गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरती होणारे अधिकारी जर अशा प्रकारे चुकीची माहिती देत असतील, तर सरकार थेट भरती करत असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये किती गैरप्रकार होत असतील ते लक्षात येते. आता तर कर्मचारी भरती आयोगामार्फत भरती होत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी 'ईडब्ल्यूएस' चुकीच्या मार्गाने मिळवल्याच्याही तक्रारी दक्षता खात्याकडे येत आहेत.
राज्य नागरी सेवेतील आणि मामलेदार केडरमधील अशा दोन अधिकाऱ्यांवर सध्या बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा ठपका आहे. एकाने नोकरी मिळवण्यासाठी शिक्षणाची बोगस प्रमाणपत्रे लावली आहेत, तर दुसऱ्याने कौटुंबिक आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही आर्थिक मागास वर्गाचे प्रमाणपत्र मिळवले. विशेष म्हणजे, तलाठ्याने अहवाल नकारात्मक दिला असतानाही त्याला 'ईडब्ल्यूएस' प्रमाणपत्र दिले गेले. जर शासनाच्या मुख्य धारेतील अधिकारीच अशा गोष्टी करून नोकरी मिळवत असतील, तर इतरांनी काय करायचे? या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची चौकशी दक्षता खात्याने पूर्ण केली आहे. राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी असलेल्या आणि एका खात्यात महत्त्वाच्या पदावर असलेल्या या अधिकाऱ्याने लावलेली पदवी बोगस निघाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, त्याने एकाच वर्षी पदवीची दुसरी परीक्षा आधी आणि पहिली नंतर दिल्याचे त्याच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. कुठल्यातरी 'करस्पॉन्डन्स' कॉलेजमधून ही पदवी घेतल्याचे दाखवले आहे, मात्र ती पदवी बोगस असल्याचेही समोर आले आहे. एवढी चलाखी करून हे लोक नागरी सेवेत भरती होतात, पण यांच्याकडून कोणी न्यायाची किंवा काम होईल याची अपेक्षा कशी करायची?
राज्य नागरी सेवा हे राज्याच्या प्रशासनावर पकड असलेले महत्त्वाचे केडर. आयएएस अधिकाऱ्यांनंतर प्रशासनावर कोणाचे शासन असते? तर ते राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांचे. राज्य नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची मंजूर संख्या ही ३२० आहे. ज्यात खात्यांचे प्रमुख, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, प्रशासन संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, आयुक्त, उपसंचालक, उपायुक्त, सहाय्यक संचालक, सहाय्यक आयुक्त, अवर सचिव अशा वेगवेगळ्या पदांवर राज्य नागरी सेवेतील अधिकारी काम करतात. मामलेदार केडरमधील अधिकारी हे संयुक्त मामलेदार, मामलेदार आणि दक्षता अधिकारी या पदांवर असतात. त्यामुळे हे अधिकारी अत्यंत महत्त्वाच्या पदांवर काम करतात. त्यांची भरतीही गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत होत असते. नागरी सेवा अधिकारी आणि मामलेदार या दोन्ही पदांसाठी लोकसेवा आयोगामार्फतच भरती प्रक्रिया राबवली जाते आणि त्यांच्या कागदपत्रांचीही छाननी चांगल्या प्रकारे होत असते. त्यामुळे अशा भरती प्रक्रियेतून आलेले दोन अधिकारी चौकशीच्या घेऱ्यात सापडतात, हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत भरती होणारे अधिकारी जर अशा प्रकारे चुकीची माहिती देत असतील, तर सरकार थेट भरती करत असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये किती गैरप्रकार होत असतील ते लक्षात येते. आता तर कर्मचारी भरती आयोगामार्फत भरती होत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी 'ईडब्ल्यूएस' चुकीच्या मार्गाने मिळवल्याच्याही तक्रारी दक्षता खात्याकडे येत आहेत. यापूर्वी दोन्ही केडरमधील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे होते. आता त्यासंदर्भातील फाईल मंत्र्यांना जात असल्यामुळे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचे हित पाहण्यासाठी मंत्र्यांकडून पक्षपातीपणा होण्याची शक्यता आहे. ही पद्धतही बदलायला हवी. दक्षता खात्याचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांनाच हे अधिकार असायला हवेत, जेणेकरून सर्वांवर समान कारवाई करता येईल. कारवाईत पक्षपातीपणा होऊ नये, अन्यथा लोक तक्रारी कशासाठी करतील? जे चुकीचे आहे ते सरकारच्या लक्षात आणून दिले, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी लोकांची अपेक्षा असते. दोषी असलेल्यांना माफ केल्यास राज्याच्या प्रशासनात मुळापासूनच चुकीचे लोक शिरतील. हे केडर प्रामाणिकपणे भरती प्रक्रियेला सामोरे जाणाऱ्यांसाठी असायला हवे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या भरतीतही अनेक आयएएस, आयपीएस अधिकारी चुकीचे दस्तऐवज देऊन यापूर्वी भरती झाल्याची काही उदाहरणे आहेत, पण त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागले. गोवा नागरी सेवेतही यापूर्वी काहींना सेवेतूनच बडतर्फ केले आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांत कठोर कारवाई हाच पर्याय आहे. नागरी सेवा किंवा मामलेदार केडर यात अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना थारा दिला जाऊ नये. जे लोक राज्याचे प्रशासन चालवतात, त्या केडरमध्ये अधिकारी तरी किमान योग्य पात्रतेचे असायला हवेत. मात्र, ज्यांच्या विरोधात तक्रार आहे ते खरोखरच दोषी आहेत का, त्यांची सखोल चौकशी व्हायला हवी. एखाद्यावर विनाकारण कारवाई होणार नाही, याचीही काळजी घ्यायला हवी.
