रविवारपासून घडामोडींमध्ये दोन्ही बाजूंनी पुन्हा हल्ले, प्रत्युत्तरे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव वाढला आहे, तर दुसरीकडे काही देश मध्यस्थीचे प्रयत्नही करत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत अस्थिर असून पुढील काही दिवस निर्णायक ठरू शकतात.
अमेरिकेने एका आठवड्यात तिसऱ्यांदा इराणवर हवाई हल्ले केल्यानंतर मध्यपूर्वेतील संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने आखाती देशांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केल्याचा दावा केला असून, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याची घोषणा केली आहे. इराणने रविवारी बहारीन, कुवेत, जॉर्डन, कतार आणि ओमानवरील हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली. इराणने हे हल्ले अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील शहरांवर केलेल्या नव्या बॉम्बहल्ल्यांना दिलेले प्रत्युत्तर असल्याचे म्हटले आहे. आखाती देशांमध्ये हवाई संरक्षण व्यवस्था सतर्क करण्यात आली असून अनेक ठिकाणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन अडविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठा, ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रविवारपासून घडामोडींमध्ये दोन्ही बाजूंनी पुन्हा हल्ले, प्रत्युत्तरे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणाव वाढला आहे, तर दुसरीकडे काही देश मध्यस्थीचे प्रयत्नही करत आहेत. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत अस्थिर असून पुढील काही दिवस निर्णायक ठरू शकतात. आजचा मुख्य प्रश्न युद्ध होईल की नाही हा नसून, या संघर्षामुळे जगाला किती मोठी किंमत मोजावी लागेल, हा आहे. अमेरिका जगातील सर्वात मोठी लष्करी महासत्ता आहे, तर इराण मध्यपूर्वेतील प्रभावशाली प्रादेशिक शक्ती आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही. इस्रायल, आखाती देश, रशिया, चीन आणि युरोप यांनाही त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात. एखादा क्षेपणास्त्र हल्ला किंवा तेलवाहू जहाजांवरील हल्ला संपूर्ण प्रदेशाला युद्धाच्या खाईत ढकलू शकतो. या संघर्षाचा सर्वात मोठा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसेल. होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील तेलपुरवठ्याची महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. येथे अडथळे निर्माण झाले, तर कच्च्या तेलाचे दर झपाट्याने वाढतील. त्याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांतील पेट्रोल, डिझेल, गॅस, वाहतूक आणि महागाईवर होईल. भारतासाठीही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. भारताचे आखाती देशांशी ऊर्जा, व्यापार आणि भारतीय नागरिकांच्या रोजगाराचे घनिष्ठ संबंध आहेत. युद्ध वाढल्यास ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारमार्ग आणि परदेशातील भारतीयांच्या सुरक्षेची मोठी कसोटी लागेल. या संघर्षाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे जग पुन्हा दोन गटांत विभागले जाऊ शकते. एका बाजूला अमेरिका आणि तिचे सहयोगी, तर दुसऱ्या बाजूला इराणला राजनैतिक किंवा सामरिक पाठबळ देणारे देश. अशा परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्थांची परिणामकारकता पुन्हा प्रश्नचिन्हाखाली येईल. या संपूर्ण घडामोडीत युद्ध जिंकणारे कोणीही नसेल, उलट याची किंमत मात्र सामान्य नागरिक, व्यापारी, कामगार आणि संपूर्ण जगाला मोजावी लागेल. हजारो कोटींची शस्त्रे वापरून शेवटी पुन्हा चर्चेच्या टेबलावरच यावे लागते.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता संघर्ष हा केवळ दोन देशांचा वाद नाही; तो जागतिक शांतता, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्याला गंभीर आव्हान आहे. युद्धाची भाषा कोणालाही तात्पुरता राजकीय लाभ देऊ शकते, पण दीर्घकालीन समाधान कधीच देत नाही. त्यामुळे महासत्तांनी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारला, तरच मध्यपूर्व आणि जग अधिक मोठ्या संकटातून वाचू शकेल. नाहीतर या संघर्षाची झळ प्रत्येक देशातील सामान्य नागरिकाच्या खिशापर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही.
इराणचे रशिया आणि चीनसोबत जवळचे संबंध आहेत, तर अमेरिकेचे इस्रायल आणि सौदी अरेबियाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. यामुळे या संघर्षात इतर महासत्ता आणि मध्यपूर्वेतील देश ओढले जाऊन मोठ्या प्रादेशिक किंवा जागतिक युद्धाचे रूप येऊ शकते. इराणकडे अण्वस्त्रनिर्मितीची क्षमता असल्याचा संशय आहे. युद्ध वाढल्यास अण्वस्त्रांचा वापर होण्याचा धोका वाढतो, ज्यामुळे भीषण विनाश होऊ शकतो. थेट युद्धाव्यतिरिक्त इराण अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या संस्था आणि लष्करी तळांवर मोठे सायबर हल्ले करू शकतो. तसेच मध्यपूर्वेतील विविध बंडखोर आणि दहशतवादी संघटनांचा वापर करून अमेरिका व तिच्या मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. भारतासाठी हा संघर्ष खूप चिंतेचा विषय आहे. कारण भारत आपल्या गरजेचे बहुतांश तेल मध्यपूर्वेतून आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्यास भारतात प्रचंड महागाई होईल. याशिवाय, मध्यपूर्वेतील लाखो भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिका-इराण संघर्ष पेटल्यास संपूर्ण जगाला मोठी आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट आणि भीषण जीवितहानीचा सामना करावा लागेल.
