बेकायदेशीर खाण घोटाळ्यातील २०१३ चा गुन्हा रद्द

पणजी : शाह आयोगाच्या २०१२च्या शिफारशीची दखल घेत गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेने २०१३ मध्ये खाण व्यवसायाशी निगडित दाखल केलेला गुन्हा आता उच्च न्यायालयानेच रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाचा तो मूळ आदेशच रद्द केल्याचे निरीक्षण नोंदवत, न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी हा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणी साळगावकर मायनिंग इंडस्ट्री प्रा. लि., सालिथो ओर्स प्रा. लि., मारझूक अँड कॅडर प्रा. लि., शांतीलाल कुशलदास अँड ब्रॉस. प्रा., एस. कांतीलाल अँड कंपनी प्रा., सोवा आणि मिनरिया नॅशनल लि. यांनी ६ जून २०२६ रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी राज्य सरकार, विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि खाण खात्याला प्रतिवादी केले होते.

३५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप

न्यायमूर्ती शाह आयोगाने २०१३ मध्ये ३५,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर खाण घोटाळ्याप्रकरणी अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर, या अहवालात नमूद केलेल्या १५० हून अधिक व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

त्यानुसार, तत्कालीन खाण संचालक प्रसन्ना आचार्य यांच्या तक्रारीवरून गुन्हे शाखेने १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. यात गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी अनेक मोठे राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी (नोकरशहा) आणि खाण मालकांना संशयित करण्यात आले होते.