नवी दिल्ली :ओडिशातील एका सरकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला भ्रष्टाचाराचा गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतेही ठोस आरोप किंवा विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. फौजदारी कारवाईमुळे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला, स्वातंत्र्याला आणि सामाजिक प्रतिमेला हानी पोहोचू शकते. त्यामुळे उपलब्ध पुराव्यांमधून गुन्ह्याचे ठोस स्वरूप दिसून येत नसेल, तर आरोपीला विनाकारण खटल्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास भाग पाडू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अस्पष्ट आरोपांवर खटला चालू शकत नाही
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. केवळ अस्पष्ट आणि सर्वसाधारण स्वरूपाच्या आरोपांच्या आधारे फौजदारी खटला चालविता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
कायदा हा निर्दोष व्यक्तींचे संरक्षण करणारा असावा, सूडबुद्धीने वागणाऱ्यांच्या हातातील शस्त्र ठरू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. कोणताही ठोस आधार नसताना एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्याच्या प्रदीर्घ प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
१) फौजदारी कारवाई सुरू करण्यापूर्वी आरोपीने गुन्हा केला असावा, असे दर्शविणारे स्पष्ट आणि ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे.
२) संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यावरील आरोप अतिशय व्यापक स्वरूपाचे असून त्यामध्ये नेमक्या व्यक्तीची भूमिका किंवा जबाबदारी स्पष्ट करण्यात आलेली नव्हती.
३) अशा प्रकारचे सर्वसाधारण आरोप कायद्याच्या दृष्टीने ग्राह्य धरता येणार नाहीत.