मडगाव येथील एसजीपीडीएच्या घाऊक मासळी मार्केटमध्ये विविध सुधारणा करण्यात येत आहेत. घाऊक व्यापार्यांच्या मागणीमुळे मासळी मार्केटचा पुनर्विकास केला जातानाच डांबरीकरण केलेल्या खुल्या जागेची मागणी बाहेरून येणार्या विक्रेत्यांनी केली, तर नवी इमारत पारंपरिक मच्छीमार समुदायांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. पारंपरिक मच्छीमारांनाही प्राधान्य मिळण्यासह शीतगृह सुविधा आवश्यक असल्याचे मत मांडले जात आहे.
मडगाव येथील 'एसजीपीडीए'च्या घाऊक मासळी मार्केटच्या पुनर्विकासावर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही, घाऊक मासळी व्यापार्यांच्या एका नव्या प्रस्तावाने नवनिर्मित पायाभूत सुविधांच्या मूळ उद्देशाबाबत नवा वाद निर्माण केला आहे. घाऊक मासळी व्यापार्यांनी दक्षिण गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाकडे त्यांना नव्याने डांबरीकरण केलेल्या खुल्या जागेतून घाऊक व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच नुकत्याच बांधलेल्या नवीन बाजार इमारती स्थानिक गोवेकर पारंपरिक मच्छीमार समुदायांना देण्यात याव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
गोवा राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कृष्णा साळकर यांनी नुकतीच मार्केटची पाहणी केली. त्यांच्या उपस्थितीत पुनर्विकसित बाजारपेठेच्या पाहणीदरम्यान हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावामुळे वाद निर्माण होणार आहे. घाऊक मासळी व्यापार्यांच्या प्रतिनिधींनी अधिकार्यांना सांगितले की, जर त्यांना घाऊक व्यापारासाठी खुली जागा दिली, तर ते समाधानी असतील. नव्या इमारती पारंपरिक मच्छीमार आणि बोट मालकांच्या स्वाधीन केल्यास आपली कोणतीही हरकत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मागणीमुळे नवे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. नव्याने बांधलेले माल उतरवण्याचे प्लॅटफॉर्म्स घाऊक व्यापार्यांसाठी की स्थानिक मच्छीमारांसाठी यापैकी नेमके कोणासाठी होते, हा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकल्पांतर्गत उभारलेली यंत्रणा घाऊक मासळी व्यापार सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. जेणेकरून मासळीने भरलेले ट्रक प्लॅटफॉर्मवर रिकामे करता येतील आणि किरकोळ विक्रेत्यांना माशांचा लिलाव करणे सोपे जाईल. दुसरीकडे, पारंपरिक मच्छीमार सहसा टोपल्यांमधून मासे आणतात आणि प्लॅटफॉर्मऐवजी जमिनीवरूनच व्यवसाय करतात. अजूनही मार्केटच्या नव्या इमारतीत सांडपाणी व्यवस्था, प्रक्रिया प्रकल्प, देखभालीची कामे, स्वच्छतेचा प्रश्न कायम आहे.
घाऊक मासळी विक्रेत्यांच्या या प्रस्तावामुळे बाजार पुनर्विकासाच्या दुसर्या टप्प्यातील कामांच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने डांबरीकरण केलेली खुली जागा ही प्रत्यक्षात पुनर्विकास प्रकल्पाच्या दुसर्या टप्प्यांतर्गत नियोजित पायाभूत सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली आहे. या जागेवर आधुनिक शीतगृह युनिटसह अनेक सुविधा उभारण्याचे नियोजित आहे. जर प्राधिकरणाने किंवा महामंडळाने व्यापार्यांचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि खुली जागा कायमची घाऊक व्यापारासाठी दिली, तर शीतगृह सुविधा नेमकी कुठे उभारली जाईल, असा मोठा प्रश्न निर्माण होईल.
दक्षिण गोवा काँग्रेस समिती सदस्यांनीही मडगाव घाऊक मासळी मार्केटचे कामकाज खासगी कंत्राटदाराला भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृतपणे विरोध केला आहे.
मार्केटची उर्वरित कामे पूर्ण करून तत्काळ ही इमारत वापरात आणावी व ते करताना पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी 'एसजीपीडीए' व सरकारकडून घेण्याची गरज आहे.
- अजय लाड
