सतत होणारी पेपरफुटी, परीक्षांमधील गैरव्यवहार, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांवर केलेला अमानुष लाठीहल्ला आदींच्या विरोधात सोमवारी राज्यातील हजारो विद्यार्थी, पालक आणि स्थानिक नागरिक पणजीच्या रस्त्यावर उतरले. कोणत्याही विरोधी राजकीय पक्षाचा पाठिंबा नसतानाही आझाद मैदान आंदोलकांनी भरले होते. सरकारसह कुणालाही या आंदोलनाला एवढा प्रतिसाद लागेल असे वाटले नव्हते. तरुणांच्या या आंदोलनाने देशभरात पसरलेला असंतोष तसेच बेमुर्वतखोर सरकारविरोधात असलेल्या रागाची झलक दाखवून दिली.
सरकारने तरुणांच्या मनातील खदखद, असंतोष समजून घ्यायला हवा होता. मात्र, आंदोलनाबाबत या सरकारकडून अपेक्षित असणारीच प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. आपल्या न्याय मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या सुमारे एक हजार अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात सरकारने एफआयआर दाखल केल्या. पाशवी बहुमत असल्याने आपण काहीही करू शकतो, याची प्रचिती सरकारने पुन्हा एकदा दिली आहे.
गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी यासाठी एफआयआर दाखल केल्या असा युक्तिवाद सरकार करू शकते. मात्र, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काय धिंडवडे निघत आहेत, याविषयी वेगळे सांगायला नको. एफआयआर दाखल करून सरकारला आंदोलक विशेष करून विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकायचा आहे, हे स्पष्ट आहे. आंदोलन कराल तर गुन्हे दाखल होतील, हा संदेश सरकारला द्यायचा असावा.
आपल्या करिअरचा विचार करून विद्यार्थी यापुढे आंदोलन करणार नाहीत, असे सरकारला वाटत असावे. मात्र, इतिहासातील कोणत्याही, विशेष करून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात दडपशाहीचा उलटा परिणाम झालेला दिसतो. दडपशाही केल्यावर आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढल्याची, तसेच तटस्थ असलेल्या व्यक्ती देखील त्वेषाने आंदोलनात सामील झाल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक होते. सरकारच्या तथाकथित 'थिंक टँक'ने (?) चुकीचे सल्ले देऊन सरकारला गोत्यात आणण्यापेक्षा, प्रत्यक्ष जमिनीवर काय स्थिती आहे, हे आधी समजून घ्यावे.
आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता सत्ताधारी पक्ष नक्कीच अचंबित झाला. कारण यानंतर लगेचच आंदोलन, आंदोलकांना बदनाम करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने समाज माध्यमांवर एक पोस्ट टाकली. त्या नेत्याने आंदोलकांची तुलना 'वाळवी'शी केली. सरकार आंदोलकांची नाळ ओळखण्यास चुकल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. 'वाळवी'च्या पोस्टमुळे आगीत तेल ओतले गेले. समाज माध्यमांवर सरकारवर चहूबाजूंनी जोरदार टीका झाली. विरोधी पक्षांनीही याचा निषेध करत त्या नेत्याने माफी मागावी, अशी मागणी केली. जनतेचा रोष पाहता 'वाळवी'ची पोस्ट डिलीट करण्यात आली. यानंतर बुधवारी पुन्हा एकदा विद्यार्थी आझाद मैदानात जमले होते. यावेळी विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आता या मुद्द्यावर राजकारण करू नये, असे सत्ताधारी म्हणत आहेत. मात्र, ही वेळ सत्ताधाऱ्यांनीच आणली आहे.
'डबल इंजिन'मधील 'वरच्या इंजिन'ने लोकभावना ओळखत दोन पावले मागे घेतली आहेत. संसदेत या विषयावर विशेष चर्चा घेण्यासाठी सरकारने तयारी दाखवली आहे. पंतप्रधानांनी देखील पेपरफुटी प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यानंतर सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. मात्र, सीजेपीने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन सुरूच राहील असे स्पष्ट केले आहे.
'वरच्या इंजिन'ला विद्यार्थ्यांच्या भावना, राग समजला असावा. आता तरी 'गोव्यातील इंजिन' शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील (अज्ञात) एफआयआर मागे घेणार का, हा प्रश्न आहे. प्रश्न कुणाचा अहंकार दुखावल्याचा नसून युवकांचा आणि पर्यायाने देशाच्या भविष्याचा आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
- पिनाक कल्लोळी
