आरोपीला २९ जुलैपर्यंत अटक करून हजर करा : न्यायालयाचे आदेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
म्हापसा : चेक बाऊन्स प्रकरणात शिक्षेचे पालन न केल्याबद्दल देशमुख कन्स्ट्रक्शनचे मालक विजय देशमुख (रा. म्हापसा) यांच्याविरोधात म्हापसा न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरन्ट जारी केले. २९ जुलैपर्यंत आरोपीला अटक करून प्रथमश्रेणी न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांना न्यायाधीश ज्यूड सिक्वेरा यांनी दिला.
म्हापसा प्रथमश्रेणी न्यायालयाने ५ जून २०२६ रोजी चेक बाऊन्स खटल्यावर निवाडा दिला होता. आरोपी विजय देशमुख यांना एका वर्षाचा साधा कारावास आणि गामा बिल्डर्सचे मालक रूई दा गामा यांना १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची शिक्षा ठोठावली होती. ही भरपाई ३० दिवसांत द्या, अन्यथा अतिरिक्त ३० दिवसांची साधी कैद भोगावी लागेल, असे निर्देशही दिले होते. ६ जुलैपर्यंत देशमुख यांनी शिक्षेची कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरन्ट जारी करत पोलिसांना आरोपीला २९ जुलै रोजी सकाळी १० वा. न्यायालयात हजर करण्याचा आदेश दिला.
रूई दा गामा यांनी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम १३८ व १४२ अन्वये देशमुख यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, १७ नोव्हेंबर २०१५ च्या विक्री, विकास, अदलाबदल आणि हस्तांतरण करारानुसार तसेच त्याच तारखेच्या हक्क हस्तांतरण करारानुसार, देशमुख यांनी तक्रारदाराचे देय असलेले कर्ज फेडण्यासाठी धनादेश दिले होते. धनादेश बँक खात्यात जमा केले; परंतु ते निधी अपुरा, खाते बंद, आणि मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम, अशा शेऱ्यांसह परत आले. विक्री, विकास, अदलाबदल आणि हस्तांतरण करारपत्रानुसार देशमुख यांना ७५ लाख रुपये देणे बंधनकारक होते, तर हक्क हस्तांतरण करारानुसार त्यांना ३७ लाख रुपये देणे बंधनकारक होते.
न्यायाधीश सिक्वेरा यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे
आरोपीने तक्रारदाराचे ७५ लाख रुपये देणे असल्याचे मान्य केले आणि २८ लाख २० हजार रुपये दिले. मात्र, आरोपीने हक्क हस्तांतरण कराराबाबत आक्षेप घेतला.
प्रकरण २०१९ मधील आहे. आरोपीला रक्कम भरण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला होता; परंतु तो ती रक्कम भरण्यात अपयशी ठरला.
कायद्याननुसार दोन वर्षांपर्यंतची साधी कैद किंवा धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपेक्षा जास्त दंड, अशी शिक्षा होऊ शकते.
आरोपीने जाणीवपूर्वक मोठी रक्कम भरण्याचे टाळले आणि ठोस बचावही मांडला नाही.
व्यवहाराचे स्वरूप, रक्कम यांसह सर्व बाबींचा विचार करता, या प्रकरणात १ कोटींची भरपाई देण्यासह कारावासाची शिक्षा आवश्यक आहे.
