खरे आव्हान केवळ स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती क्षमता वाढवण्याचे नाही; तर सर्वसमावेशक, परवडणारी, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तसेच मानवी प्रगतीला सातत्याने आधार देऊ शकणारी ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याचे आहे.
वाढती जागतिक अनिश्चितता, ऊर्जेच्या वाढत्या मागण्या आणि अधिकाधिक गहिरे होत जाणारे हवामान बदलाचे संकट, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी हे अनिवार्य झाले आहे की, त्यांनी अशा ऊर्जा व्यवस्थांची उभारणी करावी, ज्या स्वच्छ, अधिक सुरक्षित, परवडणाऱ्या असतील. मात्र, त्याचवेळी विकसनशील देशांच्या विकासाच्या गरजा आणि वित्तीय आकांक्षांशी सुसंगतही असेल, अशी एक ऊर्जा प्रणाली काळाची गरज आहे.
स्वच्छ ऊर्जा, ही आपली ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक वाढ आणि दीर्घकालीन विकासाचा एक अविभाज्य घटक बनत चालली आहे. त्यामुळे अतिशय अस्थिर अशा इंधन बाजारातील अस्थिरता कमी होऊ शकते, ऊर्जेच्या उपलब्धतेची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते, रोजगारनिर्मिती, देशांतर्गत उद्योगांना बळकटी आणि ऊर्जा संकटातही टिकून राहण्याची देशाची क्षमता वाढवणे, अशा कितीतरी गोष्टी यातून साध्य होऊ शकतात. मात्र, असे असले तरीही, स्वच्छ ऊर्जेचा सगळ्यांचा मार्ग एकसमान असू शकत नाही. त्यातून राष्ट्रीय परिस्थिती, संसाधनांची उपलब्धता आणि विकासाची प्राधान्यक्रमे या सगळ्यांचे प्रतिबिंब त्यात आढळते. आणि याच ठिकाणी, विकसनशील देशांमधील सहकार्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. ब्रिक्स सदस्य देशांमधील अधिक सहकार्य, स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती क्षमतेला वेग देण्यात मदत करू शकेल, त्याचवेळी, ऊर्जा सुरक्षा, शाश्वतता आणि सर्वसमावेशक विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याच्या दिशेनेही एकत्रित वाटचाल करताना, सर्वांनाच एक पाऊल पुढे जाता येईल.
भारताचा स्वतःचा अनुभव असे सांगतो, की स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीची सुरुवात लोकांपासूनच व्हायला हवी.
गेल्या दशकभरात 'पीएम सहज बिजली घर' योजने (सौभाग्य) अंतर्गत, देशातील २८.६ दशलक्ष घरांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. ज्यातून सार्वत्रिक विद्युतीकरणाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करत, ग्रामीण आणि दुर्गम, वंचित भागातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, १०.५ कोटींपेक्षा अधिक महिलांना एलपीजी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, ज्यातून स्वच्छ इंधन व्यवस्था, कुटुंबांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि महिलांचे कष्ट कमी करण्यात यश आले आहे.
हे सगळे उपक्रम, एक महत्त्वाचे तत्त्व अधोरेखित करणारे आहेत : ते म्हणजे, स्वच्छ ऊर्जेचा अंगीकार केवळ स्थापित ऊर्जा क्षमता किंवा ऊर्जानिर्मितीचे मेगावॉट्स यामध्ये मोजता येत नाही, तर त्यातून निर्माण झालेल्या संधी, राहणीमानात झालेले बदल आणि राहणीमानात झालेली सुधारणा यातून त्याचे मोजमाप करायला हवे.
हा लोककेंद्री दृष्टिकोन, व्याप्ती आणि त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांशी सुसंगत असायला हवा. भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या यशोगाथेत, नवीकरणीय म्हणजेच, अक्षय ऊर्जा केंद्रस्थानी आहे. मात्र, त्याचे यश त्याला पाठबळ देणाऱ्या व्यवस्थांवर अवलंबून आहे.
सौर आणि पवन ऊर्जेची उभारणी लवकरात लवकर करता येऊ शकते, मात्र तिच्या क्षमता पूर्णत्वाने तेव्हाच वापरल्या जातील जेव्हा पारेषण, साठवणूक आणि ग्रिड व्यवस्थापन एकत्रित केले जाऊ शकेल.
स्वच्छ ऊर्जेच्या विस्ताराला अधिक बळकट करणाऱ्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. ऊर्जा पारेषण पायाभूत सुविधांचा सातत्यपूर्ण विस्तार करण्यासह ऊर्जा साठवणूक आणि ग्रिड लवचिकताही सुधारली आहे. वीज वितरण प्रणालीत सुधारणा आणि अत्याधुनिक ग्रिड तंत्रज्ञानाचा स्वीकार यातूनही, अधिक प्रतिसादात्मक आणि विश्वासार्ह ऊर्जा व्यवस्था उभ्या करण्यात मदत होत असून, यातून अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा वाढता वाटा, ऊर्जा प्रणालीशी जोडण्यातही यश मिळाले आहे.
भारताची बिगर जीवाश्म इंधन आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता आता २८८ गिगावॉटच्या पलीकडे पोहोचली आहे. अत्यंत मोठ्या वापराच्या प्रकल्पांच्या पलीकडे वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, ग्रामीण आणि वंचित दुर्गम भागातही स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धतेचे क्षेत्र विस्तारत आहे. छतावरील सौर ऊर्जा, सौर पंप, लघु-ग्रिड आणि सूक्ष्म ग्रिड्सच्या मदतीने हे साध्य केले जात आहे. या प्रणाली, जलसिंचन, शीत साठवणूक व्यवस्था, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि स्थानिक आस्थापना अशा सगळ्यांसाठी वरदान ठरत आहेत, त्यातून ग्रामीण राहणीमान तर बळकट होत आहेच, शिवाय स्थानिक वित्तव्यवस्थेतील लवचिकता आणि स्वयंपूर्णताही वाढत आहे.
भारताची पीएम सूर्यघर : मोफत वीज योजना, यातून या व्यापक दृष्टिकोनाचे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबिंब उमटले आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे ४० लाख कुटुंबांनी आधीच घेतला असून, त्यामुळे वीज ग्राहक केवळ वीज वापरणारे न राहता अधिक विकेंद्रित आणि लोकसहभागावर आधारित ऊर्जा व्यवस्थेचे सक्रिय योगदानकर्ते बनत आहेत.
स्वच्छ ऊर्जेच्या विस्ताराच्या या प्रवासात, वित्तव्यवस्था हा कायमच एक मोठा घटक राहणार आहे. अनेक विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात अक्षय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता आहे, मात्र ती क्षमता प्रत्यक्षात आणणे, विशेषतः जी व्याप्ती अपेक्षित आहे, त्यानुसार हे करण्यासाठी, अशा व्यावहारिक प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी परवडणारे आणि दीर्घकालीन भांडवल आवश्यक आहे.
अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, पारेषणविषयक पायाभूत सुविधा, ग्रिडचे आधुनिकीकरण, साठवणूक प्रणाली आणि ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञान विकसित करणे अशा सर्व क्षेत्रातील गुंतवणूक, येत्या काही वर्षांसाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे. यात, न्यू डेव्हलपमेंट बँक सारख्या संस्था, विकसनशील देशांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान भागीदारी आणि क्षमता बांधणी याद्वारे मदत करून, यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
तेवढेच महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळ्या विकसित करणे. उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष आणि पुरवठा साखळ्या अशा सर्व क्षेत्रातील सहकार्य अधिक बळकट करणे यासाठी आवश्यक ठरणार आहे, जेणेकरून सुरक्षित, परवडणारी आणि विश्वासार्ह ऊर्जा व्यवस्था विकसनशील देशांसाठी उपलब्ध होणे, सुनिश्चित होऊ शकेल.
भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात परवडणारी ऊर्जा, मोठ्या प्रमाणावर विस्तारक्षम व्यवस्था, विश्वासार्हता, तंत्रज्ञानाची सुलभ उपलब्धता, लवचिक पुरवठा साखळी आणि शाश्वत विकासाला चालना देणारी दूरदृष्टीपूर्ण सहकार्याची चौकट अधिक बळकट करण्याची महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध आहे.
खरे आव्हान केवळ स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती क्षमता वाढवण्याचे नाही; तर सर्वसमावेशक, परवडणारी, विश्वासार्ह आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकास तसेच मानवी प्रगतीला सातत्याने आधार देऊ शकणारी ऊर्जा व्यवस्था उभारण्याचे आहे.
- श्रीपाद नाईक, (लेखक केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आहेत.)
