पणजी :कर्करोगासह इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या शिक्षकांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विशेष वैद्यकीय रजा योजनेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे अखिल गोवा उच्च माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष बाबाजी सावंत यांनी सांगितले. कर्करोगाचे निदान होताच प्रत्येक शिक्षकाला या रजेचा लाभ मिळावा, यासाठी योजनेत आवश्यक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
योजनेतील सुधारणांवर संघटनेची चर्चा
गंभीर आजारांसाठी एका वर्षाची विशेष रजा देण्याची योजना सरकारने जाहीर केली असली, तरी त्यामध्ये कोणते बदल करावेत याबाबत संघटनेत चर्चा सुरू आहे. ही योजना इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी लागू आहे. एका कार्यक्रमात शिक्षकांनी ही मागणी मांडल्यानंतर संघटनेने चर्चा करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतरच सरकारने ही विशेष रजा योजना जाहीर केली, असे बाबाजी सावंत यांनी सांगितले.
इतर गंभीर आजारांचाही समावेश करण्याची मागणी
या योजनेबाबत अनेक शिक्षकांनी हरकती आणि सूचना मांडल्या असून, विशेषतः कर्करोगासंदर्भातील तरतुदींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. कर्करोगाबरोबरच मूत्रपिंड (किडनी), हृदय आणि इतर गंभीर आजारांचाही योजनेत अधिक व्यापकपणे समावेश व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कोणत्या आजारांसाठी दीर्घ विश्रांती आवश्यक असते, याबाबत तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार केला जाणार असून, त्यानंतर सरकारकडे सुधारित मागण्या सादर करण्यात येणार आहेत.
राज्यात अनेक शिक्षक विविध गंभीर आजारांनी ग्रस्त असून, योजनेत बदल करण्याची त्यांची सातत्याने मागणी आहे. कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याने ही योजना अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक असणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्वरूपात तिचा लाभ अत्यंत मर्यादित शिक्षकांनाच मिळत आहे. त्यामुळे कर्करोगासह इतर गंभीर आजारांचा समावेश करून आवश्यक सुधारणा केल्यास ही योजना आजारी शिक्षकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल, असे बाबाजी सावंत यांनी सांगितले.
१) कर्करोग तसेच मूत्रपिंड आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी शिक्षकांना वर्षभर (३६५ दिवस) विशेष वैद्यकीय रजा देण्याची सवलत राज्य सरकारने दिली आहे.
२) यासंदर्भातील आदेश १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून, तो 'गोवा, दमण आणि दीव शालेय शिक्षण कायदा, १९८४' अंतर्गत काढण्यात आला आहे.
३) सध्या ही सवलत केवळ प्रगत अवस्थेतील कर्करोग किंवा इतर गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी लागू असून, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.