आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर भारतात पेट्रोल-डीजलचे दर कमी होणार का? यावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी देशाचे इंधन अर्थकारण आणि रणनीती स्पष्ट केली आहे. सविस्तर विश्लेषण वाचा.
नवी दिल्ली : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या (क्रूड ऑइल) किमतींनी आकाशाला गवसणी घातली होती. या जागतिक दरवाढीचा थेट फटका भारतालाही बसला आणि देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे दर कडाडले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत काहीशी घसरण पाहायला मिळत असल्यामुळे, आता सर्वसामान्यांच्या मनात एकच उत्सुकता आहे; ती म्हणजे देशात पेट्रोल आणि डीजल स्वस्त होणार का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पडदा उचलला असून, देशातील इंधन अर्थकारणाचे गणित अत्यंत सोप्या आणि स्पष्ट शब्दांत मांडले आहे. जागतिक संकट असूनही भारताने आपली इंधन पुरवठा साखळी कशी अखंडित ठेवली, याचे रंजक वास्तव त्यांनी समोर आणले आहे.
७४,७८१ कोटींचा तोटा आणि 'अंडर-रिकवरी'चे गणित
पेट्रोल-डीजलचे दर तातडीने कमी न होण्यामागे भारतीय तेल कंपन्यांचा झालेला प्रचंड तोटा हे मुख्य कारण आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडले होते, तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी (OMCs) देशात त्या प्रमाणात किंमतवाढ केली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, ३० जूनपर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पेट्रोल, डीजल आणि एलपीजी विकणाऱ्या या सरकारी कंपन्यांना तब्बल ७४,७८१ कोटी रुपयांचा संचित तोटा (Accumulated Loss) सहन करावा लागला आहे. त्यातच, एप्रिल ते जून या एकाच तिमाहीत कंपन्यांची एकूण 'अंडर-रिकवरी' (म्हणजेच प्रत्यक्ष खर्च आणि विक्री किंमत यातील फरक) १.८८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये जर मागील वर्षाचा एलपीजीचा तोटा जोडला, तर हा एकूण तोटा २.१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जातो. हा महाकाय आर्थिक बोजा खांद्यावर असल्यामुळे कंपन्यांना किमती कमी करताना प्रचंड सावधगिरी बाळगावी लागत आहे.
दोन महिने ॲडव्हान्स बुकिंग आणि महागडा साठा
किरकोळ बाजारात दर कपात न होण्यामागे एक महत्त्वाचे तांत्रिक कारण म्हणजे तेलाच्या खरेदीची प्रक्रिया होय. भारतामध्ये सध्या ज्या कच्च्या तेलावर रिफायनरींमध्ये प्रक्रिया केली जात आहे, त्याची बुकिंग तब्बल दोन महिने आधीच झालेली असते. म्हणजेच, सध्या बाजारात येत असलेले तेल दोन महिन्यांपूर्वीच्या करारांनुसार आलेले आहे, ज्या वेळी जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलचे भाव अत्यंत चढे होते आणि जहाजांचे भाडे (फ्रेट चार्जेस) देखील अवाढव्य होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आज घसरण झाली, तरी त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारपेठेत दिसण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. जर जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती आगामी काळातही सातत्याने कमी राहिल्या, तरच तेल कंपन्या नफ्यात येतील आणि त्यानंतर सर्वसामान्यांना दरांमध्ये प्रत्यक्ष सवलत देण्याचा विचार केला जाईल, असा विश्वास पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिला आहे.
भारताची नवी सामरिक खेळी आणि आयातीचे वैविध्य
जागतिक संकटा चा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू नये म्हणून भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणात आणि सामरिक रणनीतीत मोठे बदल केले आहेत. भारताने आता पारंपरिक देशांवरील आपले अवलंबित्व कमी करून अमेरिका सारख्या नव्या देशांकडून कच्च्या तेलाचे आणि एलपीजीचे कार्गो मागवण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यांच्याशी पूर्वी कधीही असा व्यापार होत नव्हता. याशिवाय, व्हेनेझुएलावरील निर्बंध शिथिल होताच भारताने तिथूनही तेल आयात सुरू केली आहे. भारतीय रिफायनरीज आता जगभरातील कोणत्याही प्रकारच्या (Heavy or Light) कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. म्हणूनच, भारत केवळ तात्कालिक किंमतवाढीने चिंतेत पडणारा देश राहिलेला नसून, भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेसाठी आपली साठवणूक क्षमता आणि द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यावर भर देत आहे.
ग्लोबल रिफायनिंग हब म्हणून भारताचा उदय
जागतिक ऊर्जा व्यापाराचा विचार करता भारताचे स्थान वेगाने बदलत आहे. अमेरिकेत गेल्या ५० वर्षांत एकही नवीन 'ग्रीनफील्ड रिफायनरी' उभारली गेलेली नाही, तर दुसरीकडे संपूर्ण युरोप दररोज २ लाख बॅरल क्षमतेने आपली रिफायनिंग क्षमता गमावत चालला आहे. याउलट, वर्ष २०३० पर्यंत जगात केवळ तीन ते चार मोठे रिफायनिंग हब शिल्लक राहतील आणि त्यामध्ये भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा रिफायनिंग हब म्हणून वेगाने पुढे येत आहे. येणाऱ्या काळात जागतिक हायड्रोकार्बन क्षेत्रावर त्याच देशांचे नियंत्रण असेल ज्यांच्याकडे तेल शुद्धीकरणाची अफाट क्षमता असेल आणि या शर्यतीत भारत आज सर्वात आघाडीवर उभा आहे.
