टीसीपी कलमाविषयी घालणार मुख्य नगरनियोजकांना घेराव

गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : नगर नियोजन कायद्यातील कलम ३९ (अ) अंतर्गत आदेश जारी करण्याचा अधिकार केवळ नगर नियोजन खात्याला नसून, अशा निर्णयप्रक्रियेत संबंधित इतर खात्यांचाही सहभाग असणे आवश्यक आहे. टीसीपी कायद्याच्या कलम ३९ (अ) आणि कलम १७ (२) अंतर्गत होणाऱ्या जमीन रूपांतरांबाबत जाब विचारण्यासाठी १७ जुलै रोजी राज्यभरातील नागरिक मुख्य नगर नियोजकांची भेट घेणार आहेत, अशी माहिती ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीचे संयोजक निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिनो रिबेलो यांनी दिली.
पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी कोअर समितीचे सदस्य स्वप्नेश शेर्लेकर, गोविंद शिरोडकर आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. रिबेलो म्हणाले की, टीसीपी कायद्यातील कलम १७ (२) आणि कलम ३९ (अ) अंतर्गत अधिकारांचा वापर हा सरकारमार्फतच होणे अपेक्षित आहे. केवळ नगर नियोजन मंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला स्वतंत्रपणे असे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. कामकाजाच्या नियमावलीनुसार अशा प्रकारचे निर्णय घेताना महसूल, कृषी, कोमुनिदाद यांसारख्या संबंधित खात्यांचाही सहभाग असणे आवश्यक आहे. परंतु या कलमांची अंमलबजावणी करताना इतर मंत्र्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. तसेच राज्यपालांच्या नावाने अधिसूचनाही जारी करण्यात आलेली नाही.
प्रत्येक सरकारी आदेश हा राज्यपालांच्या नावाने जारी होणे आवश्यक असते. मात्र, मुख्य नगर नियोजक स्वतःला सरकारने अधिकार दिल्याचा दावा करत आहेत. यामध्ये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया डावलण्यात आल्या असून, मुख्यमंत्रीही यावर मौन बाळगून आहेत.
_ फेर्दिन रिबेलो, निवृत्त न्यायमूर्ती