पोलिसांच्या प्रसंगावधानामुळे प्राण वाचले
पेडणे : तेमवाडा-मोरजी येथील समुद्रकिनारी भागात सीआरझेड (Coastal Regulation Zone) नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आलेला बांधकामे पाडण्याची कारवाई गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशीही सुरू होती. मात्र, या कारवाईदरम्यान आपले पारंपारिक वडीलोपार्जीत घर पाडले जात असल्याचा दावा करीत एका रहिवाशाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली. घटनास्थळी तैनात पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित व्यक्तीचे प्राण वाचले. आणि संभाव्य धोका टळला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तेमवाडा येथील रहिवासी आर. हळर्णकर यांनी आपले घर पाडले जाणार असल्याच्या मानसिक धक्क्यातून गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी प्रसंगावधान राखत वेळीच हस्तक्षेप केल्याने त्यांचे प्राण वाचले. या घटनेनंतर काही काळ त्यांच्या घराजवळ अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
तेमवाडा समुद्रकिनारी भागातील जमीन मालक अनिल नाईक यांनी आपल्या जागेवर सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून व्यावसायिक बांधकामे उभारल्याची तक्रार संबंधित विभागाकडे केली होती. हे प्रकरण हरित लवाद आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित २३ लहान-मोठ्या बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
याच कारवाईत आर. हळर्णकर यांच्या घराचाही समावेश आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या कुटुंबाचे पूर्वजांचे घर अनेक वर्षांपासून त्या परिसरात असून, त्याच जागेजवळ त्यांनी कष्टाने नवीन घर उभारले होते. ते आपल्या शारिरीकदृष्ट्या विशेष मुलासह या घरात वास्तव्यास आहेत. वन खात्यात कार्यरत असलेले आर. हळर्णकर गेल्या काही दिवसांपासून कारवाईमुळे तीव्र मानसिक तणावाखाली असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले.
कुटुंबियांचे सरकारला भावनीक आवाहन
घटनेनंतर आर. हळर्णकर यांच्या कुटुंबीयांनी सरकारकडे भावनिक आवाहन करत, सरकारने पूर्वजांची घरे वाचवण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. "आज पोलिसांनी त्यांना वाचवले; मात्र भविष्यात काही अनुचित घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?" असा प्रश्न उपस्थित केला.
संवादातून तोडगाकाढावा : स्थानिक
या घटनेनंतर सीआरझेड नियमांची अंमलबजावणी, न्यायालयीन आदेशांचे पालन आणि स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पारंपरिक घरांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना प्रभावित कुटुंबांच्या मानसिक, सामाजिक आणि मानवी पैलूंचाही संवेदनशीलतेने विचार करून प्रशासनाने संवादातून तोडगा काढावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
