‘उटा’चा सरकारला इशारा : आरक्षणावरून पुन्हा संघर्षाचीही तयारी
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
मडगाव : युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स (उटा) या संघटनेच्या छताखाली सर्व एसटी समाजातील संघटना एकत्र झाल्या आहेत. एसटी समाजाने दहा महिने राजकीय आरक्षणाची वाट पाहिली. समाजाच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका, असा इशारा एसटी नेत्यांनी सरकारला दिला आहे.
उटा संघटनेच्या नेत्यांची बैठक रविवारी दक्षिण गोव्यातील एका रिसोर्टमध्ये पार पडली. यावेळी सभापती गणेश गावकर, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, आमदार आंतोन वाझ, अॅड. गोविंद शिरोडकर, अॅड. जॉन फर्नांडिस यांच्यासह एसटी समाजातील नेते उपस्थित होते. मंत्री रमेश तवडकर म्हणाले की, एसटी समाजाच्या हितासाठी ‘उटा’मधील माजी कार्यकारी समिती आणि इतर तक्रारदार संघटनांमधील वाद सामंजस्य आणि सहमतीने मिटवण्यात आला. सर्व नेत्यांनी संघटना मजबूत करण्याचा आणि आदिवासींच्या सामूहिक हिताचे रक्षण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. राजकीय आरक्षणाची चळवळ ‘उटा’च्या झेंड्याखाली चालवली जाईल, असा ठराव घेण्यात आला. ‘गोवा राजकीय आरक्षण कायदा, २०२५’च्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडे समन्वित पाठपुरावा सुरू ठेवण्याच्या वचनबद्धतेचा अलायन्सने पुनरुच्चार केला.
‘उटा’चे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी वर्किंग समितीची निवड करण्यात आली. अध्यक्षपदी प्रकाश वेळी, उपाध्यक्ष अॅड. गोविंद शिरोडकर व अॅड. जॉन फर्नांडिस, सचिव विश्वास गावडे, सहसचिव श्रीकांत गावकर, संयोजक रवींद्र वेळीप, सह संयोजक नामदेव फातर्पेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. उर्वरित सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाणार आहे.
प्रकाश वेळीप म्हणाले, एसटींना आरक्षण मिळावे यासाठी सप्टेंबर २०२५ मध्ये राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली. आता एक वर्ष पूर्ण होत आले असून अद्यापही नोटीफिकेशन काढलेले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांनीही हा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. आरक्षणाची मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी एसटी समाज संघटितपणे पुढे जाईल.
राजकीय आरक्षणाबाबत सरकारकडून एसटी आमदारांवर दबाव नाही. आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे, असे मंत्री तवडकर यांनी सांगितले. राजकीय आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राजकीय आरक्षण देताना २००१ च्या जनगणनेचा विचार व्हावा, तसेच आयोग म्हणजे निवडणूक आयोग असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे यात वेगळा काही अर्थ निघत नाही, असे अॅड. जॉन फर्नांडिस यांनी सांगितले.
एसटी समाजाला गृहित धरू नका : अॅड. शिरोडकर
प्रत्येक गोष्टीसाठी वाट पाहण्याची सहनशक्ती असते. आजपासून समाजात कोणतीही फूट नाही. आता सरकारने अंत पाहू नये. राजकीय आरक्षणाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून दहा महिने होऊनही पुढील प्रक्रियेसाठी नोटीफिकेशन काढलेले नाही. हे राजकारण असेच सुरू राहिल्यास एसटी समाजाला गृहित धरू नका. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काहीही होणार नसल्याने सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अॅड. गोविंद शिरोडकर यांनी केली.
राजकीय आरक्षण हा आदिवासी समाजाचा हक्क : गावडे
राजकीय आरक्षण हा आदिवासी समाजाचा हक्क आहे. युवकांनी ‘उटा’चे काम आपल्या खांद्यावर घ्यावे. ‘उटा’ संघटना कोणत्याही पक्षाच्या दावणीला बांधलेली नाही. एसटी समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र अस्तित्व व विचार घेऊन काम करणारी ‘उटा’ संघटना आहे. आम्ही कुणाच्या वाटेला गेलेलो नाही. आमच्या वाटेला येण्याचा प्रयत्न केला, त्यांची वाट लावल्याशिवाय आम्ही परत आलो नाही, असे सांगून आमदार गोविंद गावडे यांनी आगामी संघर्षाची झलक दाखवून दिली.
राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी केंद्रापासून सर्व ठिकाणी प्रयत्न केले. २००३ मध्ये दर्जा मिळूनही अद्याप राजकीय आरक्षण मिळालेले नाही. निवडणुकांपूर्वी राजकीय आरक्षण मिळावे, एसटी समाजाला पुन्हा रस्त्यावर येण्यास लावू नका.
_ प्रकाश वेळीप, अध्यक्ष, उटा
