न्यायमूर्तींना चक्क शिवीगाळ करत कागदपत्रे भिरकावली! घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल.
नवी दिल्ली : कधी कधी न्यायालयात अशा घटना घडतात ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. शुक्रवारी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात असाच एक भयंकर आणि अचंबित करणारा प्रकार पाहायला मिळाला. सुनावणीदरम्यान स्वतःची बाजू मांडणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याने चक्क न्यायमूर्तींनाच आदेश देण्याचा प्रयत्न केला, इतकेच नाही तर त्यांना अश्लील शिवीगाळ करत न्यायालयातील कागदपत्रे थेट हवेत उडवली. या हाय-व्होल्टेज ड्राम्यामुळे न्यायालयात काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
पहा व्हिडिओ.
नक्की काय घडले न्यायालयात?
एप्रिल २०२६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 'प्रबल प्रताप विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य' या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि आलोक आराध्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुरू होती. याचिकाकर्ते प्रबल प्रताप स्वतः न्यायालयात हजर राहून युक्तिवाद करत होते.
सुनावणी सुरू होताच प्रताप यांनी न्यायालयाशी अत्यंत उद्धट स्वरात संवाद साधत म्हटले, मी न्यायालयाला आदेश देतो की, लखनौच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांविरोधात एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत. या अनपेक्षित विधानामुळे खंडपीठही क्षणभर अचंबित झाले. यावर न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी विचारले, "तुम्ही आम्हालाच आदेश देत आहात का?"
यावर प्रताप यांनी, "माझ्याकडून एवढेच. सर्व काही नोंदीवर आहे," असे उद्धट उत्तर दिले. त्यानंतर अचानक संतापाच्या भरात त्यांनी स्वतःकडील कागदपत्रे हवेत भिरकावली आणि उघडपणे न्यायमूर्तींना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली.
सुरक्षा रक्षकांकडून हकालपट्टी आणि न्यायालयाचा संयम
या धक्कादायक प्रकारानंतर न्यायालयातील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत या याचिकाकर्त्याला न्यायालयाबाहेर काढले. दिवसभरात सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेचा आदेश संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने असंसदीय आणि न्यायालयाच्या शिष्टाचाराला न शोभणारी वक्तव्ये केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, एक अत्यंत मोठी आणि संयमी भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "संबंधित याचिकाकर्त्याची मानसिक परिस्थिती लक्षात घेता, त्याच्याविरुद्ध कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्याचा न्यायालयाचा मानस नाही." सरतेशेवटी, मूळ प्रकरणाच्या कायदेशीर पैलूंचा विचार करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
मुळात या खटल्यात गेली अनेक वर्षे केवळ तारीख पे तारीख मिळत होती. यामुळे याचिकादाराचा यावेळी संयम सुटला. नेटकऱ्यांनी न्यायमूर्तीच्या संयमाचे कौतुक केले. हातात कायदा आणि अधिकाराची सूत्रे असतानाही ज्या पद्धतीने दोन्ही न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण हाताळले ते कौतुकास्पद आहे असे एकाने म्हटले आहे. तर दुसऱ्या बाजूला वेळीच न्याय नाही मिळाला तर तो न्याय काय कामाचा ? असा सवालही एकाने केला. तर भर न्यायालयात 'न्यायालयाचा अवमान' करून सहीसलामत सुटलेला कदाचित हा पहिलाच प्राणी असावा, असाही मिश्किल टोला एकाने लगावला.
