कॉंग्रेस शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना निवेदन
पणजीः गेले काही दिवस खुनाच्या घटनांमुळे गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोसळल्याने गोमंतकीय आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यपालांनी आपल्या नैतिक अधिकारांचा वापर करून यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारे निवेदन कॉंग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सादर केले आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, कार्यकारी अध्यक्ष कार्लुस फेरेरा आणि इतर नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने लोकभवनात जाऊन राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे, त्याला सरकार आणि गृह खाते जबाबदार आहे, असा आरोप माणिकराव ठाकरे यांनी केला.
इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त गुन्हेगारी गोव्यात घडली आहे. आणि कमी करण्यासाठी सरकाच्या वतीने कसलेच प्रयत्न होत नाहीत. देश तसेच राज्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था महत्त्वाची आहे. जर कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थित नाही याचा अर्थ तो प्रदेश किंवा तेथील सरकार व्यवस्थित चालत नाही. गोव्याची जनता चिंताग्रस्त आहे पण सरकारला भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरे काही माहीत नाही, अशी टीका ठाकरे यांनी केली.
ज्या पद्धतीने खून, बलात्कार आणि चोरीची प्रकरणे वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटना दाखवून देतात की, गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.
गोव्यात गेल्या तीन वर्षांत १२७ खून झाले. ३८३ बलात्कार झाले आणि २११३ चोरीची प्रकरणे घडली. ३५० अपहरण, १२०० मारहाणीच्या घटना झाल्या. गोव्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अपयशी ठरले आहेत, असे आलेमाव म्हणाले.
गोव्याची प्रतिमा बिघडवण्याचे काम सरकार करते. आम्ही राज्यपालांना सांगितले आहे की, त्यांनी कोसळलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात लवकरात लवकर हस्तक्षेप करावा आणि जबाबदारी सुनिश्चित करावी, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली.
खास करून पाठोपाठ जे दोन खून झाले आहेत ते पाहिल्यास गोमंतकीयांना गोवा असुरक्षित दिसायला लागला आहे. आई-वडिलांना आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी भीती वाटते. लोकांना घरातून बाहेर पडायला भीती वाटते आणि आता पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी भीती वाटायला लागणार की काय, असा संशय येतो, अशी चिंता गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केली.
कायदा व सुव्यवस्था कशी कोसळत आहे हे आम्ही राज्यपालांना दाखवून दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गृह खात्यावर दुर्लक्ष होत आहे. त्यासाठी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून गृह खात्यावर नियंत्रण घेण्याची गरज आहे. तसेच मुख्य सचिव आणि डीजीपी यांना जबाबदार धरण्याची आवश्यकता आहे, असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.
