महागाईचा भार सामान्य माणसाला जाणवत आहे. बेरोजगारीची चिंता कायम आहे. शेतकरी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक अस्थिरतेचे परिणाम यावर गंभीर चर्चा अपेक्षित आहे.
संसदेचे आगामी पावसाळी अधिवेशन २० जुलै ते १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चालणार असून ते सरकार आणि विरोधक दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली असून त्यात विधेयकांचा अजेंडा मांडला जाणार आहे, तर विरोधक विविध राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.
नेहमीप्रमाणे सरकार आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्याची तयारी करत आहे, तर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या रणनीतीत व्यस्त आहेत. मात्र, एक प्रश्न प्रत्येक नागरिकाच्या मनात आहे आणि तो म्हणजे, या अधिवेशनात खरोखर जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा होणार का, की पुन्हा एकदा घोषणाबाजी, गदारोळ आणि सभात्याग यांचाच खेळ रंगणार? लोकशाहीत संसद हे सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते. येथे देशाची दिशा ठरवली जाते, कायदे बनतात आणि सरकारला जाब विचारला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांचा अनुभव वेगळेच चित्र दाखवतो. कामकाज सुरू होण्याआधीच संघर्षाची भाषा सुरू होते. सरकार विरोधकांवर विकासात अडथळे आणल्याचा आरोप करते, तर विरोधक सरकारवर लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा आरोप करतात. या संघर्षात जनतेचे प्रश्न मात्र मागे पडतात. देशासमोर आज अनेक गंभीर आव्हाने आहेत. महागाईचा भार सामान्य माणसाला जाणवत आहे. बेरोजगारीची चिंता कायम आहे. शेतकरी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक अस्थिरतेचे परिणाम यावर गंभीर चर्चा अपेक्षित आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि त्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होणारा परिणामही महत्त्वाचा विषय आहे. संसदेत या मुद्द्यांवर तथ्यांवर आधारित आणि विधायक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
सरकारकडे बहुमत असल्यामुळे कायदे मंजूर करणे त्यांच्यासाठी कठीण नाही. परंतु, बहुमत म्हणजे विरोधी मतांकडे दुर्लक्ष करण्याचा परवाना नाही. लोकशाहीत संवाद हा संघर्षापेक्षा मोठा असतो. त्याचवेळी विरोधकांनीही प्रत्येक विषयावर केवळ गोंधळ घालणे किंवा कामकाज ठप्प करणे, ही भूमिका जनतेला मान्य होणार नाही. सरकारला प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे; पण संसद चालू देणे हे त्यांचेही कर्तव्य आहे.
संसदेतील प्रत्येक मिनिटावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. हा पैसा करदात्यांचा असतो. त्यामुळे कामकाज ठप्प करून राजकीय संदेश देण्यापेक्षा लोकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढणे अधिक महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने, अनेकदा संसद ही जनहिताच्या चर्चेपेक्षा पक्षीय प्रतिष्ठेच्या लढाईचे मैदान बनते.
एकंदरीत चित्र पाहता, अधिवेशनातील प्रमुख विषय असे असू शकतात. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत सरकार पुढील भूमिका स्पष्ट करू शकते. हा राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. लोकसभा व विधानसभांमध्ये ३३% महिला आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी व कशी होणार, यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भांडवली बाजार, कंपनी कायदे, उच्च शिक्षण आणि इतर प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित विधेयके सरकार मांडू शकते. सीमासुरक्षा, दहशतवाद, तसेच शेजारी देशांशी संबंध आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा अपेक्षित आहे. महागाई, रोजगार, शेती, औद्योगिक वाढ, जीएसटी महसूल आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती यावर विरोधक सरकारला प्रश्न विचारतील असे वाटते.
गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात सध्या असंतोषाचे वातावरण असून जमिनीचे रक्षण हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. दिल्लीतही यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न कारापूरवासीयांनी केला असला तरी केंद्र सरकार भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांतील समस्यांना कधीच प्राधान्य न देता ते राज्य नेतृत्वावर सोडत असल्याने त्याचे पडसाद क्वचित संसदेत उमटतात. त्यामुळे याबाबत अधिक अपेक्षा नसलेली बरी.
पावसातील अनियमितता, पेरणी, अन्नसुरक्षा आणि शेतकरी मदत यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जून महिन्यात तर फारच कमी पाऊस पडला. जुलै महिनाही तसाच जात असल्याने देशात चिंतेचे वातावरण आहे. अर्थात निसर्गाच्या लहरीवर सरकारचे नियंत्रण नसले तरी भविष्यातील तरतूद कशी केली जाईल, याची रूपरेषा सरकारला सांगावी लागेल. अन्नसुरक्षा ही नागरिकांची प्रमुख समस्या बनू शकते, असे सध्याच्या वातावरणावरून दिसते. अशा प्रकारे विविध राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील घडामोडी, कायदा-सुव्यवस्था, परीक्षा व्यवस्थापन आणि इतर वादग्रस्त विषयांवर सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. सत्ताधारी पक्षाने संयम, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व दाखवणे गरजेचे आहे. विरोधकांनीही केवळ विरोधासाठी विरोध न करता पर्यायी धोरणे मांडली पाहिजेत. संसदेची प्रतिष्ठा वाढवण्याची जबाबदारी दोन्ही बाजूंवर समान आहे. आज देशाला घोषणाबाजी करणारे राजकारणी नकोत; जबाबदार लोकप्रतिनिधी हवे आहेत. संसदेत टाळ्यांचा गजर नव्हे, तर तर्काचा आवाज घुमला पाहिजे. जर हे अधिवेशनही केवळ आरोप-प्रत्यारोप आणि गदारोळात संपले, तर तो पराभव कोणत्याही एका पक्षाचा नसून भारतीय लोकशाहीचाच असेल. संसद ही सत्तेचा अहंकार दाखवण्याची किंवा विरोधाचा गदारोळ माजवण्याची जागा नाही; ती जनतेच्या विश्वासाचे मंदिर आहे. त्या विश्वासाचा मान राखणे, ही सरकार आणि विरोधक दोघांचीही समान जबाबदारी आहे. या अधिवेशनात सरकारची विधेयके विरुद्ध विरोधकांचे आक्रमक प्रश्न असा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. त्यामुळे हे अधिवेशन केवळ कायदे मंजूर करण्यापुरते मर्यादित न राहता आगामी राजकीय वातावरण ठरवणारे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता आहे.
गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात), मो. ८३९०९१७०४४
