एका चांगल्या कार्यक्षम व्यक्तीला शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. जलद न्यायालये स्थापन केली म्हणून संबंधित विषयांचे गुन्हे थांबलेले नाहीत. हे गुन्हे होत राहतील. ते रोखण्यासाठी व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. त्या व्यवस्थेला जबाबदार असलेल्यांना बदलणे, ही काळाची गरज आहे.
'नीट' परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागणाऱ्या युवकांवर लाठीमार झाल्यानंतर भारताची जगभरात बदनामी होत आहे. केंद्र सरकारने वेळीच या आंदोलनात हस्तक्षेप करून काही ठोस निर्णय घेतले असते, तर बऱ्याच गोष्टी टळल्या असत्या. मुलांवर झालेला लाठीमार हा सरकारविरोधातील असंतोषाला कारणीभूत ठरत असल्याने हा एकूणच विषय सरकारच्या अंगलट येत आहे, याची जाणीव सरकारला होत आहे. आज ना उद्या धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवावे लागेल. केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करून आपण युवकांच्या दबावाला बळी पडत नाही, असे दाखवू पाहत आहे. असे असले तरी या घटनेमुळे सध्या केंद्र सरकारची सर्वत्र गोची होत आहे. सरकारने कितीही दपटशाहीचे उपाय केले तरी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलक मागे हटणार नाहीत, याची कल्पनाही सरकारला आहे. जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून भाजपने काँग्रेसविरोधात आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो त्यांच्यावरच उलटला. सगळ्याच बाजूने सरकारवर टीका सुरू झाल्यानंतर भाजप आपला बचाव करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करताना दिसते.
युवकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यामुळे आंदोलनाला देशभरातून सहानुभूती वाढत आहे. एका बाजूने सत्ताधारी गटातून थातूरमातूर उत्तरे देऊन विषय लांबवण्याचा प्रयत्न होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूने देशभर जिल्हा पातळीवर आंदोलन करण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने युवकांना आवाहन केले आहे. एकंदरीत परिस्थिती जास्त चिघळत असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच 'नीट'च्या विषयावर भाष्य केले. आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना जलद आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पंतप्रधानांना या विषयाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला आणि त्यांनी कार्यवाही सुरू केली, असे म्हणावे लागेल. युवकांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा महत्त्वाचे काहीही नाही. तेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची सुटका नाही, असे म्हणत मोदी यांनी 'नीट' पेपरफुटीच्या विषयाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत असल्याचेही दाखवून दिले आहे. असे असले तरी अद्याप धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रिपदावरून हटवलेले नाही. आंदोलकांची तीच प्रमुख मागणी आहे. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्यानंतर ही मागणी पूर्ण केल्याशिवाय तरुण मागे हटणार नाहीत. त्यामुळे जलदगती न्यायालय वगैरे या कल्पना ठीक आहेत, पण आधी आंदोलकांच्या मागणीकडे सरकारने लक्ष देऊन परिस्थिती हाताळण्याची गरज आहे.
जलदगती न्यायालये स्थापन करणे हा एकमेव उपाय नाही. देशात यापूर्वी अनेकदा जलदगती न्यायालये स्थापन केली गेली, म्हणून न्याय जलद मिळाला असे फार क्वचित होते. अर्थात जे लोक 'नीट' प्रकरणात अटकेत आहेत, ते दोषीच ठरतील असाही त्याचा अर्थ होत नाही. पंतप्रधान जलद न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा करत असताना दुसऱ्या बाजूने सीबीआयने बिहारमधील २०२४ मधील 'नीट' पेपरफुटीच्या एका प्रकरणातील मुख्य आरोपीला निर्दोष घोषित केले आहे. त्यामुळे जलद न्यायालये स्थापन करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. पेपरफुटीचे प्रसंगच येऊ नयेत अशा प्रकारची परीक्षा व्यवस्था तयार करण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांनी पेपर फोडले, त्यांच्यावर कठोर कारवाई म्हणून शिक्षेची तरतूद करायला हवी. ज्यांच्या चुकांमुळे देशातील अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली, त्या लोकांना माफ केले जाऊ शकत नाही. आजच्या घडीला देशात १६०० पेक्षा जास्त जलदगती न्यायालये आहेत. त्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणातील संशयितांच्या खटल्यांसाठीच्या न्यायालयांची भर पडेल. पण यातून चित्र बदलेल का? केंद्र सरकारने ही न्यायालये निश्चितच करावीत, पण केंद्रीय मंत्र्याला हटवण्याची जी मागणी युवक करत आहेत, त्या मागणीकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. हे आंदोलन अजून तीव्र होऊन ते सरकारवर 'बुमरँग' होण्यापूर्वी आतापर्यंत ज्या चुका झाल्या, त्या दुरुस्त करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्याला हटवणे हाच उपाय आहे. एका चांगल्या कार्यक्षम व्यक्तीला शिक्षणमंत्री म्हणून नियुक्त करणे अपेक्षित आहे. जलद न्यायालये स्थापन केली म्हणून संबंधित विषयांचे गुन्हे थांबलेले नाहीत. हे गुन्हे होत राहतील. ते रोखण्यासाठी व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. त्या व्यवस्थेला जबाबदार असलेल्यांना बदलणे, ही काळाची गरज आहे.
