पणजी : गोव्यातील होमस्टे व्यवसायासाठी ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याची अट शिथिल करण्याची शिफारस नीती आयोगाने आपल्या अहवालात केली आहे. केरळ सरकारने होमस्टेसाठी ही अट आधीच रद्द केली असून, त्याच धर्तीवर गोव्यासह इतर राज्यांनीही हा नियम हटविण्यास हरकत नसल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य असून पर्यटन हा येथील प्रमुख उद्योग आहे. पर्यटकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने होमस्टे धोरण लागू केले आहे. गोवा पर्यटन व्यापार नोंदणी कायदा, १९८२ अंतर्गत होमस्टे सुरू करण्यासाठी पर्यटन खात्याकडे नोंदणी करावी लागते. याशिवाय ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका यांच्यासह नऊ विविध विभागांची परवानगी घ्यावी लागते. पंचायत किंवा नगरपालिकेच्या एनओसीची अट रद्द केल्यास होमस्टे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालात मेघालयचे उदाहरणही देण्यात आले आहे, जिथे केवळ जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पोलीस यांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
स्वयं-नोंदणी प्रणालीचा विचार
विविध परवानग्या घ्याव्या लागत असल्याने होमस्टे नोंदणीस बराच विलंब होतो. त्यामुळे पर्यटन खात्याने होमस्टेसाठी स्वयं-नोंदणी (सेल्फ-रजिस्ट्रेशन) प्रणाली सुरू करण्याचाही विचार करावा, अशी शिफारस नीती आयोगाने केली आहे. तसेच गोव्यात अबकारी कायद्यानुसार मद्यविक्री करणाऱ्या बारचा परवाना दरवर्षी नूतनीकरण करावा लागतो. हा कालावधी वाढवून तो पाच वर्षांचा करावा, अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.
गोव्यासह उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्येही बार परवान्याचा कालावधी सध्या एक वर्षाचा आहे. या राज्यांमध्येही हा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. गोव्यात बार परवान्याचे वार्षिक शुल्क ४० हजार ते ३.७५ लाख रुपयांपर्यंत आहे. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये हे शुल्क गोव्यापेक्षा अधिक आहे.
दरवर्षी परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात. परवान्याचे वार्षिक नूतनीकरण करण्याऐवजी नियमित तपासणीद्वारे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक योग्य ठरेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
अहवालानुसार महाराष्ट्रात बार परवान्याचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे, तर आंध्र प्रदेशात तो तीन वर्षांचा आहे. त्यामुळे अबकारी नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून गोव्यातही बार परवान्याचा कालावधी वाढविण्यास कोणतीही अडचण नसल्याचे नीती आयोगाने स्पष्ट केले आहे.