मंदिरांच्या मालमत्तेची चोरी होणार नाही, त्याचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही यासाठी कोणती कायदेशीर तरतूद करता येईल, त्याबाबत सरकारने विचार करायला हवा. कोणाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा विषय नाही. पण धार्मिक ठिकाणी होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष कायदा करायला हवा. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू व्हायला हवा.
मंदिरांच्या पैशांवर हात साफ करण्याचे प्रकार देशात नवे नाहीत. तिरुपतीपासून ते अयोध्येच्या नव्या राम मंदिरापर्यंत कित्येक मोठी मंदिरे यात अडकली आहेत. देशातील लहान-मोठ्या देवस्थानांत समित्यांकडून आर्थिक अपहार होतात, खरेदीच्या कामात घोटाळे होतच असतात. धर्माचा बुरखा घालून देवदेवतांच्या सेवेसाठी असलेले हे लोक देव पाहू शकत नाहीत, याचा अंदाज घेऊन आलेल्या चढाव्यावर कोट्याधीश होतात. दान देणारेही आंधळेपणाने देत असतात. 'फंडपेटीत अमुक कोटी सापडले' किंवा 'अमुक कोटींचा हार सापडला' अशा बातम्या येतात तेव्हा दान देणारा समोर येत नाही. निनावी देणग्या देऊन काहीजण नवस फेडतात आणि त्या फेडलेल्या नवसावरही देवाचे हे तथाकथित सेवेकरी चोर डल्ला मारतात. धर्म, देव या साऱ्या गोष्टींना काही अर्थ नाही, असे एका अर्थाने हेच देवाजवळ असणारे लोक दाखवून देतात. त्यांना माहीत असते की देवाच्या नावाने आलेले दान स्वहितासाठी वापरले, तर कोणाचे काही बिघडणार नाही. पण दान देणारा मात्र देवदेवता कोपतील म्हणून बिचारा दान करत असतो. त्यांच्या श्रद्धेची चेष्टा अन्य कोणी करत नाही, तर देवाच्या जवळ असलेले सेवेकरीच करतात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अयोध्येतील श्री राम मंदिरात आलेल्या देणगीचा भ्रष्टाचार हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. या प्रकरणी चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या 'एसआयटी'ने आपला प्राथमिक अहवालही दिला आहे. नेमके काय घडले, हे चौकशीनंतर बाहेर येईलही. राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांवरच या प्रकरणात मोठे आरोप आहेत. चांदी, फंडपेटीतील रक्कम, चांदीच्या विटा, चरणपादुका अशा अनेक गोष्टी राममंदिरातून गायब असल्याचे आरोप होत आहेत. समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने हे आरोप केले असले, तरी त्या आरोपांना फेटाळता येणार नाही. 'एसआयटी'ने ज्यांची चौकशी केली, त्यातही ट्रस्टचे मोठे पदाधिकारी आहेत. ही चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असले, तरी लवकरात लवकर या विषयी संपूर्ण माहिती समोर यायला हवी. देशातील लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आणि मोठ्या संघर्षानंतर उभारलेल्या राम मंदिराला भ्रष्टाचाराची कीड लागली असेल, तर त्वरित त्यावर उपाय व्हायला हवेत. ही कीड मुळापासून उच्चाटन करण्याची गरज आहे. जर आरोप सिद्ध होत असतील, तर अशा लोकांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी.
तिरुपती देवस्थानचा लाडू घोटाळा, तुळजापूरच्या भवानी देवीच्या मंदिरातील सोन्याची अफरातफर, शनिशिंगणापूर मंदिरातील घोटाळा, साईबाबा ट्रस्टच्या निधीचा वाद, पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या संपत्ती व्यवस्थापनाचा वाद, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णोदेवी, मुंबईतील सिद्धिविनायक अशा अनेक देवस्थानांमध्ये निधी, मालमत्ता व्यवस्थापनाचे वाद, घोटाळे समोर आलेले आहेत. या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या तर एकच गोष्ट अधोरेखित होते, ती म्हणजे देवस्थानांना भाविकांकडून दिली जाणारी देणगी अशा पद्धतीने त्याचे सेवेकरी परस्पर हडप करतात. राम मंदिरातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा अजून सिद्ध झालेला नसला, तरी त्याबाबत होत असलेले आरोप गंभीर आहेत. मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेज ४५ दिवसांपर्यंतच साठवले जाते; त्यामुळे त्यापूर्वी काही घडलेले असेल, तर त्याबाबत तपासात काही हाती लागणार नाही. त्यामुळे हे आरोप सिद्ध होण्याची शक्यताच कमी आहे. देशाचे श्रद्धास्थान असलेल्या रामलल्लाच्या संपत्तीची चोरी झाली असेल, तर दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण या घटनेतून सर्वच देवस्थानांच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन कसे असावे, त्याविषयीही सरकारने काही गोष्टी विचारात घ्यायला हव्यात. मंदिरांच्या मालमत्तेची चोरी होणार नाही, त्याचे गैरव्यवस्थापन होणार नाही यासाठी कोणती कायदेशीर तरतूद करता येईल, त्याबाबत सरकारने विचार करायला हवा. कोणाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा हा विषय नाही. पण धार्मिक ठिकाणी होत असलेल्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष कायदा करायला हवा. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू व्हायला हवा. धार्मिक संस्थांनीही त्याचे स्वागत करायला हवे. कारण श्रद्धा आणि श्रद्धास्थान जेवढे मोठे, तेवढीच पारदर्शकताही मोठी असायला हवी. व्यवहार स्पष्ट असायला हवेत. राम मंदिराच्या प्रकरणातून एक निष्कर्ष काढून सरकारने सर्वांसाठी काही ठोस उपाय करायला हवेत. रामाच्या नावाने काहीही खपवून घेतले जाणार नाही, हे सरकारने या प्रकरणाच्या तपासातून दाखवून द्यायला हवे.
