एसटी समाजांना न्याय मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, ते मंत्रीच 'सरकारने आपल्याला विश्वासात घेतलेले नाही,' असे विधान करतात तेव्हा आम जनतेने काय अपेक्षा ठेवायची?
फोंडा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेण्याबाबत झालेल्या दिरंगाईमुळे, सदर निवडणूक मतदानाच्या आदल्या दिवशी रद्द करण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या या दणक्याचा निवडणूक आयोगाने इतका धसका घेतला आहे की, मार्च २०२७ होऊ घातलेली निवडणूक ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्येच घेण्याची तयारी करत आहेत. त्यासाठी तालुका पातळीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती याआधीच केली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी नऊ महिने आधी निवडणूक अधिकारी नेमल्याचे ५१ वर्षांच्या पत्रकारितेत मी कधी ऐकले किंवा पाहिलेले नाही. त्यामुळे १४ ऑक्टोबर २०२६ नंतर कधीही गोव्यात निवडणूक होऊ शकते. त्यासाठी तालुका पातळीवर आताच निवडणूक अधिकारी नेमले आहेत, असे मला वाटते. उमेदवार निवडीची प्रक्रिया भाजपने चालू केली आहे. वृत्तमाध्यमेही केव्हाच कामाला लागली आहेत. पेडणे मतदारसंघात सर्वात मोठी चुरस असून 'उत्तम उमेदवारा'ला संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
मुदतपूर्व निवडणूक होणार, हे एव्हाना स्पष्ट झाल्याने गेली तीन-चार वर्षे भांडत असलेले एसटी नेते आता शुद्धीवर आले आहेत. सभापती डॉ. गणेश गावकर यांनी गोविंद गावडे व रमेश तवडकर या बड्या एसटी नेत्यांना एकत्र आणून समेट घडवून आणला. या दोन बड्या नेत्यांमधील सततच्या भांडणामुळे एक संघटना नष्ट झाली. गोविंद गावडे यांचे मंत्रीपद गेले. प्रकाश वेळीप राजकारणात कडेला पडले. नेत्यांमधील या भांडणामुळे विधानसभा निवडणूक राखीव जागा प्रश्नाचा योग्य पाठपुरावा झाला नाही. एसटी समाजाचे सध्या विधानसभेत चार आमदार आहेत. त्यांच्यापैकी प्रियोळ हा एकच मतदारसंघ राखीव गटात आहे. उरलेले तीन म्हणजे, रमेश तवडकर यांचा काणकोण, गणेश गावकर यांचा सावर्डे मतदारसंघ हे राखीव गटात नाहीत. चौथे एसटी आमदार कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे असून ते अपक्ष आहेत. हे चारही आमदार आगामी निवडणुकीत परत निवडून येणार, हे नक्की आहे. सांगे आणि केपे हे दोन्ही मतदारसंघ राखीव झाले, तर हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपचेच राहतील. केपे मतदारसंघ राखीव झाला, तर मात्र बाबू कवळेकर यांचे पंख छाटले जातील, कारण त्यांचा धनगर समाज एसटी व्हायला किमान दोन वर्षे तरी लागतील आणि होणारच याची हमी कोणी देता येणार नाही.
गोवा सरकारने गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर या चार समाजांचा एसटीत समावेश करावा, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला. या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्या तीन समाजांना मान्यता दिली व धनगर समाजाचा प्रस्ताव फेटाळला. धनगर समाज हा भटका विमुक्त असून आदिवासी समाजाच्या व्याख्येत तो बसत नाही, असे केंद्र सरकारच्या विविध संबंधित खात्यातील तज्ज्ञांचे मत पडले.
या मतानुसार केंद्र सरकारच्या यादीत तसेच महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदी राज्यांत धनगर समाज ओबीसी यादीत आहे. केंद्र सरकारने धनगर समाजाचा प्रस्ताव फेटाळल्याने गोवा सरकारने धनगर शब्दामागे गवळी शब्द जोडून नवा प्रस्ताव पाठवला. महाभारत काळात राजसत्ता उपभोगणारा यादव (गवळी) समाज २१ व्या शतकात आदिवासी बनला, हा गोवा सरकारचा दावा केंद्रीय अधिकारी कसे मान्य करतील? हा साधासुधा प्रश्न गोवा सरकारच्या समाजकल्याण खात्याच्या कोणत्याच अधिकाऱ्याच्या मनात आला नाही. त्यामुळे गोवा सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. धनगर समाज परंपरेनुसार दुग्ध व्यावसायिक नाही. हा समाज प्रामुख्याने शेळ्या व मेंढरे पाळायचा आणि नेहमी फिरतीवर असायचा. याउलट गवळी म्हशी व गायी पाळतात आणि दूध, दही, लोणी विकतात. महाभारत काळापासून गौळणी हा व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे धनगर शब्दामागे गवळी शब्द जोडला म्हणून नवा एसटी समाज निर्माण होणार नाही. गोवा आणि महाराष्ट्रात गवळी संबोधतात तर बिहार झारखंड आणि इतर राज्यांत यादव अहिर संबोधतात. देशभरात सुमारे १२ कोटी गवळी असून आम्हाला एसटी दर्जा द्या, अशी मागणी हे समाज करत आहेत.
एसटींची संख्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढली, तर बिहार आणि झारखंड राज्यांतील सामाजिक चित्र पार बदलून जाईल. त्यामुळे गवळी समाजाला एसटी दर्जा देण्यास राष्ट्रीय पातळीवर मोठा विरोध आहे. गवळीच्या नावाने आम्ही प्रस्ताव कितीही पुढे रेटला, तरी घटना दुरुस्ती संमत होणे शक्य नाही.
'धनगड' या नावाने ओळखला जाणाऱ्या समाजाचा १९५० मध्येच बिहार राज्यात एसटी यादीत समावेश केला होता. 'धनगड' व 'धनगर' हे एकच आहेत, असा दावा करून बिहारमधील धनगरांनी आंदोलन छेडले. बिहारमधील राज्यकर्ते नेहमीच सामाजिक चळवळीत आघाडीवर असल्याने ही मागणी मान्य झाली. बिहारचे विभाजन करून झारखंड या नव्या राज्याची निर्मिती केली होती. त्यामुळे बिहारचा लाभ झारखंडलाही मिळाला. ओडिशा राज्याचीही अशीच मागणी होती. केंद्र सरकारने २००२ मध्ये खास घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करून बिहार, झारखंड आणि ओडिशा या तिन्ही राज्यांतील धनगरांचा राज्य एसटी यादीत समावेश केला. याच सुमारास 'गाकुवेध'ला एसटीचा दर्जा द्या, हा गोवा सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर होता. यावेळी थोडेसे 'लॉबिंग' झाले असते, तर बिहारबरोबरच गोव्यातील धनगर समाजालाही एसटी दर्जा मिळाला असता!
धनगर समाजाला एसटी दर्जा आणि एसटी समाजाला विधानसभेत राखीव जागा, हे दोन्ही प्रश्न गेली तब्बल २३ वर्षे प्रलंबित आहेत. गावडा समाजाचे चार आमदार विधानसभेत आहेत. धनगर समाजाचे अध्यक्ष माजी मंत्री-उपमुख्यमंत्री आहेत. चालू वर्ष अखेरीस होणारी विधानसभा निवडणूक त्यांना केपे मतदारसंघातून लढविता येणार नाही, कारण त्यांचा धनगर समाज आज एसटी यादीत नाही. गोवा सरकार आणि धनगर समाजाने गेल्या २३ वर्षांत फारसे प्रयत्न केलेच नाहीत. 'गवळी-धनगर' नावाचा नवा समाज निर्माण केला. १३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात गवळी समाजाला एसटी दर्जा मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे 'गवळी-धनगर' या नावाने केंद्र सरकारला सादर केलेला प्रस्ताव मागे घेऊन धनगर समाजाच्या नावानेच नवा प्रस्ताव सादर करावा लागेल. ओडिशा सरकारने २००२ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावाचा अभ्यास करून नवा प्रस्ताव सादर केला पाहिजे. ओडिशा, बिहार आणि झारखंड या तीन राज्यांतील धनगर एसटी असतील, तर गोव्यातील धनगरही एसटीच आहेत, हे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाला पटवून देण्याची जबाबदारी गोव्याच्या अॅडव्होकेट जनरलनी स्वीकारली पाहिजे.
गेल्या २३ वर्षांत धनगर समाजाला एसटी दर्जा मिळावा म्हणून गंभीरपणे प्रयत्न करणाऱ्या धनगर समाजाच्या नेत्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेऊन गोव्यातील मंत्र्यांना आणि सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांना निवेदने देऊन, 'दोन महिन्यात धनगर समाजाला एसटी दर्जा द्या,' अशी मागणी केली आहे. हे काम एवढे सोपे असते तर गावडा, कुणबी आणि वेळीप या तीन समाजांसाठी चार जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक संसदेत संमत झाल्यावर अधिसूचना काढण्यास एक वर्ष का लागले असते?
एसटी समाजांना न्याय मिळवून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, ते मंत्रीच 'सरकारने आपल्याला विश्वासात घेतलेले नाही,' असे विधान करतात तेव्हा आम जनतेने काय अपेक्षा ठेवायची? आपल्या देशात ज्या हजारो जाती-ज्ञाती आहेत त्यात 'गवळी-धनगर' नावाची जात नाही, त्यामुळे गोव्याची ही मागणी मान्य होणे शक्य नाही.
- गुरुदास सावळ, (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
