प्रियोळ, केपे, सांगे, नुवे असे चार मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात असा अंदाजही आहे. पण या साऱ्या गोष्टी याविषयीची प्रक्रिया केंद्रीय स्तरावरून सुरू झाल्यानंतरच ठरू शकतात. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला नाही, तर या भागात भाजपच्या उमेदवारांना मात्र निवडणूक जड जाऊ शकते. आरक्षण देण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होणे, यातच भाजपचे हित आहे.
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी आदिवासी समाज आक्रमक बनला आहे. गेले वर्षभर आदिवासी समाजाचे नेते आरक्षणाची मागणी करत आहेत. मात्र आरक्षण निश्चित करण्यासाठी जी प्रक्रिया केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीरसाठी अवलंबली होती, त्याच पद्धतीने गोव्यातील आरक्षण निश्चित करावे लागण्याची शक्यता असल्यामुळे ते लांबणीवर पडत असावे. जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोग स्थापन करण्यात आला. आदिवासी तसेच अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानुसार मतदारसंघांमधील त्या त्या समाजाची लोकसंख्या पाहून आरक्षण देण्यात आले. एससीसाठी ७ तर एसटींसाठी ९ जागा देण्यात आल्या. त्यानंतर निवडणुका झाल्या. ती प्रक्रिया करण्यासाठी फेररचना आयोगाला अडीच वर्षांचा कालावधी लागला होता. गोव्यातही तीच पद्धत स्वीकारली, तर २०२७ मध्ये आरक्षण मिळणे अशक्यच आहे. फेररचना आयोगाची स्थापना करणे आणि त्यानंतर आयोगाचे काम सुरू होऊन ते पूर्ण होणे, याला किमान दीड ते दोन वर्षे लागू शकतात. केवळ गोव्याचाच विचार केला तर हे काम काही महिन्यांतच पूर्ण होऊ शकते. फक्त आदिवासींनाच आरक्षण देण्याचा विचार करायचा झाल्यास इतर मतदारसंघांच्या सीमांना तत्काळ हात न लावता, जिथे आदिवासींची जास्त संख्या आहे त्याचा अभ्यास करून फेररचना आयोग काम करू शकतो. पण त्यासाठी आयोग स्थापन होणे आवश्यक आहे. अद्याप आयोगच स्थापन झालेला नाही; त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार आहे, त्याबाबत स्पष्टता येत नाही. २०२७ मध्ये जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर गोव्यासह इतर राज्यांतील विधानसभा आणि लोकसभेच्या मतदारसंघांची फेररचना होणार आहे. केंद्र सरकार २०२७ च्या जनगणनेची वाट पाहत असेल, तर त्याबाबत केंद्राने गोव्याला कळवण्याची गरज आहे. गोव्यात 'सरकारने आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये,' असा इशारा आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी दिला आहे. हा सगळा गोंधळ निस्तारण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे चर्चा करून या विषयावर भूमिका स्पष्ट करायला सांगणे आवश्यक आहे.
एसटी समाजाच्या नेत्यांची 'उटा'च्या बॅनरखाली सासष्टी तालुक्यात बैठक झाली. त्या बैठकीत नेत्यांनी समाजाच्या सहनशक्तीचा सरकारने अंत पाहू नये, आदिवासी समाज पुन्हा संघर्ष करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. सभापती गणेश गांवकर, मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे यांच्यासह समाजाचे अनेक वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित होते. समाजाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिल्लीपर्यंत नेत्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. संसदेत आरक्षणाविषयीचा कायदाही संमत झाला आहे, पण आरक्षण देण्याबाबतची प्रक्रिया होत नाही, याविषयी खंत व्यक्त करून सरकारविरोधात आंदोलन पुकारण्याचा अप्रत्यक्ष इशाराच आदिवासी समाजाने दिला आहे. निवडणूक जवळ येत असताना आदिवासी समाजाचे नेते जर आक्रमक झाले, तर भाजपला हा विषय जड जाऊ शकतो. निवडणूक लागण्यापूर्वी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली, तरच भाजपचा बचाव होऊ शकतो. अन्यथा निवडणुकीच्या काळात आदिवासी समाजाकडून भाजपविरोधात रणशिंग फुंकले जाऊ शकते, यात शंका नाही. आदिवासी समाजाचे जे नेते आता आंदोलनाच्या तयारीसाठी आदिवासी समाजातील वेगवेगळ्या संघटनांना एकत्र करत आहेत, त्यांना भाजपची उमेदवारी मिळाली तरीही ही निवडणूक त्यांच्यासाठी जड जाऊ शकते. त्यापूर्वी सरकारने फेररचना आयोग स्थापन केला किंवा आरक्षण देण्याविषयी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले, तर त्याचा फायदाही भाजपलाच होऊ शकतो. आदिवासी समाजाची मते अनेक मतदारसंघांत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नाकडे भाजपला गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल. किंबहुना सध्याच्या स्थितीत भाजपचे नेते आरक्षणासाठी प्रयत्न करतानाही दिसत आहेत, पण त्यांचे हे प्रयत्न आदिवासींची नाराजी शमविण्याच्या कामी येतात का, ते पहावे लागेल. प्रियोळ, सावर्डे, सांगे, केपे, काणकोण, नुवे, कुडतरी, कुठ्ठाळी, वेळ्ळी अशा अनेक मतदारसंघांमध्ये आदिवासी समाजाची मते मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्रियोळ, केपे, सांगे, नुवे असे चार मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतात असा अंदाजही आहे. पण या साऱ्या गोष्टी याविषयीची प्रक्रिया केंद्रीय स्तरावरून सुरू झाल्यानंतरच ठरू शकतात. त्यामुळे आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला नाही, तर या भागात भाजपच्या उमेदवारांना मात्र निवडणूक जड जाऊ शकते. आरक्षण देण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू होणे, यातच भाजपचे हित आहे.
