आंतरराष्ट्रीय राजकारणात शक्तिशाली राष्ट्रे आणि जागतिक संस्थांमधील संघर्ष नवा नाही. मात्र अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (अायसीसी) ‘संपवू’ अशी दिलेली धमकी हा या संघर्षाचा सर्वाधिक तीव्र टप्पा मानला जात आहे. हा केवळ शब्दांचा राजकीय हल्ला नसून, आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा संकेत आहे.
आयसीसी ही संस्था युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहारासारख्या गंभीर प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. जगातील अनेक देश या न्यायालयाचे सदस्य आहेत. मात्र अमेरिका स्वतः रोम विधानाची सदस्य नसल्याने आयसीसीच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देत नाही. तरीही अमेरिकन सैनिक किंवा त्यांच्या मित्रदेशांवरील चौकशीचा प्रयत्न झाला की वॉशिंग्टनची भूमिका अधिक आक्रमक बनते.
हा संघर्ष नव्याने सुरू झालेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अफगाणिस्तानातील कथित युद्धगुन्ह्यांच्या चौकशीचा आयसीसीने प्रयत्न केला होता. त्यानंतर अमेरिकेने न्यायालयातील अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादले. दुसऱ्या कार्यकाळात इस्रायल आणि अमेरिकेशी संबंधित प्रकरणांवरील चौकशीमुळे हा संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे. आता रुबिओ यांनी उघडपणे आयसीसीला संपविण्याची भाषा वापरल्याने हा वाद अधिक गंभीर स्वरूपात समोर आला आहे.
रुबिओ यांचे म्हणणे आहे की आयसीसी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या नावाखाली अमेरिकेविरोधात राजकीय युद्ध छेडत आहे. त्यांच्या मते, न्यायालय स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांना लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे अमेरिका आपल्या सर्व राजनैतिक, आर्थिक आणि कायदेशीर साधनांचा वापर करून आयसीसीला एकटे पाडणार आहे.
यासाठी अमेरिकेने बहुआयामी रणनीती आखल्याचे दिसते. विविध देशांवर राजनैतिक दबाव वाढवणे, आयसीसीला मिळणारा आर्थिक पाठिंबा थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणे, सदस्य राष्ट्रांना न्यायालयातून बाहेर पडण्याचे आवाहन करणे, तसेच व्हिसा निर्बंध, प्रवासबंदी आणि आर्थिक निर्बंधांचा वापर करणे, अशा उपायांचा विचार सुरू आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक किंवा संरक्षण सहकार्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक देशांसाठी हा दबाव दुर्लक्षित करणे सोपे नसेल.
मात्र, या भूमिकेचे दूरगामी परिणामही होऊ शकतात. आयसीसीचे समर्थक देश अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा आरोप करत आहेत. जर महासत्ता स्वतःवर चौकशीची वेळ आली की न्यायालयाच्या वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित करत असेल, तर जागतिक न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. दुसरीकडे, अमेरिकेचे समर्थक असा युक्तिवाद करतात की कोणतीही आंतरराष्ट्रीय संस्था सार्वभौम राष्ट्रांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करू शकत नाही.
- सचिन दळवी
