फ्लॅटधारकांनाही गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येणार
पणजी : ‘माझा फ्लॅट’ योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. या तारखेपर्यंत गृहनिर्माण संस्थांनी नोंदणी पूर्ण करावी, अशी अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे.
जमीनमालक आणि बिल्डर यांच्यातील वादांमुळे हजारो फ्लॅटधारकांना त्यांच्या नावावर फ्लॅट हस्तांतरित करता येत नसल्याची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘माझा फ्लॅट’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेला सहकारी संस्था कायदा तसेच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करणाऱ्या अध्यादेशाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणीसाठी अंतिम मुदत जाहीर करण्यात आली आहे.
गोव्यात अनेकांनी ३० ते ४० वर्षांपूर्वी फ्लॅट खरेदी केले आहेत. मात्र, अनेकांकडे केवळ खरेदी-विक्री कराराची कागदपत्रे असून संबंधित जमिनीची मालकी असूनही बिल्डर किंवा डेव्हलपर यांच्या नावावर आहे. त्यामुळे फ्लॅटधारकांना मालकी हक्क मिळत नसल्याने इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्विकास करताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने युनिलॅटरल डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रक्रिया अधिक सुलभ केली आहे. त्यासाठी गोवा सहकारी संस्था कायदा, २००१ तसेच इंडियन स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून स्टॅम्प ड्युटीही कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जमीनमालक आणि बिल्डर किंवा डेव्हलपर यांच्यात वाद असला तरी फ्लॅटधारकांना गृहनिर्माण संस्था स्थापन करता येणार आहे. बिल्डर किंवा डेव्हलपरची संमती नसतानाही जमीन संस्थेच्या नावावर हस्तांतरित करता येईल. वाद निर्माण झाल्यास सहकार विभाग हस्तक्षेप करून कन्व्हेयन्स डीडची प्रक्रिया पूर्ण करेल. त्यामुळे संपूर्ण इमारतीची दुरुस्ती, देखभाल किंवा पुनर्विकास करणे सुलभ होणार आहे.
सुमारे २५ हजार फ्लॅटधारकांना मिळणार लाभ
या योजनेअंतर्गत अर्जदारांना १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि १ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागणार आहे.
राज्यात सध्या सुमारे २५०० गृहनिर्माण सहकारी संस्था आहेत. प्रत्येक संस्थेत किमान १० फ्लॅट गृहीत धरल्यास सुमारे २५ हजार फ्लॅटधारकांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
