'एक देश, एक निवडणूक' हे अत्यंत चांगले व गरजेचे विधेयक चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेले, तर अत्यंत परिश्रम घेऊन तयार केलेले हे विधेयकही फेटाळले जाण्याची भीती आहे.
'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकावर देशातील जनमत जाणून घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने नुकतीच गोव्याला भेट दिली. सत्ताधारी भाजप आणि सत्तेत सहभागी असलेल्या मगो पक्षाने सदर विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. काँग्रेस, आप आणि आरजी या पक्षांनी कडाडून विरोध केला. या समितीने आतापर्यंत १० राज्यांना भेट देऊन जनमताचा अंदाज घेतला आहे. भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी असलेले देशभरातील छोटेमोठे पक्ष या विधेयकाचे समर्थन करतील, तर काँग्रेस व विविध प्रादेशिक पक्ष जीव तोडून विरोध करतील. सदर समितीत सरकार पक्षाचे बहुमत असल्याने समितीचा अहवाल सकारात्मकच असेल. विरोधी पक्षांचे खासदार आपला वेगळा स्वतंत्र अहवाल सादर करून आपला आक्षेप व्यक्त करू शकतील.
१७ डिसेंबर २०२४ रोजी सदर विधेयक संसदेत मांडले तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केला. खरे म्हटले तर, या विधेयकात आक्षेप घेण्यासारखे काहीच नाही. १९७२ पासून मी मतदान करत आहे. ५५ वर्षांच्या या प्रदीर्घ कालावधीत किमान दोनवेळा मी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी एकाच दिवशी मतदान केल्याचे मला आठवते. त्या काळात आपल्या खंडप्राय भारत देशात एकाच दिवशी संपूर्ण देशात मतदान व्हायचे. मतदान यंत्रे नव्हती. मतमोजणी दीर्घ काळ चालायची, पण मतदानात गैरप्रकार होत नव्हती. मतदान महिनाभर चालत नव्हते. मतदान यंत्रे आली आणि सगळी कामे सोपी झाली. मात्र, कायदा सुव्यवस्था ढासळत गेली. सुरक्षा दलांचा वापर करावा लागला. देशभरात ५-६ टप्प्यांत मतदान घ्यावे लागले. संपूर्ण देशात एकाच दिवशी मतमोजणी करायची असल्याने सुरुवातीला मतदान होणाऱ्या राज्यांतील मतदान यंत्रे महिनाभर सुरक्षित ठेवण्याची जोखमीची जबाबदारी सुरक्षा दलांच्या खांद्यावर पडली. सुरुवातीच्या काळात संपूर्ण देशातच एकाच दिवशी मतदान व्हायचे. कायदा सुव्यवस्थेची फारसी समस्या नव्हती. त्यामुळे सरकारे ५ वर्षे चालायची. १९८० च्या दशकात पक्षांतराची लाट आली. विविध राज्ये आणि केंद्रातील सरकारेही कोसळली. मध्यावधी निवडणुका घ्याव्या लागल्या. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात तर कहरच झाला. डझनभर मुख्यमंत्री बदलले. १९८० नंतर मगो पक्षाचे आमदार सतत पक्षांतर करत आहेत. मगोचे विद्यमान आमदार जीत आरोलकर भाजपात जाऊन मंत्री बनणार, अशा वार्ता गेली ४ वर्षे सतत ऐकू येत आहेत. २०१७ व २०२२ मधील निवडणुकीनंतर गोव्यात घाऊक पक्षांतरे झाली. देशातील हे राजकीय अस्थैर्य संपविण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला. पक्षांतर बंदी लागू करताना किमान एकतृतीयांश आमदार-खासदारांनी पक्षांतर केले, तर ते वैध ठरविण्यात आले. ही पळवाट वापरून मोठ्या प्रमाणात गैरवापर करण्यात आला. त्यामुळे दोन-तृतीयांशची अट घालण्यात आली. या तरतुदींमुळे किरकोळ पक्षांतर बंद पडले असून घाऊक पक्षांतराच्या प्रोत्साहनाला बळ मिळाले आहे. गोव्यात २०१९ मध्ये तब्बल ११, तर २०२२ मध्ये ११ पैकी ८ आमदार फुटले. पक्षांतराचा सर्वात मोठा फटका मगो पक्षाला बसला आहे. त्यामुळे पक्ष बदलला तर आमदारकी रद्द व्हावी अशी तरतूद कायद्यात करावी, अशी आग्रही मागणी मगो पक्षाने केली आहे. पक्षांतर थांबवायचे असेल, तर मगो पक्षाचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर यांची सूचना समितीने स्वीकारली पाहिजे. पण तेवढे धाडस ही संयुक्त संसदीय समिती करणार नाही. कारण उद्या लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या काही खासदारांना सत्ताधारी पक्षात प्रवेश द्यावा लागला तर? स्वत:च्या पायावर धोंडा घालून घेण्याची चूक कोण करणार? त्यामुळे पक्ष सोडला तर आमदारकी किंवा खासदारकी जाईल, ही तरतूद कोणताच राजकीय पक्ष कधीच करणार नाही.
संयुक्त संसदीय समिती आतापर्यंत २८ पैकी केवळ १० राज्यांनाच भेट देऊ शकली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकरच चालू होणार आहे. अधिवेशन चालू असताना समितीचे काम ठप्प होणार आहे. अशा परिस्थितीत समितीचा अहवाल चालू लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वी तयार होईल, असे वाटत नाही. लोकसभेची मुदत संपली तर ही समिती आपोआप बरखास्त होईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत चालू लोकसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच समितीचे काम पूर्ण करून सभागृहाला आपला अंतिम अहवाल सादर करावा लागेल.
एकदा समितीचा अहवाल सभागृहात सादर झाला की, तो अहवाल सभागृहाची मालमत्ता ठरते व पुढील लोकसभा त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ शकेल.
'एक देश, एक निवडणूक' हे विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ते संमत होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. महिला आरक्षण विधेयकाबरोबर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ फेररचना जोडण्यात आल्याने एक अत्यंत चांगले विधेयक फेटाळले गेले. केंद्र सरकारने योग्य पद्धतीने हे विधेयक हाताळले असते, तर सदर विधेयक नक्कीच पास झाले असते. आपल्या देशात ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महिलांना निदान ३३ टक्के जागा मिळाल्या असत्या. मतदारसंघ फेररचना व महिला आरक्षण या दोन महत्त्वाच्या विधेयकांची गल्लत झाल्याने विधेयक फेटाळले गेले आणि महिलांना न्याय मिळू शकला नाही. 'एक देश, एक निवडणूक' हे अत्यंत चांगले व गरजेचे विधेयक चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेले, तर अत्यंत परिश्रम घेऊन तयार केलेले हे विधेयकही फेटाळले जाण्याची भीती आहे.
३९ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीत सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत असल्याने संसदेत असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करावे अशी शिफारस ही समिती बहुमताने करणार, हे नक्की आहे. आपल्या देशात जे ४७ प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत, त्यापैकी ३२ पक्षांनी या विधेयकाला मान्यता दिली आहे, असे संसदीय समितीचे म्हणणे आहे. एकूण परिस्थिती विचारात घेता, संयुक्त संसदीय समितीला आपल्या कामाची गती वाढवावी लागेल असे दिसते. त्यासाठी २०२७ व २०२८ अशी २ वर्षे समितीकडे आहेत. पश्चिम बंगाल भाजपच्या ताब्यात आल्याने
देशातील एकूण राजकारणच ढवळून निघाले आहे. सदर विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने संमत करण्यासाठी लागणारी खासदारांची संख्या निश्चितच भाजपकडे असेल, असे वाटते. सदर विधेयक
एकदा संमत झाले, तर त्याची कार्यवाही करण्यासाठी आणखी ३ घटनादुरुस्ती विधेयके संमत करावी लागतील. सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत आहे, हे एकदा सिद्ध झाले की इतर विधेयके संमत होण्यात फारशी अडचण येणार नाही. प्रश्न आहे तो लोकसभा व सर्व राज्य विधानसभांची निवडणूक एकाच दिवशी घेण्यासाठी एक तारीख निश्चित करण्याचा! ही निवडणूक २०३४ मधील लोकसभा निवडणुकीबरोबर घ्यावी लागेल. ही निवडणूक २०३४ च्या पहिल्या तिमाहीत घ्यावी लागेल. त्यासाठी काही विधानसभांची कालमर्यादा वाढवावी लागेल, तर काही विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त कराव्या लागतील.
आपल्या देशात विधानसभा निवडणुकांचे जे वेळापत्रक चालू आहे, ते पाहिल्यास गोवा विधानसभेची पुढील निवडणूक फेब्रुवारी २०३२ मध्ये होईल. २०३४ च्या पहिल्या तिमाहीत लोकसभा निवडणूक घ्यायची झाल्यास त्याच वेळी विधानसभा निवडणूक घेण्यासाठी २ वर्षांनीच विधानसभा बरखास्त करावी लागेल. ही निवडणूक झाल्यानंतर २ वर्षांनी काही कारणाने गोवा विधानसभा बरखास्त झाली, तर मध्यावधी निवडणूक होणार का? असे काही घडले तर 'एक देश, एक निवडणूक' कायद्याचे काय होईल?
- गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
