मडगाव :‘माझे घर’ योजनेसाठीचा कायदा सखोल अभ्यास करूनच तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही न्यायालयीन निर्णयामुळे या कायद्याला अडथळा येणार नाही. उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणातही राज्य सरकार पूर्ण तयारीनिशी आपली बाजू मांडत असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कार्यकर्त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या
दक्षिण गोवा जिल्हा भाजप कार्यालयात सोमवारी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी कार्यकर्त्यांनी विविध समस्या आणि प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि पणजी येथील भाजप कार्यालयांमध्ये अशा भेटींचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यकर्त्यांकडून बहुतांश तक्रारी मामलेदार कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच ‘माझे घर’ योजनेशी संबंधित होत्या. घरांच्या प्रश्नांबरोबरच काहींनी बदल्यांबाबतही मागण्या मांडल्या असून, शक्य तितक्या लवकर या समस्या सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दक्षिण गोव्यात एसटी समाजाच्या नेत्यांची बैठक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरक्षणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या संदर्भातील प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यापलीकडे अधिक भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
कारापूर येथील प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा विषय सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. संबंधित पंचायतीने या संदर्भात निर्णय घेतला असून, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नाही.
राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू असून, गोव्यात अधिसूचित झोपडपट्टी क्षेत्रांची संख्या अत्यंत कमी आहे. सध्या केवळ एक-दोन झोपडपट्ट्या अधिसूचित असल्याने पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.