाला पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्याने परिसरात तीव्र जनआक्रोश उसळला आहे. दंतेवाडा जिल्ह्यातील बारसूरजवळील हितलकुडुम गावात आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य महापंचायतीत हजारो आदिवासींनी एकत्र येत प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला. ‘आधी आम्हाला गोळ्या घाला, त्यानंतरच धरण बांधा’, असा स्पष्ट इशारा ग्रामस्थांनी सरकारला दिला.
या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या ५६ गावांतील नागरिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत आपली जमीन, जंगल आणि पिढ्यान्पिढ्या जपलेली धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळे पाण्याखाली जाऊ देणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. महापंचायतीत सहभागी झालेल्या १८ ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींनी पारंपरिक देव-देवतांच्या मूर्ती आणि धार्मिक प्रतीकांसह आंदोलनात सहभाग नोंदविला.
बोधघाट बहुउद्देशीय प्रकल्प हा दंतेवाडा जिल्ह्यातील बारसूर परिसरात इंद्रावती नदीवर प्रस्तावित जलविद्युत आणि सिंचन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम १९७९ मध्ये मांडण्यात आली होती. बस्तर विभागात वीज निर्मिती आणि सिंचन सुविधांचा विस्तार करणे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असला, तरी मोठ्या प्रमाणावर होणारे विस्थापन, जंगलांचे संभाव्य जलमग्न होणे आणि पर्यावरणीय परिणामांमुळे हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे.
अलीकडे राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता चाचणीसाठी पुन्हा सर्वेक्षण सुरू केल्याच्या वृत्तानंतर हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
आंदोलकांच्या मते, प्रस्तावित धरणामुळे दंतेवाडा, बीजापूर, बस्तर आणि नारायणपूर जिल्ह्यांतील अनेक गावे पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे १६ हजार हेक्टरहून अधिक वनक्षेत्र पाण्याखाली जाईल, तर हजारो आदिवासी कुटुंबांना विस्थापित व्हावे लागेल.
ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे निवेदन सादर करून प्रकल्पाविरोधातील हरकती नोंदवल्या आहेत. पेसा कायदा आणि वनहक्क कायद्यांतर्गत ग्रामसभांची लेखी संमती न घेता गुप्तपणे सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. बोधघाट संघर्ष समितीने प्रकल्पाबाबत संपूर्ण माहिती गावकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्याशिवाय सर्व कामे तत्काळ थांबवावीत, अशी मागणी केली आहे. तसेच, पेसा नियम २०२२ अंतर्गत संसाधन नियोजन व व्यवस्थापन समित्यांच्या तरतुदी तातडीने लागू कराव्यात, अशीही आदिवासींची मागणी आहे.
- प्रसन्ना कोचरेकर
