पणजी: अन्नपदार्थ तळण्यासाठी वापरलेल्या खाद्यतेलाचा (UCO) पुन्हा अन्नात होणारा वापर रोखण्यासाठी आणि त्यापासून बायोडिझेल तयार करण्यासाठी गोवा राज्य मंत्रिमंडळाने एका महत्त्वपूर्ण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे गोव्यात वापरलेल्या खाद्यतेलाचे नियमन होणार असून, त्यापासून बायोडिझेल बनवणारा समर्पित प्रकल्प (Biodiesel Plant) उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या धोरणामुळे आरोग्याला होणारे धोके टळण्यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
बुधवारी मंजूर करण्यात आलेल्या या धोरणानुसार, वापरलेले खाद्यतेल गोळा करणे, त्यावर देखरेख ठेवणे आणि त्याचे बायोडिझेलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. 'गोवा ऊर्जा विकास एजन्सी' (GEDA) राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण आणि FSSAI च्या 'रुको' (RUCO) उपक्रमांतर्गत या धोरणाची अंमलबजावणी करणार आहे. या प्रकल्पात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि घरांमधून गोळा केलेल्या तेलापासून बायोडिझेल बनवले जाईल. या बायोडिझेलचा वापर गोवा राज्याच्या 'कदंब परिवहन महामंडळा'च्या (KTC) बसेससाठी केला जाणार आहे.
वारंवार वापरलेले तेल आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असते. तसेच ते गटारात किंवा नाल्यात ओतल्याने 'फॅटबर्ग्स' (माती-तेलाचे थर) जमून ड्रेनेज लाईन तुंबतात व पाणी-मातीचे प्रदूषण होते. या समस्येवर मात करण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२६ या काळात गोव्यातून सुमारे ९ लाख किलो वापरलेले तेल प्रक्रियेसाठी मुंबईला पाठवण्यात आले होते. आता गोव्यातच हा प्रकल्प उभारल्याने स्थानिक पातळीवर बायोडिझेल उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.
