कुळ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या परप्रांतियांच्या जमिनी सरकारजमा होणार
पणजी : गोव्याच्या आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचे उद्घाटन झाल्यापासून त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराला, विशेषतः महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जमिनींचे भाव गगनाला भिडले असून बड्या कॉर्पोरेट्स आणि धनदांडग्यांच्या नजरा या निसर्गरम्य पट्ट्यावर खिळल्या आहेत. मात्र, याच विकासाच्या आडून एक भयंकर कायदेशीर आणि पर्यावरणीय खेळ सुरू असल्याचे आता उघड झाले आहे. शेतकरी नसतानाही, केवळ पैशाच्या जोरावर कुळ कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवून परप्रांतीयांनी केलेल्या जमीन खरेदीची आता महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार असून, बेकादेशीर व्यवहार सिद्ध झाल्यास या जमिनी थेट सरकारजमा केल्या जातील, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे.
वाढती जमीन हडप प्रकरणे आणि कायदा सुव्यवस्थेचा धाक नसणे या दोन मुद्यांवर महाराष्ट्राच्या दोन वेगवेगळ्या टोकांवरून विधानसभेत पोहोचली. एकीकडे धुळे शहराचे भाजप आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल यांनी बुधवारी ८ जुलै रोजी विधानसभेत एक महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी सूचना मांडली. धुळे तालुक्यात आणि एकूणच राज्यात 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८' मधील कलम ६३ आणि ८४ सी च्या तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मूळ कायद्यानुसार, राज्यातील कोणतीही शेतजमीन खरेदी करायची असेल तर खरेदीदार व्यक्ती स्वतः शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक परप्रांतीय आणि बिगरशेतकरी व्यक्ती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राजरोसपणे या जमिनी लाटत आहेत. अग्रवाल यांच्या या मुद्द्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी थेट कोकणातील आणि गोव्याच्या सीमेवरील विदारक परिस्थितीवर बोट ठेवले. मोपा विमानतळाच्या जवळ असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यात परराज्यातील लोकांनी येऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्याची माहिती समोर आली असून सरकार या तीन वर्षांतील सर्व व्यवहारांची कुंडली काढण्यात येणार आहेत.
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या वतीने नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि विशेषतः दोडामार्ग परिसरातील भूमाफियांच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा अत्यंत गंभीर मुद्दा मांडला. सिंधुदुर्ग हा जिल्हा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि जैवविविधतेने नटलेला आहे. मोपा विमानतळामुळे या परिसरातील जमिनींना सोन्याचा भाव आल्याचा गैरफायदा घेऊन परराज्यातील मोठे उद्योगपती गरीब शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, ज्या स्थानिक जिल्हा बँकेने स्थानिक भूमीपुत्रांना पाठबळ देणे गरजेचे होते, ती बँक या परप्रांतीय धनदांडग्यांना आर्थिक बळ देत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक शेतकऱ्यांना कर्जासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. सासोली सारख्या गावांमध्ये महसूल विभागाची फसवणूक करून बनावट दाखले आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रे तयार केली गेल्याचा थेट आरोपही पाटील यांनी केला. या बेकायदेशीर जमीन खरेदीमुळे केवळ कायद्याचेच उल्लंघन होत नसून, कोकणाच्या शाश्वत पर्यावरणाची आणि लोकसंख्येच्या रचनेची मोठी हानी होत आहे.
केवळ जमीन बळकावण्यापुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून या भागात डोंगर पोखरून चालणाऱ्या बेकायदेशीर गौण खनिज उत्खननाचा आणि बॉक्साईट वाहतुकीचा मुद्दाही जयंत पाटील यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. कोणत्याही प्रकारची वैध रॉयल्टी न भरता, रात्रीच्या अंधारात डंपरच्या माध्यमातून हे खनिज झाराप रेल्वे स्टेशनवर आणले जाते आणि मालगाड्या भरून परराज्यात पाठवले जाते. या पर्यावरणीय ऱ्हासाला रोखण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला हाताशी धरून हा अवैध धंदा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे (एफआयआर) दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. या सर्व प्रकरणांची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, डिजिटल पळवाटा रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार आता संपूर्ण राज्याचे 'डिजिटल मॅपिंग' करणार आहे. या मोहिमेत जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाचा थेट ॲक्सेस मुद्रांक शुल्क अधिकाऱ्यांना दिला गेला आहे. यामुळे आता राज्यातील किंवा राज्याबाहेरची कोणतीही व्यक्ती जमीन खरेदी करण्यासाठी आली, तर ती खरोखर शेतकरी आहे की नाही, हे संगणकावर एका क्लिकवर तपासता येईल, ज्यामुळे बेकायदेशीर व्यवहारांना जागेवरच चाप बसेल.
या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी कोकण आयुक्त आणि दोन जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, पुढील तीन महिन्यांत याचा सविस्तर अहवाल आणि अनुपालन अहवाल आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात सभागृहासमोर ठेवला जाईल. या चौकशीच्या परिणामांमुळे केवळ बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांनाच आळा बसणार नाही, तर पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. जर एखादा प्रकल्प किंवा विकास स्थानिकांच्या हक्कांवर गदा आणून आणि कायद्याचे उल्लंघन करून होत असेल, तर सरकार तिथे कठोर पावले उचलणार, हाच संदेश या कारवाईतून दिला गेला आहे. भविष्यात कोकणातील सोन्यासारखी जमीन आणि तिथला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील निसर्ग टिकवायचा असेल, तर या चौकशीतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांवर कडक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
