वेर्णात पार पडलेल्या एका विशेष कार्यक्रमात ५०० युवकांना नोकरीची 'ऑफर लेटर' प्रदान

पणजी : आजच्या तीव्र स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी प्रत्येकाने सतत शिकत राहून स्वतःला अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. अगदी राजकारण्यांनाही दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागते. या परीक्षेत राजकारण्यांसमोर एकतर 'डिस्टींक्शन' मिळवून उत्तीर्ण होणे किंवा थेट 'नापास' होणे, हे दोनच पर्याय असतात, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. एलडीसी (LDC) आणि एमटीएस (MTS) पदांनंतर आता लॅबोरेटरी असिस्टंट आणि इन्व्हेस्टिगेटर पदांसाठीही एक वर्षाचा कामाचा अनुभव अनिवार्य केला जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.
वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत (Verna Industrial Estate) आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ५०० युवकांना नोकरीची 'ऑफर लेटर' प्रदान करण्यात आली, त्या वेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आजच्या काळात केवळ बीए (BA) किंवा बीकॉम (BCom) पदव्या मिळवून नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. रोजगाराच्या उत्तम संधींसाठी एखाद्या क्षेत्रात विशिष्ट कौशल्य प्राप्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पदवी मिळाली किंवा नोकरी लागली, तरीही शिकण्याची प्रक्रिया थांबवून चालत नाही. मंत्री, आमदार किंवा राजकारणी देखील सुखात नसतात, आम्हा सर्वांनाही जनतेच्या कसोटीला उतरण्यासाठी सतत अपडेट राहावे लागते.
गोमंतकीयांना केवळ सरकारी नोकरीच हवी असते आणि खासगी कंपन्यांमध्ये काम करण्यास तरुण फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. मात्र, अनेक नामांकित खासगी कंपन्यांमध्ये सरकारी नोकरीपेक्षाही उत्तम पगार आणि भत्ते मिळतात. त्यामुळे गोव्यातील तरुणांनी आता वेगवेगळ्या शिफ्ट्समध्ये काम करण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. नाटक, जत्रा, कालो किंवा धालो यांसारख्या स्थानिक लोकोत्सवांसाठी कामावरून वारंवार सुट्ट्या मागण्याची सवय आता बंद केली पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. राज्यात आतापर्यंत आयोजित केलेल्या १२ रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून २ हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
कचरा व्यवस्थापनावर आयटीआयमध्ये नवीन अभ्यासक्रम
आयटीआयमध्ये (ITI) या वर्षापासून 'कचरा व्यवस्थापन' (Solid Waste Management) आणि 'अग्निशमन व आपत्कालीन व्यवस्थापन' (Fire & Emergency Management) या विषयांवर नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. याशिवाय तरुणांना थेट रोजगार देणारे इतरही अनेक आधुनिक अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.